चेक बाऊन्स प्रकरणात राजपाल यादव यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून अंतरिम दिलासा

रिपोर्टर : कृष्णा सोनारवाडकर – बॉलिवूड अभिनेता राजपाल यादव (Rajpal Yadav) याला मोठा दिलासा मिळाला आहे. चेक न वटल्याच्या सात प्रकरणांमध्ये दोषी ठरलेल्या राजपाल यादवला सुप्रीम कोर्टाने दिलासा दिला आहे. उद्यापर्यंत 5 कोटी रुपयांची रक्कम सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोंदणी विभागाकडे जमा करण्याच्या अटीवर राजपाल यादव आणि इतरांना आत्मसमर्पण करण्यापासून सवलत देण्यात आली आहे. भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर यादव आणि राधा राजपाल यादव यांच्या याचिकांचा उल्लेख करण्यात आला. ॲडव्होकेट-ऑन-रेकॉर्ड (AoR) सौरभ त्रिवेदी यांनी या याचिकांचा तोंडी उल्लेख केला. खंडपीठाने संबंधित प्रकरणात नोटीस जारी करण्याचे निर्देश देत ‘मेसर्स मुरली प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड’ आणि इतरांकडून 15 सप्टेंबरपर्यंत उत्तर मागवलं आहे.

‘ याचिकाकर्त्यांनी उद्यापर्यंत या न्यायालयाच्या नोंदणी विभागाकडे 5 कोटी रुपये जमा करावे, या अटीवर त्यांना आत्मसमर्पण करपासून सूट देण्यात येत आहे’ असं सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केलं.

दिल्ली उच्च न्यायालयाने 10 जुलै रोजी दिलेल्या आदेशाविरोधात या विशेष अनुमती याचिका (Special Leave Petitions) दाखल करण्यात आल्या आहेत. उच्च न्यायालयाने राजपाल यादव यांची सात चेक न वटल्याच्या प्रकरणांमधील दोषसिद्धी कायम ठेवत, प्रत्येक प्रकरणात तीन महिन्यांच्या साध्या कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांनी सातही प्रकरणांतील शिक्षा एकाचवेळी (concurrently) भोगण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच, प्रत्येक प्रकरणात तक्रारदाराला ₹1.05 कोटी देण्याचे आदेश राजपाल यादव यांना देण्यात आले होते. या रकमेतून 1,04,75,000 तक्रारदाराला नुकसानभरपाई म्हणून, तर ₹25,000 राज्य सरकारला देण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.

राजपाल यादव यांच्या पत्नी राधा यादव यांनाही सातही प्रकरणांमध्ये प्रत्येक प्रकरणासाठी तक्रारदाराला स्वतंत्रपणे 5,51,380 देण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.

ही प्रकरणं M/s Murli Projects Pvt. Ltd. यांच्याशी संबंधित वादातून उद्भवली. तसेच, अभिनेत्याच्या निर्मिती कंपनीशी संबंधित आर्थिक व्यवहारांच्या अनुषंगाने चेक न वटल्याचे आरोप या प्रकरणांमध्ये करण्यात आले आहेत. दरम्यान, दिल्ली उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी राजपाल यादव यांना दोन महिन्यांची मुदत दिली होती. तोपर्यंत त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यात आली होती.