Oil Crisis : बांग्लादेश शत्रू सारखा वागूनही तेल संकटाच्या काळात भारताने त्यांच्यासाठी घेतला एक मोठा निर्णय
Oil Crisis : बांग्लादेश अलीकडच्या काळात भारतासोबत शत्रू सारखा वागतोय. भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण होईल असे काही निर्णय त्यांनी घेतले. मात्र, तरीही भारताने माणुसकी सोडलेली नाही. हे भारताच्या एका निर्णयातून दिसून आलय.
मध्य पूर्वेत सुरु असलेल्या युद्धामुळे जगात तेल संकट निर्माण होण्याची भिती निर्माण झाली आहे. इराणकडून आखाती देशांमधील तेल डेपोंवर हल्ले सुरु आहेत. त्यामुळे काही देशांनी आपले तेल प्रकल्प बंद केलेत. त्यामुळे ऊर्जेचा पुरवठा बाधित झाला आहे. मागणी जास्त आणि पुरवठा कमी अशी स्थिती आहे. त्या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक देश आपल्याकडे तेलाचा तुटवडा निर्माण होऊ नये म्हणून निर्णय घेत आहे. भारतानेही त्या दृष्टीने पावलं उचलली आहेत. पण या काळातही स्वत:ची ऊर्जेची गरज मोठी असताना भारताने शेजारी देशाच्या मदतीसाठी एक चांगला निर्णय घेतला आहे.
भारत आणि बांग्लादेशमध्ये झालेल्या पाइपलाइन करारानुसार डीझेल पुरवठा सुरु झाला आहे. दोन्ही देशांनी ऊर्जा सहकार्य मजबूत करण्याच्या दिशेने द्विपक्षीय करार केला होता. त्यानुसार, 5,000 टन डीझेलची पहिली खेप बांग्लादेशात पोहोचली आहे. बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनचे (BPC) चेअरमन मोहम्मद रेजानुर रहमान यांनी ही खेप पोहोचल्याची पुष्टी केली आहे. “आमचा भारतासोबत एक करार झालाय. त्यानुसार भारत पाइपलाइनच्या माध्यमातून दरवर्षी बांग्लादेशला 1,80,000 टन डीझेलचा पुरवठा करणार आहे. आता भारतातून जे 5000 टन डिझेल पोहोचलय ते वार्षिक कराराचा एक भाग आहे” असं मोहम्मद रेजानुर रहमान यांनी सांगितलं.
अटीनुसार किती डिझेल आयात करावं लागेल?
कराराच्या अटीनुसार पहिल्या सहा महिन्यातच बांग्लादेशला कमीत कमी 90,000 टन डीझेल आयात करावं लागेल. “आज 5,000 टनाची खेप पोहोचली. पुढच्या दोन महिन्यात संपूर्ण सहा महिन्यासाठी निर्धारित केलेल्या कोट्यानुसार डिझेल देशात आणू” अशी अपेक्षा बीपीसी चेअरमनने व्यक्त केली.
बांग्लादेशसाठी खूप फायदेशीर
भारतातून पाइपलाइन मार्गाने होणारा डिझेल पुरवठा बांग्लादेशसाठी खूप फायदेशीर आणि वेळ वाचवणारा ठरणार आहे. यामुळे फक्त वाहतुकीचाच खर्च कमी होणार नाहीय, तर बांग्लादेशच्या उत्तरेला डीझेल सहज उपलब्ध होईल.
‘नेबरहुड फर्स्ट’ नीतीचा महत्वाचा भाग
हा पाइपलाइन प्रकल्प भारताच्या ‘नेबरहुड फर्स्ट’ नीतीचा महत्वाचा भाग आहे. भारत आपल्या शेजारी देशाच्या मुलभूत गरजा आणि विकास कार्यासाठी सक्रीय मदत देत असल्याचं या नितीमधून दिसून येतं. मध्य पूर्वेतील युद्धामुळे जगभरात तेल संकटाचा धोका निर्माण झालेलं असताना भारताने हे पाऊल उचललय.
