मराठवाड्यातील शाळांच्या विकासासाठी 200 कोटी, ठाकरे सरकारचा मोठा निर्णय

स्वराज्यजननी, माँसाहेब जिजाऊ यांच्या विचारांतून प्रेरणा घेत 'राजमाता जिजाऊ शैक्षणिक गुणवत्ता विकास अभियान' हा उपक्रम आम्ही सुरू करत आहोत, असं वर्षा गायकवाड म्हणाल्या आहेत.

वर्षा गायकवाड उद्धव ठाकरे

टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम | Updated on: Sep 09, 2021 | 4:50 PM

मुंबई: राज्याच्या शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी राज्यातील शाळांची स्थिती सुधारण्यासाठी महत्वाची योजना जाहीर केली आहे. स्वराज्यजननी, माँसाहेब जिजाऊ यांच्या विचारांतून प्रेरणा घेत ‘राजमाता जिजाऊ शैक्षणिक गुणवत्ता विकास अभियान’ हा उपक्रम आम्ही सुरू करत आहोत, असं वर्षा गायकवाड म्हणाल्या आहेत. ही योजना प्रामुख्यानं मराठवाड्यातील शाळांच्या दुरुस्तीस प्राधान्य देणारी आहे. वर्षा गायकवाड यांनी ट्विट द्वारे ही माहिती दिली आहे.

राजमाता जिजाऊ शैक्षणिक गुणवत्ता विकास अभियान

विद्यार्थ्यांसाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध असणे ही चांगल्या शाळेची ओळख आहे आणि ते पुरविण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. स्वराज्यजननी, माँसाहेब जिजाऊ यांच्या विचारांतून प्रेरणा घेत ‘राजमाता जिजाऊ शैक्षणिक गुणवत्ता विकास अभियान’ हा उपक्रम आम्ही सुरू करत आहोत. या अभियनांतर्गत मोडकळीस आलेल्या निजामकालीन शाळांच्या पुनर्बांधणी व दुरुस्तीचे काम हाती घेण्यात येणार आहे. अभियानाच्या पहिल्या टप्प्यात मराठवाड्यातील 718 शाळेमधील 1623 वर्गखोल्यांची पुनर्बांधणी तसेच 1050 शाळांच्या दुरुस्तीची कामे हाती घेत आहोत.

विद्यार्थ्यांसाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध असणे ही चांगल्या शाळेची ओळख आहे आणि ते पुरविण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. स्वराज्यजननी, माँसाहेब जिजाऊ यांच्या विचारांतून प्रेरणा घेत ‘राजमाता जिजाऊ शैक्षणिक गुणवत्ता विकास अभियान’ हा उपक्रम आम्ही सुरू करत आहोत. @CMOMaharashtra @INCIndia pic.twitter.com/n9hViFfpUI

— Prof. Varsha Eknath Gaikwad (@VarshaEGaikwad) September 9, 2021

राज्य सरकारकडून 200 कोटी खर्चास मान्यता

शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी राजमाता जिजाऊ शैक्षणिक गुणवत्ता विकास अभियानासाठी राज्य शासनाने 200 कोटी रुपये इतक्या खर्चास मान्यता दिली आहे. पुढील टप्प्यात राज्यातील इतर विभागातही या उपक्रमाचा विस्तार करण्यात येईल, असही त्या म्हणाल्या.

राज्य सरकार 80 टक्के रक्कम खर्च करणार

राजमाता जिजाऊ शैक्षणिक गुणवत्ता विकास अभियानामध्ये 80 टक्के रक्कम राज्य सरकार, 10 टक्के रक्कम जिल्हा परिषद व उर्वरित 10 टक्के रक्कम संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीकडे लोकवर्गीतून किंवा सीएसआर फंडातून उभी केली जाणार आहे. या उपक्रमाला नागरिकांचा चांगला प्रतिसाद मिळेल अशी मला आशा आहे, असं वर्षा गायकवाड म्हणाल्या आहेत. शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि महसूल मंत्री बाळासाहेभ थोरात यांचे आभार मानले आहेत.

मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती

संबंधित जिल्हयातील प्रस्तावित शाळांच्या वर्गखोल्यांची पुनर्बाधणी व दुरुस्तीची मोहीम राबविण्याची जबाबदारी तसेच, प्राधान्यक्रम ठरविण्याची जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (संबंधित) यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे. या करीता मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (संबंधित) यांचे अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे अंमलबजावणी समिती स्थापन करण्याच्या सुचना देण्यात आल्या आहेत.