Russian Oil Import : अमेरिकेमुळे रशियन तेलावर बंदी आली, तर भारताचा प्लान B काय? मोदी सरकारने खूप आधीच करुन ठेवलाय पुढचा विचार
Russian Oil Import : अमेरिकन सिनेटमध्ये नुकतचं एक विधेयक मंजूर झालं. या विधेयकामुळे भारताच्या अडचणी वाढणार आहेत. कारण थेट रशियन तेल खरेदीवर बंदी आली आहे. पण त्यासाठी भारताकडे प्लान B काय आहे? यात भारताचं किती नुकसान होऊ शकतं.

अमेरिका-इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने रशियाकडून तेल आयात मोठ्या प्रमाणात वाढवली आहे. दर महिन्याला रशियन तेल आयातीचा नवीन रेकॉर्ड रचला जात आहे. जून आणि जुलै महिन्यात भारताने रशियाकडून रेकॉर्ड लेवलच तेल आयात केलं आहे. जुलै 2026 मध्ये भारताने रशियाकडून जवळपास 2.8 मिलियन बॅरल प्रतिदिन कच्च तेलं आयात केलं आहे. भारताच्या एकूण क्रूड आयातीच्या तुलनेत हे प्रमाण 55.5% आहे. जून महिन्यात एकूण कच्चा तेल आयातीपैंकी 50 टक्के रशियाकडून खरेदी करण्यात आलं. नुकतचं अमेरिकन सिनेटमध्ये एक विशेष विधेयक मंजूर करण्यात आलं आहे. त्यातल्या तरतुदीनुसार जो देश रशियाकडून तेल, नैसर्गिक गॅस आणि पेट्रोलियम उत्पादनं विकत घेईल, त्या देशावर 100 टक्के टॅरिफ लागेल. त्यामुळे भारताची रशियाकडून तेल आयात थांबू शकते.
अमेरिका रशियाच्या पाच टॉप तेल आयातदारांवर 100 टक्के टॅरिफ लावण्याचा विचार करत आहे. यात भारत आणि चीन हे देश आहेत. भारताची रशियाकडून तेल आयात प्रभावित होऊ शकते. हा एक प्रकारचा धक्काच आहे. भारताची रशियाकडून तेल आयात बंद झाली तर भारत काय करणार?. भारत मागच्या काही महिन्यांपासून पर्यायांवर वेगाने काम करत आहे. अमेरिका-रशियाशिवाय भारत अन्य छोट्या-छोट्या देशांकडून सुद्धा तेल आयात करतो.
भारतासमोरचे पर्याय काय?
सध्या रशिया भारताचा सर्वात मोठा कच्चा तेलाचा पुरवठादार देश आहे. अचानक पुरवठा थांबला, तर भारताकडे सौदी अरेबिया, UAE, इराक, अमेरिका आणि अन्य देशांकडून अतिरिक्त तेल खरेदी करावं लागेल. भारताला यात अडचण येणार नाही. कारण भारत सध्या 41 देशांकडून तेल खरेदी करतो. कारण भारताकडे बरेच पर्याय उपलब्ध आहेत.
भारताला फटका काय बसेल?
भारतीय रिफायनर्सना किंमतीमध्ये मिळणारी सवलत हा रशियन तेलाचा होणारा सर्वात मोठा फायदा आहे. जुलैच्या अखेरीस हा डिस्काऊंट 1 ते 2 डॉलर प्रति बॅरल इतका कमी झाला होता. तेच जुलैच्या सुरुवातीला रशियन तेलावर प्रति बॅरल 10 डॉलर पर्यंत सवलत मिळत होती. अशावेळी रशियन तेल बंद झालं तर भारताला महागड्या दरात तेल आयात करावी लागेल. त्यामुळे रिफायनर्सचा खर्च वाढेल.