ऑस्ट्रेलियाने भारताला दिला धक्का, शेतकऱ्यांची वाढली चिंता; पाकिस्तानला झाला आनंद

पंजाबचे शेतकरी देशातील सुमारे ४० टक्के बासमती तांदळाचे उत्पादन करतात. याची मोठ्या प्रमाणात निर्यात ऑस्ट्रेलियात केली जातो. ऑस्ट्रेलियाच्या एका न्यायालयाने ॲग्रीकल्चर अँड प्रोसेस्ड फूड प्रॉडक्ट्स एक्स्पोर्ट डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (APEDA) ची याचिका फेटाळली. APEDA ने ऑस्ट्रेलियात बासमती तांदळासाठी सर्टिफिकेशन ट्रेडमार्कची मागणी केली होती. APEDA ने जेव्हा बासमती तांदळाच्या GI टॅगचा युक्तिवाद केला, तेव्हा न्यायालयाने म्हटले की आमच्याकडे ही सामान्य बाब आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे पाकिस्तान आनंदी झाला आहे. कारण तो ऑस्ट्रेलियात भारताचा स्पर्धक आहे.

कृषी प्राधिकरणाने पहिल्यांदा २०१९ मध्ये ट्रेडमार्क अर्ज भरला होता. १९८८ ते ऑगस्ट २०१८ पर्यंत भारताने ऑस्ट्रेलियात ३,०६,०९५ टन बासमती तांदळाची निर्यात केली होती. त्याची किंमत ३,८०० लाख डॉलर होती. तर पाकिस्तानाने ४४१.२ लाख डॉलरचा बासमती तांदूळ ऑस्ट्रेलियाला निर्यात केला.

पाकिस्तान आनंदी झाला

ऑस्ट्रेलियन न्यायालयाच्या या निर्णयावर पाकिस्तानाने आनंद व्यक्त केला आहे. पाकिस्तान आणि भारत दोन्हीही ऑस्ट्रेलियात तांदळाची निर्यात करतात. भारताने २०२५-२६ मध्ये सुमारे ७२,५०० टन तांदूळ ऑस्ट्रेलियात निर्यात केला आहे. पंजाब आणि हरियाणाचे शेतकरी या दिवसांत बाजार शोधत आहेत जेणेकरून त्यांचा तांदूळ महाग विकला जाईल. मात्र हे शेतकऱ्यांसाठी एक धक्का आहे. एकीकडे होर्मुझ बंद झाल्यामुळे निर्यातीत घट दिसत आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकाची योग्य किंमत मिळत नाही.

बासमती एक्सपोर्टर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष रणजीत सिंह जोसान म्हणाले, “ऑस्ट्रेलियन न्यायालयाचा निर्णय आमच्यासाठी चिंतेची बाब आहे. बासमती आमच्या शेतीचा प्रमुख भाग आहे. त्याची गुणवत्ता, सुगंध आणि आकार सर्व आंतरराष्ट्रीय बाजारानुसार योग्य आहे. आमचा प्रयत्न हाच होता की त्याचे सर्टिफिकेशन मजबूत व्हावे.” इतर उत्पादकांचे म्हणणे आहे की आम्हाला ऑस्ट्रेलियात तांदूळ निर्यात करण्याच्या बाबतीत पाकिस्तानसोबत जोरदार स्पर्धा करावी लागते.

सरकारने गहू आणि त्याच्या उत्पादनांच्या निर्यातीवरील बंदी हटवली

सरकारने सोमवारी गहू आणि त्याच्या उत्पादनांच्या निर्यातीवरील बंदी तात्काळ प्रभावाने हटवली. या पावलामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात गव्हाची उपलब्धता वाढण्याची अपेक्षा आहे. जगातील गव्हाचा दुसरा मोठा उत्पादक देश असलेल्या भारताने देशांतर्गत किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मे २०२२ मध्ये गव्हाच्या निर्यातीवर निर्बंध लादले होते.

रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर गव्हाच्या जागतिक पुरवठा साखळीवर परिणाम दिसून आला आहे. विदेश व्यापार महासंचालनालय (DGFT) कडून जारी अधिसूचनांनुसार, सरकारने गव्हाचे पीठ आणि मैदा, सूजी व साबुत गव्हाचे पीठ यांसारख्या इतर उत्पादनांच्या निर्यातीवरील बंदीही हटवली आहे. एका अधिसूचनेत म्हटले आहे, “गव्हाच्या निर्यात धोरणाला तात्काळ प्रभावाने ‘प्रतिबंधित’ ऐवजी ‘मुक्त’ करण्यात आले आहे.” सरकारने या वर्षी फेब्रुवारीत २५ लाख टन गव्हाच्या निर्यातीस परवानगी दिली होती.