शाळेच्या फीमध्ये 15 टक्के सवलत द्या, ऑनलाईन शिक्षण आणि निकाल थांबवू नका: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्टानं याशिवाय विद्यार्थ्यांनी फी दिली नसल्यास त्यांना ऑनलाईन शिक्षणापासून रोखू नये, असे निर्देश देखील दिले आहेत. Supreme Court Rajasthan private schools Fee
नवी दिल्ली: सुप्रीम कोर्टानं सोमवारी राजस्थानातील 36 हजार विनाअनुदानीत खासगी शाळांनी शैक्षणिक वर्ष 2020-21 साठी शैक्षणिक फीमध्ये 15 टक्के सवलत द्यावी असा आदेश दिला. सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय महत्वाचा मानला जातोय. सुप्रीम कोर्टानं याशिवाय विद्यार्थ्यांनी फी दिली नसल्यास त्यांना ऑनलाईन शिक्षणापासून रोखू नये, असे निर्देश देखील दिले आहेत. तर, विद्यार्थ्यांचा निकाल देखील राखून ठेवू नये, असाही आदेश सुप्रीम कोर्टानं दिला आहे. सुप्रीम कोर्टान राजस्थान हायकोर्टानं दिलेला फी सवलतीचा निर्णय कायम ठेवला आहे. खासगी शाळांकडून राजस्थान हायकोर्टाच्या विरोधात केलेली याचिका फेटाळून लावण्यात आली आहे. (Supreme Court ordered Rajasthan private schools gave concession on 15 percent fees to students)
सुप्रीम कोर्ट नेमकं काय म्हणालं?
न्यायमूर्ती ए.एम. खानविलकर आणि न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी यांच्या बेंचं 128 पानांचं निकालपत्र जाहीर करताना 2020-21 या शैक्षणिक वर्षातील फी भरण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या पालकांना 6 वेगवेगळ्या टप्प्यात भरण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात यावी, असा आदेश दिला आहे. कोरोना विषाणू संसर्गामुळे आणि संपूर्ण लॉकडाऊनमुळं एक अभूतपूर्व स्थिती निर्माण झाली आहे. व्यक्ती , व्यापारी, सरकारी उपक्रम आणि देशावर, अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम झाला आहे,याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असं सुप्रीम कोर्ट म्हणालं आहे.
15 टक्के फी सवलत द्या
न्यायमूर्ती ए.एम. खानविलकर यांनी निकालपत्रात कोरोना विषाणू संसर्गामुळं अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्यानं आर्थिक संकट निर्माण झाल्याचं म्हटलं आहे. शैक्षणिक वर्ष 2019-20 साठी 2016 मध्ये लागू करण्यात आलेल्या कायद्यानुसार फी वसूल करावी मात्र, 2020-21 या शैक्षणिक वर्षासाठी विद्यार्थ्यांनी काही सुविधांचा फायदा घेतला नाही. त्यानुसार त्यांच्याकडून फी वसूल करताना 15 टक्के फी वसूल करु नये, असे आदेश दिले.
सहा टप्प्यात फी वसूल करा
सुप्रीम कोर्टानं विद्यार्थ्यांकडून फी वसूल करताना विद्यार्थ्यांना 5 टप्पे करुन देण्यात यावेत. यासाठी विद्यार्थ्यांना 5 ऑगस्टपर्यंतची मुदत देण्यात यावी. याशिवाय एखाद्या शाळेला विद्यार्थ्याला सूट देण्याची असल्यास ते देऊ शकतात.
कंगना रनौतचे ट्विटर हँडल सस्पेंड, बंगाल हिंसाचारावरील ट्वीट्सनंतर कारवाई https://t.co/nzLpztzulZ #KanganaRanaut
— TV9 Marathi (@TV9Marathi) May 4, 2021
संबंधित बातम्या:
टाळी एका हाताने वाजत नाही; बंगालमधील हिंसेवरून राऊतांनी भाजपला फटकारले
याद राखा, बंगालच्या मुख्यमंत्र्यांना दिल्लीला यायचंच आहे; भाजपच्या खासदाराची धमकी
(Supreme Court ordered Rajasthan private schools gave concession on 15 percent fees to students)
