राजपाल यादवच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने बजावली नोटीस , समोर ठेवली ही अट
बॉलिवूड अभिनेते राजपाल यादवला सुप्रीम कोर्टाने मोठा दिलासा दिला आहे. ५ कोटी रुपये सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोंदणी विभागात जमा करण्याच्या अटीवर त्याला आत्मसमर्पण करण्यापासून सवलत मिळाली आहे.
रिपोर्टर : कृष्णा सोनारवाडकर – बॉलिवूड अभिनेता राजपाल यादवच्या (Rajpal Yadav) अडचणी काही संपण्याचं नाव घेत नाहीत. चेक बाऊन्स प्रकरणी त्याच्याविरोधात सातत्याने कायदेशीर कारवाई सुरू आहे आणि या प्रकरणात दररोज नवनवीन अपडेट्स समोर येत आहेत. नुकतेच दिल्ली उच्च न्यायालयाने राजपाल यादव यांची शिक्षा कायम ठेवत त्यांना शरण येण्याचे (सरेंडर करण्याचे) निर्देश दिले होते. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलं. मात्र मंगळवारी राजपाल यादवला दिलासा मिळाला. मंगळवारी सुप्रीम कोर्टाने अभिनेत्याला मोठा दिलासा दिला असून, त्याला सरेंडर करण्यापासून अंतरिम सूट देण्यात आली आहे. मात्र, त्यासाठी त्याच्यासमोर 5 कोटी रुपये जमा करण्याची अट घालण्यात आली आहे.
सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी राजपाल यादव आणि त्याची पत्नी राधा राजपाल यादव यांच्या याचिकेवर सुनावणी केली. भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. अभिनेत्याच्या वतीने वकील सौरभ त्रिवेदी यांनी या प्रकरणाचा उल्लेख केला होता.
काय म्हणालं सुप्रीम कोर्ट ?
‘ याचिकाकर्त्यांनी उद्यापर्यंत या न्यायालयाच्या नोंदणी विभागाकडे 5 कोटी रुपये जमा करावे, या अटीवर त्यांना आत्मसमर्पण करपासून सूट देण्यात येत आहे’ असं सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केलं. तसेच या प्रकरणात मेसर्स मुरली प्रोजेक्ट प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्यासह इतर संबंधित पक्षांकडून 15 सप्टेंबरपर्यंत उत्तर मागवण्यात आलं आहे.
10 सप्टेंबरला करायचं होत सरेंडर
दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार राजपाल यादवला 10 सप्टेंबर रोजी सरेंडर करायचं होतं. चेक बाऊन्सशी संबंधित सात प्रकरणांमध्ये उच्च न्यायालयाने त्यांची शिक्षा कायम ठेवली होती. प्रत्येक प्रकरणात त्याला तीन महिन्यांची साधी कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. मात्र, या सातही शिक्षांचा कालावधी एकाच वेळी चालवण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
या प्रकरणांमध्ये राजपाल यादव यांना तक्रारदाराला मोठी रक्कम देण्याचेही आदेश देण्यात आले होते. माहितीनुसार, त्यांना सुमारे 7.5 कोटी रुपये जमा करायचे होते.सुनावणीदरम्यान यापूर्वीच 2.25 कोटी रुपये जमा करण्यात आले होते. आता सुप्रीम कोर्टाने सरेंडरपासून तात्पुरता दिलासा देताना आणखी 5 कोटी रुपये जमा करण्याची अट ठेवली आहे.
ही प्रकरणं M/s Murli Projects Pvt. Ltd. यांच्याशी संबंधित वादातून उद्भवली आहेत. तसेच, अभिनेत्याच्या निर्मिती कंपनीशी संबंधित आर्थिक व्यवहारांच्या अनुषंगाने चेक न वटल्याचे आरोप या प्रकरणांमध्ये करण्यात आले आहेत.
