विनायक मेटेंच्या मराठा विचार मंथन बैठकीत 25 ठराव, सरकारला 31 ऑक्टोबरचा अल्टिमेटम
विनायक मेटेंच्या बैठकीला खा. छत्रपती संभाजीराजे तसंच खासदार उदयनराजे भोसले यांना निमंत्रण होतं. मात्र या बैठकीला संभाजीराजे आणि उदयनराजे या दोन्ही राजेंनी दांडी मारली. (Vinayak Mete Vicharmanthan Parishad over maratha reservation)
पुणे : मराठा आरक्षणाचा पेच तसेच इतर समस्यासंदर्भात विविध संघटना तसेच नेत्यांमध्ये एकवाक्यात आणण्यासाठी पुण्यात आमदार विनायक मेटे यांनी पुढाकार घेत मराठा विचार मंथन परिषद आयोजित केली होती. (Vinayak Mete Vicharmanthan Parishad over maratha reservation) या बैठकीत एकूण 25 ठराव करण्यात आले. या ठरावांची अंमलबजावणी 31 ऑक्टोबर पर्यत सरकारने करावी, अशी मागणीही विनायक मेटे यांनी केली. राज्यातील विविध भागातील प्रतिनिधी या बैठकीला उपस्थित होते.
बैठकीनंतर विनायक मेटे यांनी पत्रकार परिषद घेतली. बैठकीत एकूण 25 ठराव करण्यात आल्याची माहिती देताना या ठरावांची अंमलबजावणी 31 ऑक्टोबर पर्यंत सरकारने करावी, अन्यथा समाज रस्त्यावर उतरला तर परिणामांची जबाबदारी राज्य सरकारची असेल, असा इशाराही मेटे यांनी दिला.
मराठा विचार मंथन परिषद ठराव
1 ) प्रत्येक ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हापरिषद, नगरपालिका, महानगरपालिकेमार्फत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना निवेदन पाठवावे. किंवा तहसीलदार , जिल्हाधिकारी यांना तसेच आमदार-खासदार, दोन्ही सभागृहाचे विरोधीपक्ष नेते यांना निवेदन द्यावे .
2 ) आरक्षणावरील स्थगिती लवकर न उठल्यास आणि काही लोकांच्या सांगण्यावरून EWS आरक्षण देखील मराठा समाजाला दिले नाही तर समाजातील विद्यार्थी व उमेदवारांनी काय करायचे हे शासनाने स्पष्ट करावे.
3 ) राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात फक्त अर्ज करून हातावर घडी मारून न बसता घटनापीठाचे गठन करण्याकरता सर्वोतोपरी प्रयत्न करावे.
4 ) ज्या योजनांबाबत सरकारने घोषणा केल्या आहेत त्यांची तात्काळ अंमलबजावणी झाली पाहिजे.
5 ) ज्या संस्थाना सरकारने आर्थिक निधी देण्याच्या घोषणा केल्या तो निधी ३० दिवसांच्या आत सदर संस्थांना देण्यात यावा.
6 ) राज्य शासनाने राज्यपालांमार्फत राष्ट्रपतींकडे १०२ व्या घटनादुरूस्तीनुसार एसइबीसी प्रवर्ग नोटीफाय करण्यासाठीचा प्रस्ताव पाठवावा.
7 ) मराठा समाजाचे नुकसान होऊ नये म्हणून शैक्षिणक संस्था आणि नोकरभरतीमध्ये तामिळनाडूच्या धर्तीवर (सुपर न्यूमररी ) जागा वाढवण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घ्यावा.
8 ) अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ या नावांमधील ‘आर्थिक मागास ‘ हा शब्द काढून टाकण्यात यावा. तसंच अण्णासाहेब पाटील विकास महामंडळ’ असे नामकरण करण्यात यावे.
9) नोकर भरतीमध्ये मराठा समाजाला (एसईबीसी) आरक्षणामधून मिळणाऱ्या जागा मराठा समाजातील तरुण तरुणींना 11-11 महिन्याच्या कालावधीकरिता तात्पुरत्या नियुक्त्या देऊन सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लागल्यावर कायम करण्यात यावे.
10 ) ESBC 2014 आरक्षण स्थगित होण्यापूर्वी निवडप्रक्रिया पूर्ण झालेल्या मराठा उमेदवारांना नियुक्ती मिळणे आवश्यक आहे. त्यासाठी ताबडतोब सूचना देऊन जॉइनिंग देण्यात यावे .
11 ) 9 सप्टेंबर 2020 रोजीची स्थगिती पूर्वी निवड प्रक्रिया सुरु किंवा पूर्ण झाल्या. परंतु त्यांना रुजू करून घेतले नाही अशा सर्व मराठा उमेदवारांना ताबडतोब रुजू करून घ्यावे .
