अध्यादेशातून भारताला थेट धमकी, भारत देणार जवळच्या मित्राला धोका? आंतरराष्ट्रीय..
भारत आणि अमेरिकेतील संबंध काही महिन्यापासून तणावात असल्याचे बघायला मिळाले. मात्र, यादरम्यान अनेक घडामोडी घडताना दिसल्या. भारत आणि अमेरिकेतील व्यापार करार जवळपास फायनल आहेत. मार्चमध्ये घोषणा होईल. मात्र, अमेरिकेने अध्यादेशाच्या माध्यमातून भारताला थेट धमकी दिली.
मागच्या काही वर्षांपासून भारत आणि अमेरिकेतील संबंध कायमच चांगले राहिले. मात्र, टॅरिफच्या मुद्द्यात दोन्ही देशाचे संबंध तणावात दिसली. भारताविरोधात थेट चुकीचे विधाने करताना अनेकदा अमेरिकेचे अध्यक्ष दिसले. भारताने रशियाकडून तेल खरेदी करू नये, याकरिता प्रचंड दबाव होता. 50 टक्के टॅरिफ अमेरिकेने भारतावर लावला. या इतक्या मोठ्या टॅरिफमुळे भारतीय वस्तू अमेरिकेत पाठवणेही शक्य नव्हते. मात्र, अमेरिकेच्या टॅरिफचा कोणताही परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर नक्कीच झाला नाही. उलट कधी नव्हे ते भारताने अनेक देशांसोबत मुक्त व्यापार करार केले. भारत झुकताना दिसत नसल्याचे कळताच आता अमेरिकेने एक पाऊस मागे टाकले. भारतावरील टॅरिफ कमी करण्याचा मोठा निर्णय अमेरिकेने घेतला. मात्र, टॅरिफ रद्द करण्याच्या अध्यादेशावर थेट भारताने जर पुन्हा रशियाकडून तेल खरेदी सुरू ठेवली तर परत टॅरिफ लावला जाईल, असेही म्हटले.
आता भारत खरोखरच रशियाकडून तेल खरेदी बंद करणार का? हे पाहण्यासारखे ठरणार आहे. अमेरिकेच्या म्हणण्यानुसार, भारत हा रशियाकडून तेल खरेदी बंद करणार आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांनी म्हटले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मान्य केले की, ते रशियाकडून तेल खरेदी करणार नाहीत आणि व्हेनेझुएलाकडून तेल खरेदी करतील. ट्रम्प यांच्या या दाव्यावर भारताकडून असून कोणतेही विधान करण्यात आले नाही.
भारत आणि अमेरिका एकमेकांना सहकार्य करतील आणि व्यापार पुढे नेतील, असेही सांगण्यात आले. भारताने रशियन तेल खरेदी सुरू ठेवल्याचे अमेरिकेच्या वाणिज्य सचिवांना कळले तर कारवाई करण्याची धमकी कार्यकारी आदेशात देण्यात आली आहे, एकीकडे अमेरिकेकडून टॅरिफ कमी केला जात आहे तर दुसरीकडे बिनधास्तपणे अध्यादेशातूनच भारताला धमकावले जात आहे.
ट्रम्प यांच्याकडून या अध्यादेशावर सह्या करण्यात आल्या. मात्र, अजूनही घोषणा करण्यात आली नाही. आता खरोखरच भारत रशियाकडून तेल खरेदी बंद करणार का? हा मुद्दा उपस्थित राहत आहे. भारतासारख्या मोठ्या देशाला अमेरिका एका अध्यादेशातून कशी धमकी देऊ शकते, हा देखील प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. भारताने याबाबत आपली भूमिका मांडली नाहीये.
