सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय, NEET MDS समुपदेशनाला स्थगिती, नेमकं कारण काय?
सुप्रीम कोर्टानं नीट एमडीएस 2021 च्या समुपदेश कार्यक्रमाला स्थगिती दिली आहे. केंद्र सरकारनं नीट परीक्षेत ओबीसी प्रवर्ग आणि ईडब्ल्यूएस प्रवर्गासाठी ऑल इंडिया कोट्यामध्ये आरक्षण दिलं होतं.
नवी दिल्ली: सुप्रीम कोर्टानं नीट एमडीएस 2021 च्या समुपदेश कार्यक्रमाला स्थगिती दिली आहे. केंद्र सरकारनं नीट परीक्षेत ओबीसी प्रवर्ग आणि ईडब्ल्यूएस प्रवर्गासाठी ऑल इंडिया कोट्यामध्ये आरक्षण दिलं होतं. सुप्रीम कोर्टानं नीट एमडीएस समुपदेशन कार्यक्रम सुरु करण्यास रोखलं आहे. जोपर्यंत सुप्रीम कोर्ट ऑल इंडिया कोट्यामधील ईडब्ल्यूएस आणि ओबीसी आरक्षणाच्या वैधतेसंदर्भात निर्णय घेत नाही तोपर्यंत ही स्थगिती कायम राहील.
काही दिवसांपूर्वी सुप्रीम कोर्टात एका याचिकेद्वार नीट एमडीएस 2021 मध्ये ऑल इंडिया कोट्यातील जागांवर आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग आणि ओबीसी प्रवर्गाचं आरक्षण लागू करण्याविरोधात आव्हान दिलं आहे. या याचिकेत नीट एमडीएस समुपदेशन 2021 कार्यक्रमात ओबीसी आणि ईडब्ल्यूएस आरक्षण देऊ नये, अशी मागणी करण्यात आली होती.
ज्येष्ठ वकील अरविंद दातार यांनी सुप्रीम कोर्टात 25 ऑक्टोबर पासून नीट एमडीएस समपुदेशन कार्यक्रम सुरु होणार असल्याचं म्हटलं. कोर्टात याचिका प्रलंबित असताना कोर्टानं या बाबीकडे लक्ष दिलं पाहिजे, असा युक्तिवाद दातार यांनी केला. यानंतर न्यायमूर्ती डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या बेंचनं नीट एमडीस समुपदेशनाला स्थगिती दिली आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
केंद्र सरकारनं नीटच्या माध्यमातून वैदयकीय आणि दंतवैद्यक अभ्यासक्रमांमध्ये ओबीसी आरक्षण आणि ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. या अंतर्गत ओबीसीसाठी 27 तर ईडब्ल्यूएस प्रवर्गासाठी 10 टक्के आरक्षण लागू करण्यात आलं होतं. याचिकाकर्ते आणि विद्यार्थ्यांनी यावर आक्षेप घेतला होता. मेडिकल काऊन्सलिंग कमिटीनं एक नोटीस काढून शैक्षणिक सत्र 2021-22 साठी आरक्षणाचे नियम लागू करण्याच निर्णय घेतला होता. सुप्रीम कोर्टात त्यांनी एमसीसीनं काढलेली नोटीस रद्द करण्याची मागणी केली होती.
इतर बातम्या:
ओबीसींचा निकष EWS ला कसा? सुप्रीम कोर्टाची केंद्राला नीटमधील आरक्षणावरुन विचारणा
Supreme Court take big decision on OBC and EWS Reservation in NEET stay neet Medical counselling
