शाळेत हिजाब घालावा की घालू नये? कोर्टाचा मोठा निर्णय; थेट इस्लामचा उल्लेख

शाळेत शाळेच्या युनिफॉर्मसोबत हिजाब घालण्याची परवानगी मागणारी याचिका अलहाबाद उच्च न्यायालयाच्या डिव्हिजन बेंचने फेटाळून लावली आहे. टागोर पब्लिक स्कूलच्या इयत्ता 11 वीत शिकणाऱ्या एका मुस्लिम विद्यार्थीनीने कोर्टात याचिका दाखल केली होती. मात्र, कोर्टाने तिची याचिका फेटाळून लावली आहे. याचिका फेटाळून लावताना कोर्टाने इस्लामचा दाखलाही दिला आहे. त्यामुळे शाळेत शाळेच्या ड्रेसवर हिजाब घालता येणार नाहीये.

न्यायामूर्ती जे. जे. मुनीर आणि न्यायामूर्ती इंद्रजीत शुक्ला यांच्या पीठाने या प्रकरणाची सुनावणी करताना महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे. हिजाब घालणं इस्लाम धर्माचा अनिर्वाय भाग असल्याचं सिद्ध होत नाही, असं सांगतानाच शाळेचा ड्रेस कोड एक समान, भेदभाव नसलेला आणि शिस्तबद्धता राखण्यासाठी आहे. तसेच हा ड्रेस कोड लागू करण्याचा अधिकार हा संस्थेला आहे, असं कोर्टाने म्हटलं आहे.

धार्मिक साक्ष्यांचा आधार

या प्रकरणाची सुनावणी करताना हिजाब घालणं इस्लाममध्ये बंधनकारक आहे. ही इस्लामची अनिवार्य प्रथा आहे, याचा कोणताही धार्मिक किंवा कायदेशीर पुरावा कुणी देऊ शकलं नाही, असं कोर्टाने म्हटलं आहे. कोर्टाच्या मतानुसार, केवळ दाव्याच्या आधारे धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकारासाठी दिलासा दिला जाऊ शकत नाही. दरम्यान, इयत्ता 6 वी ते 10 वी पर्यंत कोणत्याही विरोधाशिवाय मी हिजाब घालून शाळेत येत होते, असं या विद्यार्थीनीने तर्क दिला होता. त्यावर, संस्थेची जुनी सहमती कोणत्याही कायद्याला जन्म देत नाही, असं कोर्टाने म्हटलं आहे.

यूनिफॉर्म कोडवर कोर्टाची टिप्पणी

शैक्षणिक संस्थांमध्ये अनुशासन आणि एकरुपता ठेवण्यासाठी यूनिफॉर्म कोडचं पालन करणं आवश्यक आहे. जर एखाद्या शाळेचं ड्रेसबाबतचं धोरण सर्व विद्यार्थ्यांसाठी समान आहे आणि कुणासोबत भेदभाव होत नसेल, तर व्यक्तिगत इच्छेखातर किंवा व्यक्तिगत आवडी खातर यात बदल करता येणार नाही, असं कोर्टाने म्हटलं आहे. शाळा आपली ओळख आणि शिस्तबद्धता कायम ठेवण्यासाठी नियम लागू करू शकतात. पूर्वी एखादी सूट दिली असेल तर विद्यार्थी कायमस्वरुपासाठी नियमात बदल करण्याची मागणी करू शकत नाही, असंही कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे.

कर्नाटक हायकोर्टाच्या निर्णयाचा दाखला

हा निर्णय देताना कोर्टाने यावेळी अनेक न्यायिक आदेशांचे हवालेही दिले आहेत. महिलांसाठी हिजाब परिदान करणं इस्लामी आस्थेच अनिवार्य भाग नाही, असं विविध न्यायालायने म्हटल्याचं कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. कर्नाटक हायकोर्टाच्या मागच्या निर्णयातून वेगळा अर्थ घेण्याचं कारण दिसत नाहीये, असं सांगत कोर्टाने या विद्यार्थीनीची याचिका फेटाळून लावली. तसेच शाळा प्रशासनाला आपला ड्रेस कोड लागू करण्याची परवानगी दिली आहे.