एसटीमधील सर्वात मोठी मेगाभरती लवकरच, कोणाला मिळणार प्राधान्य? किती जागा भरणार? A टू Z माहिती समोर

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) सक्षमीकरणासाठी राज्य सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. एसटी महामंडळात लवकरच १७ हजार ७४२ पदांची मेगा भरती करण्यात येणार असल्याची घोषणा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधान परिषदेत केली. या निर्णयामुळे गेल्या अनेक दिवसांपासून नोकरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या तरुणांना आणि सध्या कंत्राटी तत्त्वावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

वित्त विभागाच्या परवानगीची प्रतीक्षा

परिवहन विभागाने या अवाढव्य पदभरतीचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या वित्त विभागाकडे सादर केला आहे. मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एसटीची प्रवासी सेवा अधिक सक्षम करण्यासाठी मनुष्यबळाची अत्यंत गरज आहे. वित्त विभागाची तांत्रिक मंजुरी मिळताच या भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध केली जाईल. यानतंर ही प्रक्रिया युद्धपातळीवर राबवली जाईल, असे प्रताप सरनाईक म्हणाले.

विधान परिषदेत श्रीकांत भारतीय यांनी एसटीमधील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या भवितव्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर उत्तर देताना परिवहन मंत्र्यांनी महत्त्वाचे आश्वासन दिले. २०२२ च्या एसटी संपादरम्यान सेवा खंडित होऊ नये म्हणून तात्पुरत्या स्वरूपात कंत्राटी कामगारांची नियुक्ती करण्यात आली होती. आगामी १७ हजार ७४२ पदांच्या भरतीमध्ये या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य दिले जाणार आहे, जेणेकरून त्यांच्या अनुभवाचा महामंडळाला फायदा होईल.

बसेसची वाढती संख्या आणि कर्मचाऱ्यांची चणचण

एसटी महामंडळाच्या ताफ्यात होणारी वाढ हे या भरतीमागचे मुख्य कारण आहे. संपाच्या काळात एसटीकडे सुमारे १२,५०० बसेस होत्या, ही संख्या आता १४,००० वर पोहोचली आहे. त्यातच महायुती सरकारने दरवर्षी ५,००० नवीन बसेस खरेदी करण्याचे ध्येय ठेवले आहे. यासाठी ८,००० नवीन बसेस खरेदीची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. त्यातील ३ हजार बसेसचे टप्प्याटप्प्याने वितरण सुरू झाले आहे. बसेसची संख्या वाढत असताना चालक, वाहक आणि कार्यशाळेतील तंत्रज्ञांची संख्या अपुरी पडत आहे. ही दरी भरुन काढण्यासाठी ही मेगाभरती अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.

या चर्चेदरम्यान माजी परिवहन मंत्री अनिल परब, प्रवीण दरेकर आणि इतर सदस्यांनी या मुद्द्यावर आक्रमक भूमिका मांडली. संपाच्या काळात ज्या नेत्यांनी भूमिका घेतली होती, त्यांनी आता सत्तेत असताना कंत्राटी कामगारांना पूर्णवेळ सरकारी नोकरीत सामावून घेण्याबाबत ठोस पावले उचलावीत, अशी मागणी विरोधकांनी केली.