Government School Teachers : शिक्षकांना दिलासा ! आर्थिक लाभ पूर्वलक्षी प्रभावाने रद्द करता येणार नाही, सातवा वेतन आयोग ८ आठवड्यात द्या, हायकोर्टाचे आदेश

मुंबई : शिक्षक (Teachers) आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना उच्च न्यायालयाने (High Court) मोठा दिलासा दिलाय. राज्यातील क आणि ड वर्गातील सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीसंदर्भात दहा वर्षांपूर्वी अंमलात आणलेली आश्वासित योजना रद्द करून पूर्वलक्षी प्रभावाने त्याची अंमलबजावणी करण्याचा राज्य सरकारचा (State Government) निर्णय उच्च न्यायालयाचे न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या.जी.ए. सानप यांनी रद्द केलाय. राज्य सरकारकडून कर्मचाऱ्यांना आर्थिक लाभ देण्यात आला असेल तर तो पूर्वलक्षी प्रभावाने रद्द करता येणार नाही असा महत्त्वपूर्ण निर्णय उच्च न्यायालयाने दिलाय. तसंच कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचे लाभ देखील आठ आठवड्यात देण्यात यावेत असे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिलेत. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे हजारो शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळालाय.

काय आहे प्रकरण ?

क आणि ड वर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीमध्ये अडचण असल्यामुळे राज्य सरकारकडून १९९४ मध्ये कालबद्ध पदोन्नती योजना अंमलात

२०११ मध्ये याच योजनेत बदल करून आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याचा निर्णय, अध्यादेश जारी -योजने अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना दोन वेळा पदोन्नती आणि वेतन वाढ लागू. हजारोंना याचा लाभ घेता आला.

दहा वर्षानंतर आश्वासित प्रगती योजनेला वित्त मंत्रालयाची संमती घेतली नसल्याचं सांगत राज्य सरकारकडून योजना रद्द आणि योजनेचे लाभ पूर्वलक्षी प्रभावाने वसूल करण्याचा निर्णय, अध्यादेश काढला

हमी पत्र देण्याची सरकारकडून सक्ती

याच अध्यादेशाविरोधात राज्यातील विद्यापीठांशी संलग्न असलेल्या महाविद्यालयातील शिक्षकांच्यावतीने ॲड. युवराज नरवणकर यांनी याचिका दाखल केली. या याचिकेवर काल सुनावणी झाली. आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ मिळालेले गेल्या दहा वर्षात कर्मचारी निवृत्त झालेत. ही वसुली त्यांच्या निवृत्ती वेतनातून वसूल केली जातीये असं म्हणत ॲड. युवराज नरवणकर यांनी न्यायालयाचं लक्ष वेधलं. तसंच या निर्णयामुळे सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन निश्चितीमध्ये देखील बाधा येत आहे असंही ते म्हणालेत. सातवा वेतन अयोग लागू करण्यासाठी जुन्या अध्यादेशानुसार मिळालेला आर्थिक फायदा पूर्वलक्षी प्रभावाने वसूल करण्यास हरकत नसल्याचं हमी पत्र देण्याची सरकारकडून सक्ती केली जात असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला होता. याची दखल खंडपीठाने घेतली आणि यावर निर्णय देण्यात आला.

इतर बातम्या :

मुंबई विमानतळावर 3.98 किलो हेरॉईन जप्त

नाशिकचे माजी मनसे जिल्हाध्यक्ष अनंता सूर्यवंशी यांचे निधन; जॉगिंग ट्रॅकवरच हृदयविकाराचा झटका

Curd : उन्हाळ्यात दह्याचा आहारामध्ये समावेश करा आणि केस, त्वचा, आरोग्य चांगले मिळवा!