Bilawal Bhutto : अमेरिकेत जाऊन बिलावल भुट्टोचा उलटा अमेरिकेवरच मोठा आरोप, दोन्ही देशाचे बिघडू शकतात संबंध

अमेरिकेत पाकिस्तानची बाजू मांडण्यासाठी गेलेले पाकिस्तान पीपुल्स पार्टीचे नेते बिलावल भुट्टो यांनी उलट अमेरिकेच्या धोरणावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलय. पाकिस्तानात दहशतवाद वाढण्यासाठी अमेरिकेची धोरणं जबाबदार आहेत, असं बिलावल भुट्टो यांनी म्हटलय. अफगाणिस्तानसंबंधी अमेरिकेच्या एका निर्णयाकडे त्यांनी इशारा केलाय. हा निर्णय 2020 साली घेण्यात आला होता. “अमेरिका ज्या घाईगडबडीत अफगाणिस्तानातून बाहेर पडली, त्या दरम्यान अनेक संवेदनशील शस्त्र अफगाणिस्तानच्या हाताला लागली. ही शस्त्र आता दहशतवादी गटांच्या हातात असून अतिरेकी याच शस्त्रांचा वापर पाकिस्तान विरोधात करत आहेत. यामुळे पाकिस्तानच भरपूर नुकसान होतय” असं बिलावल भुट्टो म्हणाले. बिलावल भुट्टोच्या या वक्तव्याने अमेरिका-पाकिस्तानमधील कूटनितीक तणाव पुन्हा एकदा वाढू शकतो. “अमेरिका आणि त्या क्षेत्रातील भू राजकीय स्थिती पाकिस्तानच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठी आव्हान बनली आहे” असं बिलावल म्हणाले.

अफगाणिस्तानात अमेरिकेने मागे सोडलेली शस्त्र पाकिस्तान विरोधात वापरली जातायत हे बिलावलला दिसलं. पण एकवेळ याच पाकिस्तानने अमेरिकी डॉलरच्या लालसेपोटी अफगाणी मुजाहिद्दीन तयार केले होते, हे ते सोयीस्करपणे विसरतात. “काबूलमधून अमेरिकी सैन्य निघाल्यानंतर उर्वरित दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी क्षेत्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अधिक सहकार्याची आवश्यकता आहे. शस्त्रांचा विषय असेल, तर तुम्हाला आश्चर्य वाटले, पाकिस्तानी क्षेत्रात दहशतवाद्यांशी लढताना दहशतवाद्यांकडे अशी शस्त्र मिळतात, जी त्यांनी अफगाणिस्तानातून ब्लॅक मार्केटमध्ये विकत घेतली आहेत. पोलिसांपेक्षा दहशतवाद्यांकडे Advance शस्त्र असतात” असं बिलावल भुट्टो म्हणाले.

अफगाणिस्तानकडून अजून कोणतीही प्रतिक्रिया नाही

बिलावलच्या या वक्तव्यावर अफगाणिस्तानने अजून कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. अशा वक्तव्यांसाठी अफगाणिस्तानने इस्लामाबादला इशारा दिला आहे. ऑपरेशन सिंदूरनंतर पाकिस्तानने अफगाणिस्तानशी  जुळवून घ्यायची भूमिका घेतली आहे. अमेरिकेने ऑगस्ट 2021 मध्ये अफगाणिस्तानातून आपलं सैन्य मागे घेतलं. ही सगळी प्रक्रिया घाईगडबडीत झाली. ट्रम्प प्रशासनाने फेब्रुवारी 2020 मध्ये तालिबानसोबत दोहा करार केला. यात मे 2021 पर्यंत अमेरिकन सैन्य माघारी फिरण्याच आश्वासन होतं. त्या बदल्यात तालिबानने दहशतवाद्यांना थारा देऊ नये, असं ठरलेलं.