भारतीयांना सर्वात मोठा झटका, H-1B व्हिसाधारकांना थेट धक्का, डोनाल्ड ट्रम्प यांना..
गेल्या काही दिवसांपासून डोनाल्ड ट्रम्प सातत्याने H-1B व्हिसाच्या नियमात बदल करत आहेत. त्यामुळे अमेरिकेत जाऊन नोकरी करणे अधिक कठीण होत चालले आहे. त्यामध्येच या प्रकरणाबद्दल कोर्टात सुनावणी झाली.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प गेल्या काही दिवसांपासून H-1B व्हिसाच्या नियमात सतत बदल करत आहेत. त्यांनी H-1B व्हिसावर तब्बल 88 लाख रूपये शुल्क आकारले आहे. भारतीय नागरिक सर्वाधिक H-1B व्हिसावर जाऊन अमेरिकेत नोकऱ्या करतात. मात्र, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घेतलेल्या निर्णयानंतर अमेरिकेतील टेक कंपन्यांनाही इतर देशातील नागरिकाला कामासाठी अमेरिकेत बोलावणे शक्य होणार नाही. अमेरिका पहिली हे धोरण डोनाल्ड ट्रम्प यांनी राबवले आहे. H-1B व्हिसामुळे अमेरिकन नागरिकांच्या नोकऱ्यांवर गदा येत असल्याचे डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून सांगण्यात आले. यासोबतच त्यांनी H-1B व्हिसाच्या नियमात अनेक बदलही केली आहेत. यामुळे आता अमेरिकेत जाऊन नोकरी करणे कठीण झालंय. H-1B व्हिसातील नियमामधील बदलानंतर भारतातील नियोजित मुलाखतीही काही महिने पुढे ठकलण्याचा निर्णय भारतातील अमेरिकन दूतावासांनी घेतला.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी H-1B व्हिसाचे शुल्क वाढवल्यानंतर अनेक थेट कोर्टात धाव घेतली. याबद्दल नुकताच सुनावणी पार पडली. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी H-1B व्हिसावर लावलेले शुल्क बरोबरच असल्याचे कोर्टाने म्हटले. यामुळे आता H-1B व्हिसाधारकांना एस प्रकारे अत्यंत मोठा धक्काच बसला आहे. या प्रकरणावर बोलताना कोर्टाने म्हटले की, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या कायदेशीर अधिकारांच्या कक्षेत राहूनच कारवाई केली आहे.
ही कारवाई रोखली जाऊ शकत नाही. हा निर्णय परदेशी कामगारांसाठी विशेषतः भारतीयांसाठी, एक मोठा धक्का आहे. काँग्रेसने डोनाल्ड ट्रम्प यांना त्यांच्या प्रशासनाच्या स्थलांतर धोरणाचा भाग म्हणून शुल्क वाढवण्याचा अधिकार दिला. अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्सने अध्यक्ष ट्रम्प यांच्या व्हिसा शुल्क वाढवण्याच्या निर्णयाला रोखण्यासाठी खटला दाखल केला आहे.
वाढलेल्या शुल्कामुळे H-1B व्हिसा अनेक नियोक्त्यांसाठी, विशेषतः लहान व्यवसायांसाठी, अत्यंत महाग होईल. मात्र, कोर्टाने डोनाल्ड ट्रम्प यांचा निर्णय योग्यच असल्याचे म्हटल्याने मोठा धक्का बसला आहे. डोनाल्ड ट्रम्प दुसऱ्यांदा अमेरिकेचे अध्यक्ष झाल्यापासून ते सतत व्हिसाच्या नियमात बदल करताना दिसत आहेत. त्यांचे मुख्य उद्धिष्ट आहे की, अमेरिकेत होणारे स्थलांतर कोणत्याही परिस्थितीमध्ये रोखले पाहिजे. जर तुम्ही अमेरिकेत राहत असाल तर तुम्हाला जास्त पैसा मोजावा लागेलच.
