China dam on brahmaputra : अरुणाचल जवळ चीन बांधतोय सर्वात मोठं धरण, प्रत्युत्तरात भारताकडेही तगडा प्लान तयार

चीन तिबेटमध्ये यारलुंग त्सांगपो नदीच्या खालच्या भागात जगातील सर्वात मोठा जलविद्युत प्रकल्प उभारत आहे. चीनने या धरणाचं बांधकाम सुरु केलं आहे. अरुणाचल प्रदेशच्या सीमेपासून अवघ्या 50 किलोमीटर अंतरावर हे धरण उभारण्यात येत आहे. हा मेडोग हायड्रोपावर प्रोजेक्ट 60,000 मेगावाटचा असून चीनची महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. या धरणापासून भारताला धोका असल्याने याला वॉटर बॉम्ब म्हटलं जातय. चीनच्या या निर्णयाला थेट उत्तर म्हणून भारताने अरुणाचल प्रदेशच्या अपर सियांग आणि सियांग जिल्ह्याच्या सियांग नदीवर सिंयाग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट SUMP चं काम सुरु केलं आहे. NHPC या सरकारी कंपनी मार्फत या प्रोजेक्टच काम सुरु आहे. काम पूर्ण झाल्यानंतर हे भारताचा सर्वात मोठा जलविद्युत प्रकल्प ठरेल. या प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च 13 अब्ज डॉलर जवळपास 1.5 लाख कोटी रुपये आहे. यातून 47 अब्ज यूनिट वीज निर्मिती होईल.

हे दोन्ही प्रोजेक्ट पाहिले, तर यातून भारताचं आव्हान स्पष्टपणे दिसून येतं. चीनच्या 60,000 मेगावाट मेडोग प्रोजेक्टचं काम वेगाने सुरु आहे. भारताचा SUMP प्रोजेक्ट अभ्यास आणि प्री-फिजिबिलिटीच्या टप्प्यावर आहे. निर्माणाशी संबंधित जमिनी स्तरावरील कामं अजून सुरु झालेलं नाही. रिपोर्ट्सनुसार चीनचा प्रोजेक्ट क्षमतेमध्ये SUMP पेक्षा खूप मोठा आहे. चीनच्या या वादग्रस्त प्रकल्पावर भारताचं बारीक लक्ष असून भारताने सुद्धा आपल्या प्लानिंगला गती दिली आहे.

चीनच्या धरणामुळे भारताचं काय नुकसान?

यारलुंग त्सांगपोचा भारतात सियांग नदीच्या रुपात प्रवेश होतो. पुढे जाऊन ही नदी ब्रह्मपुत्रमध्ये विलीन होते. अरुणाचल आणि आसमच्या कोट्यवधी लोकांसाठी ही नदी जीवनवाहिनी आहे. एक्सपर्ट्सनुसार नदीच्या वरच्या भागात इतकं मोठं धरण बांधल्यामुळे पाण्याची वाहण्याची दिशा पूर्णपणे बदलू शकते. त्यामुळे स्थानिक इकोसिस्टिम संपुष्टात येईल. शेतीचं नुकसान आहे. खालच्या भागात अचानक पूराचा धोका वाढेल.

SUMP प्रोजेक्टचा भारताला फायदा काय?

ब्रह्मपुत्र नदी बेसिनशी संबंधित सर्व घडामोडी, चिनी जलविद्युत प्रकल्प यावर बारीक लक्ष असल्याचं केंद्र सरकारने लोकसभेत सांगितलं. खालच्या भागातील उपजिवीकेच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक पावलं उचलण्याचं आश्वासन दिलं आहे. SUMP ला फक्त वीज बनण्यासाठी नाही, पूर नियंत्रित करण्यासाठी आणि भारतीय भागाला वाचवण्यासाठी डिझाइन केलं आहे. हा प्रकल्प आर्थिकपेक्षा भू-राजकीय दृष्टीने जास्त महत्वाचा आहे. ईशान्य भारतात पुराचा अंदाज वर्तवणारी सिस्टिम, नदी टेहळणी नेटवर्क आणि पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यावर भारताने लक्ष केंद्रीत केलं आहे.