12 ) 9 सप्टेंबर 2020 रोजीच्या स्थगिती पूर्वी ज्यांची शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे अश्या सर्व मराठा उमेदवारांचे प्रवेश सुरक्षित करावेत.
13 ) समांतर आरक्षण प्रक्रियेमध्ये निवड झालेल्या मराठा मुलींना तात्काळ सामावून घ्यावे .
14 ) मराठा समाजातील संस्था चालक ज्यांच्याकडे मेडिकल, डेंटल, इंजिनिरींग, आयटीआय अशा टेक्निकल शिक्षण संस्था आहेत, त्यांनी सामाजिक दायित्व म्हणून त्यातील 10 % जागा मराठा समाजातील गरीब विद्यार्थ्यांसाठी दयाव्या .
15 ) 11 ऑक्टोबर रोजी होऊ घातलेल्या MPSC च्या परीक्षा पुढे ढकलण्यात याव्यात व मराठा समाजातील उमेदवारांच्या/ परीक्षार्थीच्या वयोमर्यादेत वाढ करावी , याकरता ९ तारखेला आंदोलन करावे.
16 ) मराठा आरक्षणावर निर्णय होईपर्यंत सर्व प्रकारची नोकरभरती राज्य सरकारने स्थगित करावी .
17 ) मराठा तरूणांवर दाखल असलेले सर्व गुन्हे सरकसकट शासनाने मागे घ्यावेत .
18 ) सारथी संस्था कार्यक्षम चालवण्याकरिता आणि बंद झालेले प्रकल्प आणि शिष्यवृत्ती सुरु करण्यासाठी सारथी चे अध्यक्ष अजित निंबाळकर यांना स्वायत्तता प्रदान करून निर्णय घेण्याचे अधिकार देऊन 1000 कोटींचा निधी त्वरित देण्यात यावा .
19 ) अण्णासाहेब पाटील विकास महामंडळाची कर्जाची व्याप्ती वाढवून थेट कर्ज योजना सुरु करण्यात याव्यात आणि 500 कोटींचा निधी देण्यात यावा .
20 ) पंजाबराव देशमुख वसतिगृह योजना सर्व जिल्ह्यामध्ये ताबडतोब राबवण्यात यावी .
21 ) मराठा समाजाला इतर मागास प्रवर्ग (OBC) चे तत्सम समकक्ष सर्व लाभ तात्काळ देण्यात यावेत.
22 ) कोपर्डीच्या दोषींना तात्काळ फाशी देण्याकरता शासनाने योग्य ती कायदेशीर पूर्तता करावी .
23) वरील सर्व ठरावांची अंमलबजावणी सरकारने ३१ ऑक्टोबर पर्यंत करावी अन्यथा १ नोव्हेंबर नंतर समाजाला रस्त्यावर आल्याशिवाय राहणार नाही आणि त्याची सर्व जबाबदारी शासनाची असेल .
24 ) आरक्षणावर स्थगिती आल्यामुळे कोणीही आत्महत्या करू नये आणि अश्या विद्यार्थी किंवा उमेदवाराची कॉऊन्सिलिंग करण्यासाठी क्षत्रिय मराठा समाज यांचे मोफत कॉउन्सेलिंग करायला तयार आहेत. ८६५५५०५०४० त्यांचा नंबर समाजातील बांधवांना द्यावा .
25 ) मराठा आरक्षणाच्या चळवळींमधील काम करणाऱ्या व्यक्ती , संस्था किंवा संघटना या समाजाच्या हितासाठी काम करत असतील किंवा कुठलेही आंदोलन करत असतील तर त्यांना मदत करणे शक्य नसेल तर त्या विरोधात आपले वक्तव्य किंवा मत प्रदर्शन करू नये.
या बैठकीला खा. छत्रपती संभाजीराजे तसंच खासदार उदयनराजे भोसले यांना निमंत्रण होतं. मात्र मेटेंनी बोलावलेल्या बैठकीला दोन्ही राजेंनी दांडी मारली. त्यामुळे मराठा समाजाच्या प्रतिनिधींसोबत चर्चा करून मेटेंना बैठक उरकावी लागली. (Vinayak Mete Vicharmanthan Parishad over maratha reservation)
संबंधित बातम्या
ना उदयनराजे, ना संभाजीराजे, मेटेंच्या मराठा विचार मंथन बैठकीला प्रमुख नेत्यांची दांडी
मराठा आरक्षणाचा पेच सोडवण्यात ओबीसी समाज सहकार्य करेल, संभाजीराजेंना ओबीसी नेत्यांचा शब्द
गाडीच्या बोनेटवर चटणी भाकरीचा आस्वाद, संभाजीराजेंनी कार्यकर्त्याची शिदोरी सोडली
