AQI
Sign In

By signing in or creating an account, you agree with Associated Broadcasting Company's Terms & Conditions and Privacy Policy.

UGC आता घेऊन येत आहे नवीन नियम, प्राध्यापक बनण्यासाठी आता PhD, NET ची गरज नाही

या निर्णयाबाबत अंतिम निर्णय झाल्यानंतर त्यासाठी नेमलेली समिती त्याबाबत प्रस्ताव शिफारशीसाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या बैठकीत ठेवला जाणार आहे. या प्रस्तावावर विचार विनिमय आणि त्यावर प्रतिक्रिया मागविण्यासाठी हा प्रस्ताव UGC च्या वेबसाईटवर उपलब्ध असणार आहे.

UGC आता घेऊन येत आहे नवीन नियम, प्राध्यापक बनण्यासाठी आता PhD, NET ची गरज नाही
केंद्रीय विद्यापीठात शिकवण्यासाठी आता पीएचडी पदवीची गरज नाही
| Edited By: | Updated on: Apr 06, 2022 | 5:59 PM
Share

नवी दिल्लीः विद्यापीठ आणि पदवी महाविद्यालयामध्ये Professor Of Practice या पदाच्या नियुक्तीसाठी आता PhD किंवा NET या गरजेच्या असणाऱ्या परीक्षेसाठी (Exam) आता संपुष्ठात येणार आहेत. याबाबत यूजीसीच्या (University Grant Commission) एका सूत्रांकडून असे सांगण्यात आले हा नियम लागू होण्यासाठी काही महिन्यांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून या नियमाबाबत परीक्षणाच्या पातळीवर काम सुरु आहे. हा लागू करेपर्यंत त्यासाठी लागणारी मोठी प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार असून त्यासाठी एका तज्ज्ञ समितीही (Expert Committee) स्थापन केली जाणार आहे.

केंद्रीय विद्यापीठातून शिकवण्यासाठी आता पीएचडी पदवीची गरजेची नसल्याचे काही तज्ज्ञांकडून सांगण्यात येत आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगातील एका सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार असे सांगण्यात आले आहे की, हा नियम तात्काळ लागू केला जाणार नाही, त्यासाठी प्रदीर्घ काल जाण्याची शक्यता आहे. मात्र एक समिती या नव्या नियमावर काम करत असून ही समिती काही दिवसात आपला अहवाल विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे सादर करण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर या नियमाच्या अंमलबजावणीबाबत निर्णयाची शक्यता आहे. त्यामुळे मिळालेल्या माहितीनुसारविद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून आता Ph.D आणि NET परीक्षा गरजेची असणार नाही.

प्रस्ताव आयोगाकडे पाठवणार

या निर्णयाबाबत अंतिम निर्णय झाल्यानंतर त्यासाठी नेमलेली समिती त्याबाबत प्रस्ताव शिफारशीसाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या बैठकीत ठेवला जाणार आहे. या प्रस्तावावर विचार विनिमय आणि त्यावर प्रतिक्रिया मागविण्यासाठी हा प्रस्ताव UGC च्या वेबसाईटवर उपलब्ध असणार आहे. त्यानंतर यूजीसीकडून या प्रस्तावाला मंजूर दिली जाई, त्यानंतर शिक्षण मंत्रालयाकडे पाठवला जाणार आहे. यूजीसीच्या या सगळ्या नियमांमध्ये बदल करण्यासाठी मात्र मोठा कालावधी लागणार आहे.

मंजूर पदांवर परिणाम होणार नाही

30 मार्च रोजी, राज्यसभेत प्रश्नाचे उत्तर देताना, केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले होते की UGC UGC Proffesor of Practice या पदांची निर्मिती करण्याच्या शक्यतांचा शोध घेण्यात येत आहे. या निर्णयाचा विद्यापीठांच्या मंजूर पदांवर कोणताही परिणाम न होता या पदाची निर्मिती करण्याची तयारी केली जात आहे. या उपक्रमामुळे उच्च शैक्षणिक संस्था आणि उद्योग यांच्यामधील दरी कमी होण्याची शक्यता आहे. तसेच अभ्यासक्रममध्येही याचा फरक पडून त्याचा फायदा विद्यार्थ्यांना होणार आहे. याप्रकारची शिक्षण पद्धत IIT सारख्या शिक्षणसंस्थांमधून याआधीच चालू आहे.

संबंधित बातम्या 

Railway Recruitment 2022 : 10वी पास असणाऱ्यांसाठी रेल्वे मध्ये बंपर भरती ! परीक्षा न देताच मिळणार नोकरी

jee advanced entrance exam: बदलापूरची पोरं अभ्यासात आणि खेळातही हुश्शार!, जेईई अ‍ॅडव्हान्स प्रवेश परीक्षेत नेत्रदीपक कामगिरी

Govt.Jobs : पदवीधारकांना सरकारी नोकरीची सुवर्णसंधी !

रानडुकरांसमुळे तुरीच्या पिकाचे नुकसान, शेतकरी अडचणीत
रानडुकरांसमुळे तुरीच्या पिकाचे नुकसान, शेतकरी अडचणीत.
वानखेडे स्टेडियमवर मेस्सीला पाहण्यासाठी गर्दी; कडक पोलीस बंदोबस्त
वानखेडे स्टेडियमवर मेस्सीला पाहण्यासाठी गर्दी; कडक पोलीस बंदोबस्त.
बिबट्याने डोळ्यासमोरून 4 वर्षांच्या चिमूकल्याला उचलून नेलं!
बिबट्याने डोळ्यासमोरून 4 वर्षांच्या चिमूकल्याला उचलून नेलं!.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठे बदल? अर्जुन खोतकरांचे महत्त्वाचे विधान
महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठे बदल? अर्जुन खोतकरांचे महत्त्वाचे विधान.
मुंबईत महायुतीत शिवसेना 125 जागांसाठी आग्रही? मोठी अपडेट आली समोर
मुंबईत महायुतीत शिवसेना 125 जागांसाठी आग्रही? मोठी अपडेट आली समोर.
मुख्यमंत्री भाजपशिवाय दुसऱ्या पक्षाचा शक्य नाही!मुनगंटीवारांचं वक्तव्य
मुख्यमंत्री भाजपशिवाय दुसऱ्या पक्षाचा शक्य नाही!मुनगंटीवारांचं वक्तव्य.
सरकार फार काही करेल असं वाटत नाही! अंबादास दानवेंची खोचक टीका
सरकार फार काही करेल असं वाटत नाही! अंबादास दानवेंची खोचक टीका.
अधिवेशनात विदर्भावर चर्चा नाही! विरोधकांचा सरकारवर हल्लाबोल
अधिवेशनात विदर्भावर चर्चा नाही! विरोधकांचा सरकारवर हल्लाबोल.
तरुणांना सरकारकडून 6 लाख मिळणार! काय आहे योजना?
तरुणांना सरकारकडून 6 लाख मिळणार! काय आहे योजना?.
कृषी संजीवनी योजना गेमचेंजर ठरली! मुख्यमंत्र्यांची अधिवेशनात माहिती
कृषी संजीवनी योजना गेमचेंजर ठरली! मुख्यमंत्र्यांची अधिवेशनात माहिती.