मासिक पाळीत हार्ट अटॅकसारख्या वेदना, 3 दिवस सुटी हवीच, सुप्रीम कोर्टातल्या याचिकेवर ‘या’ तारखेला सुनावणी

नवी दिल्लीः मासिक पाळी (menstruation) दरम्यान तीन दिवस सुटी असावी, यासंदर्भातील विधेयक लोकसभेत (Loksabha) दोन वेळा मांडण्यात आलं, मात्र मंजुरीच्या प्रतीक्षेत अडकून राहिलं. आता हा मुद्दा थेट सुप्रीम कोर्टात (Supreme court) पोहोचला आहे. पिरिएड्सदरम्यान तीन दिवस विश्रांतीसाठी सुटी हवी, यासंदर्भातील याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली आहे. ही सुनावणी लवकरात लवकर घेण्यात यावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्याकडून करण्यात आली आहे. मागणी मान्य करत सर्वोच्च न्यायालयाने येत्या २४ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी होईल, असं म्हटलंय. याचिकेतील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे, तो म्हणजे मासिक पाळीदरम्यान, हार्ट अटॅकसारख्या वेदना होतात. त्यामुळे नोकरदार महिलांना सुटी दिलीच पाहिजे, असा दावा करण्यात आलाय. यासाठी एका सर्वेक्षणाचा दाखला देण्यात आलाय.

वकील शैलेंद्र मणि त्रिपाठी यांच्या वतीने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. महिलांसाठी मासिक पाळी दरम्यान सुटी मिळण्यासाठी नियम बनवण्याचे निर्देश राज्य सरकारांना देण्यात यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.

लंडनच्या सर्वेक्षणाचा हवाला

याचिकेत युनिव्हर्सिटी कॉलेज ऑफ लंडनच्या एका सर्वेक्षणाचा दाखला देण्यात आला आहे. महिलांना मासिक पाळीदरम्यान असह्य वेदना होतात. या वेदना हार्ट अटॅकसारख्या असल्याचं नमूद करण्यात आलंय. त्यामुळे नोकरीवर असलेल्या महिलांची काम करण्याची क्षमता प्रभावित होते.

मातृत्व रजा कायद्याचाही दाखला

तसेच विविध राज्यांमध्ये मातृत्व लाभ अधिनियम १९६१, कलम १४ प्रभावीपणे राबवण्यात यावे, अशी मागणीही कोर्टासमोर करण्यात आली आहे. विद्यार्थिनी आणि नोकरदार महिलांना मासिक पाळीदरम्यान वेदना होत असल्याने विश्रांतीसाठी सुटी देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या अधिनियम लागू करण्यासाठी अधिकाऱ्यांची नियुक्तीही झाली पाहिजे, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.

सुटी देणारे एकमेव राज्य

बिहार हे एकमेव राज्य असे आहे, जिथे मासिक पाळीदरम्यान महिलांना सुटी देण्यात येते. १९९२ मधील धोरणानुसार, बिहारमध्ये महिला कर्मचाऱ्यांना विशेष मासिक पाळी वेदना सुटी देण्यात येते. बिहार राज्यात मंजुरी मिळाली असता देशातील इतर राज्यांतील महिलांना मासिक पाळी दरम्यान विश्रांती साठी सुटी न मिळणे हे संविधानातील अनुच्छेद १४ च्या अंतर्गत समानता आणि प्रतिष्ठेने जीवन जगण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन होते, असा दावा करण्यात आला आहे.

कोणत्या भारतीय कंपन्या अशी रजा देतात?

इव्हिपन, झोमॅटो, बायजूज, स्विगी, मातृभूमी, मॅग्जटर, इंडस्ट्री, एआरसी, फ्लायमायबिज, गुजूप या भारतीय कंपन्या अशा प्रकारची रजा महिलांना देतात.

लोकसभेत दोन वेळा विधेयक

मासिक पाळीदरम्यान महिलांना सुटी मिळणे यासाठी लोक प्रतिनिधींची इच्छा शक्तीच कमी पडते, असे याचिकेत म्हटलं गेलंय. कारण संबंधित मुद्द्यावरून लोकसभेत दोन खासदारांनी विधेयक सादर केलं होतं. मात्र दोन्ही विधेयकं रद्द झाली. २०१८ मध्ये शशि थरूर यांनी वीमेंस सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव्ह अँड मेंस्ट्रुअल राइट्स बिल सादर केलं होतं. महिलांना मोफत सॅनिटरी पॅड उपलब्ध करून देण्याचंही या विधेयकात म्हटलं होतं.

तर एकदा केंद्र सरकारने लोकसभेत एका लिखित उत्तरात म्हटलं होतं की, सेंट्ररल सिव्हिल सर्विसेस लीव्ह रुल्स 1972 मध्ये मेंस्ट्रुअल लीव्हसाठी कोणतीही तरतूद नाही.