इराण -इस्रायल संघर्षाचा ‘या’ देशाला मोठा फटका, आणीबाणी केली जाहीर
मध्यपूर्वेतील युद्धामुळे होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाल्याने फिलीपिन्समध्ये इंधनाचा तीव्र तुटवडा निर्माण झाला आहे. ऊर्जा पुरवठ्याचे संकट अधिक गडद होत असल्याने, राष्ट्रपतींनी राष्ट्रीय ऊर्जा आणीबाणी जाहीर केली आहे. असा निर्णय घेणारा तो जगातील पहिला देश ठरला आहे.
इराण वि इस्रायल-अमेरिका या देशातील सुरू असलेला संघर्ष यामुळे मध्यपूर्वेत तणाव वाढला असून या युद्धाची झळ आता इतर देशांनांही भाजून काढत आहे. इंधनाचा तीव्र तुटवडा आणि गंभीर होत चाललेल्या ऊर्जा पुरवठ्याच संकट गडद होत आहे. याच संकटाचा फटका आता जगातील एक देशाला बसला असून त्या देशामध्ये राष्ट्रीय ऊर्जा आणीबाणी जाहीर करण्यात आली आहे. आणीबाणी घोषइत करणारा हा देश म्हणजे फिलीपिन्स. देशाचे राष्ट्राध्यक्ष फर्डिनांड मार्कोस यांच्या या घोषणेमुळे, सध्याच्या संकटकाळात ऊर्जा आणीबाणी जाहीर करणारा फिलीपिन्स हा जगातील पहिला देश ठरला आहे.
होमुर्झची समुद्रधुनी बंद असल्याने उर्जा पुरवठा ठप्प
मध्यपूर्वेतील सुरू असलेल्या संघर्षाच्या कारणास्तव फिलिपिन्सचे अध्यक्ष मार्कोस यांनी आणीबाणी जाहीर करणारा एक कार्यकारी आदेश जारी केला. मध्यपूर्वेतील सध्याच्या परिस्थितीमुळे ऊर्जा पुरवठ्याची उपलब्धता आणि स्थिरता धोक्यात आलू असून त्याच पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय ऊर्जा आणीबाणी जाहीर करण्यात आली असल्याचं त्यांनी सांगितलं. होर्मुझच्या सामुद्रधुनी बंद असल्यामुळे जागतिक तेल पुरवठ्यात व्यत्यय येत आहे आणि अनेक देशांमध्ये ऊर्जा संकटाची भीती निर्माण झाली असतानाच हे पाऊल उचलण्यात आलं आहे.
आणीबाणीमुळे काय बदलणार ?
राष्ट्रपतींनी जारी केलेल्या या विशेष आदेशानंतर, सरकारला अनेक अधिकार मिळाले आहेत :
– ऊर्जा विभाग आता इंधनाची साठेबाजी करणाऱ्या किंवा त्यातून नफेखोरी करणाऱ्यांवर थेट कठोर कायदेशीर कारवाई करता येईल.
– नवीन इंधन करारांसाठी 15 टक्क्यांपर्यंत आगाऊ रक्कम (Advance payment) देण्यास सरकारला परवानगी देण्यात आली आहे. सार्वजनिक वाहतुकीसाठी इंधन अनुदान निश्चित करण्याचे निर्देश परिवहन विभागाला देण्यात आले आहेत. सर्वसामान्य जनतेला दिलासा देण्यासाठी, टोल शुल्क आणि विमान वाहतूक शुल्क कमी करण्याचे किंवा स्थगित करण्याचे अधिकार सरकारला देण्यात आले आहेत. गरजू लोकांना आर्थिक आणि इतर मदत देण्याची प्रक्रिया जलदगतीने पार पाडली जाऊ शकते.
गॅसऐवजी कोळशाचा सहारा
फिलीपिन्स हा देश वीजेच्या गरजांसाठी प्रामुख्याने आयात केलेल्या इंधनावर अवलंबून आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील नाकेबंदीमुळे गॅस पुरवठ्यावर गंभीर परिणाम झाला आहे. त्यामुळेच आता फिलीपिन्सने आपल्या कोळशावर चालणाऱ्या वीज प्रकल्पांमधील उत्पादन वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. याव्यतिरिक्त, इंडोनेशियाकडून अधिक कोळसा खरेदी करण्याचा विचारही फिलीपिन्स करत आहे.
11.6 कोटी लोकसंख्या असलेला फिलीपिन्स हा द्वीपसमूह देश त्यांच्या 60 टक्के विजेसाठी कोळशावर अवलंबून आहे. फिलीपिन्समध्ये विजेचे दर आधीच खूप जास्त आहेत. देशातील प्रमुख मलाम्पया गॅस क्षेत्र, हे लुझॉन या मुख्य बेटाला 40 टक्के वीज पुरवते, तेदेखील वेगानं रिकामं होत आहे. अलीकडेच नवीन गॅस साठे सापडले असले तरी, ते कार्यान्वित होण्यासाठी वेळ लागणार आहे.
