तिकडं अमेरिका युद्धातं गुंतली, इकडं भारताने थक्क करणारा गेम केला; चीनसोबत मिळून…होणार फायदाच फायदा!

गेल्या तीन आठवड्यांपासून मिडल ईस्टमध्ये मोठा तणाव पाहायला मिळत आहे. अमेरिका आणि इस्त्रायल इराणवर सतत घातक हल्ले करत आहे. तर इराणची सेना ड्रोन हल्ल्यांद्वारे याला प्रत्युत्तर देत आहे. वेस्ट एशियातील या अशांततेच्या पार्श्वभूमीवर भारत कूटनीतिक पातळीवर सक्रिय झाला आहे आणि विविध देशांसोबत आपले संबंध संतुलित ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे. याच दिशेने भारत सरकारने चीनी कंपन्यांबाबत एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.

चीनी कंपन्यांसाठी मोठा निर्णय

उद्योग आणि आंतरिक व्यापार संवर्धन विभागा (DPIIT)ने सोमवारी प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणूक (FDI) धोरणात बदलाची अधिसूचना जारी केली. नव्या नियमांनुसार, १० टक्क्यांपर्यंत चीनी हिस्सेदारी असलेल्या विदेशी कंपन्यांना ऑटोमॅटिक रूटद्वारे भारतात गुंतवणूक करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, ही सवलत चीन किंवा हाँगकाँगमध्ये नोंदणीकृत कंपन्यांवर किंवा भारताशी जमिनीची सीमा सामायिक करणाऱ्या इतर देशांच्या कंपन्यांवर लागू होणार नाही. अशा गुंतवणुकी संबंधित क्षेत्रातील FDI मर्यादा आणि अटींना अधीन राहतील.

काय बदलला नियम?

पूर्वी, जर एखाद्या विदेशी कंपनीत सीमावर्ती देशांच्या कोणत्याही गुंतवणूकदाराची थोडीफार हिस्सेदारीही असली तरी भारतात गुंतवणुकीसाठी सरकारची मंजुरी घेणे अनिवार्य होते. आता हा नियम फक्त लाभकारी स्वामित्व (Beneficial Ownership) वर लागू होईल. म्हणजे वास्तविक मालकाची ओळख लक्षात घेऊनच मंजुरीची गरज ठरवली जाईल. अधिसूचनेनुसार, ‘लाभकारी स्वामित्व’ची व्याख्या Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PMLA) च्या तरतुदींनुसार असेल.

नवीन तरतूद काय आहे?

PMLA नुसार, एखाद्या कंपनीत १० टक्के किंवा त्याहून अधिक हिस्सेदारी असलेली व्यक्ती किंवा संस्था ‘लाभकारी मालक’ मानली जाईल. FDI नियमांमधील हा बदल अलीकडेच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केला होता.

कोविड-१९ महामारीदरम्यान भारत सरकारने १७ एप्रिल २०२० रोजी Press Note 3 (2020) जारी केला होता, ज्यामुळे भारताशी जमिनीची सीमा सामायिक करणाऱ्या देशांच्या गुंतवणूकदारांसाठी सरकारची मंजुरी अनिवार्य करण्यात आली. या देशांमध्ये चीन, पाकिस्तान, बांगलादेश, नेपाल, भूतान, म्यानमार आणि अफगाणिस्तान यांचा समावेश आहे. या नियमाचा परिणाम जागतिक प्रायव्हेट इक्विटी (PE) आणि वेंचर कॅपिटल (VC) फंड्सवरही पडला होता, विशेषतः ज्या कंपन्यांमध्ये चीनी किंवा हाँगकाँग गुंतवणूकदारांची छोटी हिस्सेदारी होती. नव्या अधिसूचनेनुसार, जर एखाद्या गुंतवणूकदार संस्थेत या देशांच्या नागरिक किंवा संस्थांची प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष हिस्सेदारी असेल आणि त्यांना सरकारची मंजुरीची गरज नसेल, तर अशा गुंतवणुकीची माहिती DPIIT च्या ठरवलेल्या प्रक्रियेनुसार रिपोर्ट करावी लागेल. सरकारी आकडेवारीनुसार, एप्रिल २००० ते डिसेंबर २०२५ पर्यंत भारतातील एकूण FDI इक्विटी प्रवाहात चीनची हिस्सेदारी केवळ ०.३२ टक्के राहिली आहे.