मृत्यूची खोटी बातमी पसरवल्याने गुन्हा दाखल होऊ शकतो का? जाणून घ्या काय सांगतो कायदा

मुंबई : मॉडेल पूनम पांडे हिच्या मृत्यूची काल बातमी आल्याने एकच खळबळ उडाली होती. पण आज ती जिवंत असल्याचं समोर आले. तिने सोशल मीडियावर स्वतःच्या मृत्यूची बनावट पोस्ट टाकली होती. त्यामुळे काल दिवसभर तिच्या मृत्यूचे गूढ कायम होते. तिच्या कुटुंबीयांकडूनही याबाबत कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नव्हती. तिचा मृतदेह कुठेच दिसत नव्हता. अखेर शनिवारी तिने एक व्हिडीओ जारी केला ज्यामध्ये ती जिवंत असल्याचं तिने म्हटले आहे. कर्करोगाबाबत जनजागृती करण्यासाठी तिने हे सर्व केल्याचा दावा केला आहे.

पूनम पांडे हिच्या मृत्यूच्या पोस्टनंतर अनेकांना धक्का बसला होता. पण आज तिच्यावर सोशल मीडियावरुन भरपूर टीका झाली. लोक याला पूनम पांडेची प्रसिद्धीझोतात येण्याची एक खेळी म्हणत आहेत. हेडलाइन्स बनवण्यासाठी पूनमने काही विचित्र कृत्य करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. याआधी ही ती वेगवेगळ्या कारणांमुळे चर्चेत राहिली आहे.

कारवाई होऊ शकते का?

लोक अभिनेत्रीवर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी करत आहेत. मृत्यूबद्दल खोट्या बातम्या पसरवण्याबाबत देशात काय कायदे आहेत? सोशल मीडियाचा असा गैरवापर केल्याबद्दल पूनमला शिक्षा होऊ शकते का? चला जाणून घेऊयात.

गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्येच दिल्ली पोलिसांनी माजी नौदल अधिकारी बालेश कुमारला अटक केली होती, ज्याने हत्येची शिक्षा टाळण्यासाठी त्याच्या मृत्यूचा बनाव केला होता. आपला दावा सिद्ध करण्यासाठी आरोपीने बनावट ओळखपत्रही बनवले होते.

अटकेच्या वेळी, दिल्ली पोलिसांनी गुन्हे शाखा पोलिस ठाण्यात फसवणूक, चुकीची ओळख, गुन्हेगारी कट यासह भारतीय दंड संहितेच्या कलमांतर्गत गुन्हा दाखल केला होता.

पूनम पांडेचे प्रकरण हे इतर प्रकरणांपेक्षा वेगळे आहे. कोणत्याही व्यक्तीने दोन गट, धर्म, वंश, प्रदेश किंवा भाषा यांच्या नावावर द्वेष वाढवण्याचा प्रयत्न केला तर त्याच्याविरुद्ध आयपीसीच्या कलम 153A अंतर्गत गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो. हा अजामीनपात्र गुन्हा असल्याने अशा प्रकरणांमध्ये पोलीस आरोपींना अटक करू शकतात. अफवा पसरवणाऱ्यांविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या कलम ५०५ अंतर्गत गुन्हाही नोंदवला जाऊ शकतो, ज्यामध्ये दोषी आढळल्यास तीन वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची तरतूद आहे. हिंसा भडकावणारी पोस्ट टाकल्यास आणि दंगलीमुळे एखाद्याचा मृत्यू झाल्यास, आयपीसी अंतर्गत जन्मठेपेपर्यंत शिक्षा होऊ शकते. अफवा पसरवल्याने सार्वजनिक मालमत्तेची तोडफोड किंवा नुकसान झाल्यास, अफवा पसरवणाऱ्या व्यक्तीकडून सरकार पैसेही वसूल करू शकते.

आयटी ॲक्ट 2000 मध्ये कॉम्प्युटर, मोबाइल किंवा इतर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून गुन्ह्यांविरुद्ध कारवाई करण्याच्या तरतुदी आहेत. कलम 67 अन्वये, समाजामध्ये द्वेष निर्माण करणाऱ्या आक्षेपार्ह, प्रक्षोभक पोस्ट, व्हिडिओ किंवा चित्रे सोशल मीडियावर शेअर केल्यास तुरुंगवास आणि दंड होऊ शकतो. प्रथमच दोषी आढळल्यास त्याला तीन वर्षांच्या तुरुंगवासासह 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची शिक्षा होऊ शकते. त्याच गुन्ह्याची पुनरावृत्ती झाल्यास दोषीला पाच वर्षे तुरुंगवास आणि 10 लाख रुपयांपर्यंतचा दंड भरावा लागू शकतो. खोटी माहिती असलेले खोटे, ईमेल किंवा संदेश पसरवणे देखील गुन्ह्याच्या कक्षेत येतात.