
चीनच्या तियानजिनमध्ये सुरु झालेलं दोन दिवसीय SCO शिखर सम्मेलन यावेळी खास आहे. कारण भारत, चीन, रशियासह 20 देशांचे नेते या सम्मेलनात सहभागी होत आहेत. या दरम्यान पीएम मोदी आणि चिनी राष्ट्रपती शी जिनपिंग यांची भेट झाली. भारत-चीनसाठी मैत्री आणि भागिदारी योग्य मार्ग असल्याच शी यांनी म्हटलं आहे. रशियन राष्ट्रपती व्लादिमीर पुतिन सुद्धा या शिखर सम्मेलनासाठी उपस्थित आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतासह अनेक देशांच्या सामानावर मोठ्या प्रमाणात टॅरिफ लावलाय. त्यामुळे हे शिखर सम्मेलन यावेळी खास आहे. भारत, चीन आणि रशिया हे जगातील तीन शक्तीशाली देश परस्परांच्या जवळ येत आहेत. अमेरिकेला सडेतोड प्रत्युत्तर देणं हा या तीन देशांचा अजेंड आहे.
ट्रम्प यांनी सुरु केलेल्या टॅरिफ वॉरने जगातील अनेक देशांना धक्का बसला आहे. खासकरुन भारतावर 50 टक्के टॅरिफ लावला आहे. एक्सपर्ट्सच्या मते SCO सम्मेलनाने गुंतवणूकदार आणि व्यावसायिकांना चांगला संदेश गेला आहे. भारत आता अमेरिकेवर अवलंबून राहून सवलतीची प्रतिक्षा करणार नाही. शेजारच्या देशांसोबत मिळून नवीन बिझनेस आणि गुंतवणूकीच्या संधी शोधेल असं फिनोक्रेट टेक्नोलॉजीचे बॉस गौरव गोयल म्हणाले. चीन आणि रशिया आपली अर्थव्यवस्था भारतासाठी ओपन करत आहेत. त्यामुळे व्यापार वाढेल. ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर आणि पेमेंट या क्षेत्रात एकत्र काम करण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
GDP जवळपास 53.9 ट्रिलियन डॉलर
टाइम्स ऑफ इंडियाच्या एक रिपोर्टनुसार, भारत, चीन आणि रशियाचा मिळून GDP जवळपास 53.9 ट्रिलियन डॉलर आहे. जगाच्या एकूण उत्पादनाचा हा एक तृतीयांश भाग आहे. त्यांच्याकडे 4.7 ट्रिलियन डॉलरच परदेशी भंडार आहे. जागतिक भंडाराच्या हा 38 टक्के भाग आहे. या तीन देशांची लोकसंख्या 3.1 अब्ज आहे.
अमेरिकी डॉलरसमोर आव्हानं उभी राहतील
तिन्ही देशांची ताकदही वेगवेगळी आहे. चीन उत्पादनात पुढे आहे. रशिया ऊर्जा क्षेत्रात मजबूत आहे. भारतात सेवा क्षेत्राची अर्थव्यवस्था वेगाने पुढे जात आहे. हे तीन देश एकत्र आले, तर जगातील अमेरिकेचा दबदबा मोडून जाईल. तीन देशांनी काही आर्थिक आघाडीवर मोठे निर्णय घेतले, तर अमेरिकी डॉलरसमोर आव्हानं उभी राहतील.
चीनसोबत मैत्रीत अडचण काय?
भारतासाठी चीन आणि रशियासोबत आघाडी एक दुधारी तुलावर आहे. यामुळे अमेरिकेच्या दबावाशी सामना करण्याची शक्ती मिळते. पण चीनसोबत सीमावाद आहे. पाकिस्तानी दहशतवादाचा विषय आहे. भारत सध्याच्या घडीला अमेरिकी अर्थव्यवस्थेवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. या तिकडीमुळे नवीन जागतिक आर्थिक समीकरण आकाराला येऊ शकतं. त्यामुळे अमेरिकेच्या टॅरिफ विरोधात लढता येईल.