बीएमसीचा अजय देवगणला दणका! नोटीस पाठवली अन् बंगल्याचं काम थांबवलं, कारण…; नेमकं प्रकरण काय?
Ajay Devgn Bungalow News: बीएमसीने अजय देवगणला जुहूमधील बंगल्याचे काम थांबवण्याची नोटीस बजावली आहे. सलून आणि स्पाचे काम थांबवण्याचा आदेश जारी केला आहे.
बॉलीवूड अभिनेता अजय देवगणचा मुंबईतील जुहू येथील बंगला चर्चेत आला आहे. अभिनेत्याचा ७,८०२ चौरस फुटांचा बंगला एका पालिका वादाच्या केंद्रस्थानी आला आहे. हा बंगला बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या निगराणीखाली आला आहे. या जागेवर प्रस्तावित सलून आणि स्पाशी संबंधित सुरू असलेल्या कामाबाबत पालिकेने काम थांबवण्याची नोटीस बजावली आहे.
बीएमसीच्या म्हणण्यानुसार, ज्या कापोल सहकारी गृहनिर्माण सोसायटीमध्ये हा बंगला आहे. त्यांच्या तक्रारीनंतर बीएमसीच्या के-वेस्ट वॉर्डने ही नोटीस बजावली आहे. या जागेच्या प्रस्तावित व्यावसायिक वापरासाठी के-वेस्ट वॉर्डकडून परवानगी घेण्यात आली नव्हती. बीएमसीच्या अधिकाऱ्यांनी मालमत्ता मालकांकडून आवश्यक कागदपत्रे मागवली आणि आवश्यक मंजुऱ्या सादर न केल्याने काम थांबवण्याची नोटीस बजावण्यात आली.
अजय देवगणच्या कुटुंबीयांनी या नोटीसला उत्तर देण्यासाठी चार आठवड्यांचा वेळ मागितला आहे. ही मालमत्ता मुंबईच्या जेव्हीपीडी योजनेतील एन.एस. रोड क्रमांक ११, प्लॉट एस-१० वर असलेला ७,८०२ चौरस फुटांचा एक बंगला आहे. हा वाद मालमत्ता भाड्याने देण्याबाबत नसून तिचा व्यावसायिक जागा म्हणून वापर करण्याच्या प्रस्तावाबाबत आहे. गृहनिर्माण सोसायटीच्या रहिवाशांनी वाढती वर्दळ, पार्किंग, सुरक्षा आणि गोंगाट याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे.
स्थानिक नगरसेविका सुधा सिंह म्हणाल्या की, हे प्रकरण के-वेस्ट प्रभागाच्या इमारती आणि कारखाने विभागाच्या अखत्यारीत येते. हे प्रकरण के-वेस्ट वॉर्डच्या बांधकाम आणि कारखाना विभागाशी संबंधित आहे. सुरुवातीला, एस-१० मालमत्तेच्या व्यावसायिक वापरासाठी कोणतीही परवानगी देण्यात आली नव्हती. कापोल सहकारी गृहनिर्माण संस्थेकडून तक्रार मिळाल्यानंतर, बीएमसीने मालमत्ता मालकांकडे आवश्यक कागदपत्रे मागितली आणि जेव्हा ते आवश्यक कागदपत्रे सादर करू शकले नाहीत, तेव्हा काम थांबवण्याची नोटीस बजावली.
देवगण कुटुंबियांकडून सांगण्यात आले की, मालमत्तेच्या प्रस्तावित वापरासाठी संबंधित प्राधिकरणांकडून आवश्यक परवानग्या आणि मंजुऱ्या रीतसर मिळवण्यात आल्या आहेत. गृहनिर्माण संस्थेने यापूर्वी देवगण कुटुंबाकडे प्रस्तावित सलून आणि स्पासाठी मालमत्तेचा कायदेशीर वापर केला जाऊ शकतो हे सिद्ध करणारे कागदपत्रे मागितली होती. ही मालमत्ता १० ऑगस्ट रोजीच्या नोंदणीकृत लीव्ह-अँड-लायसन्स करारानुसार फ्लोरियन ह्युरेल सलून्स प्रायव्हेट लिमिटेडला भाडेतत्त्वावर देण्यात आली होती.
हा करार पाच वर्षांसाठी असून पहिल्या वर्षाचे भाडे दरमहा १६ लाख रुपये आहे आणि ते दरवर्षी वाढत जाईल. बंगल्याचा वापर व्यावसायिक कारणांसाठी करता येईल का आणि त्यासाठी सर्व आवश्यक नागरी व कायदेशीर परवानग्या मिळवल्या आहेत का, हा मुख्य वादाचा मुद्दा आहे. आता हे प्रकरण मालमत्ता मालकांनी संबंधित अधिकाऱ्यांकडे सादर केलेल्या कागदपत्रांवर आणि परवानग्यांवर अवलंबून आहे.
