भारत 20 हजार टन गहू अफगाणिस्तानला पाठवणार; पाकिस्तानच्या मार्ग वापरला जाणार नाही…
अफगाण लोकांच्या हक्कांचा आदर करणारी आणि शिक्षणाच्या प्रवेशासह महिला, मुली आणि अल्पसंख्याक गटांच्या सदस्यांसाठी समान हक्क सुनिश्चित करणारी खरोखरच सर्वसमावेशक आणि प्रातिनिधिक राजकीय संरचना तयार केली जाणार आहे.
नवी दिल्लीः संयुक्त राष्ट्र लोकसंख्या निधीच्या भागीदारीत भारताकडून अफगाणिस्तानला 20 हजार मेट्रिक टन गव्हाची मदत जाहीर केली आहे. अफगाणिस्तानवर भारत मध्य आशिया संयुक्त कार्य गटाच्या पहिल्या बैठकीनंतर एक संयुक्त निवेदन जारी करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे ही मदत काबूलला पाकिस्तानच्या माध्यमातून नाही तर इराणच्या चाबहार बंदरातून दिली जाणार आहे.
भारत आणि पाच मध्य आशियाई देशांनी मंगळवारी दहशतवाद आणि अतिरेक्यांच्या प्रादेशिक धोक्यांचा एकत्रितपणे सामना करण्यासंदर्भात चर्चा केली.
India announces supply of 20,000 MTs of wheat assistance to Afghanistan in partnership with UNWFP through Chabahar Port: Joint Statement of the First Meeting of the India-Central Asia Joint Working Group (JWG) on Afghanistan
— ANI (@ANI) March 7, 2023
यादरम्यान अफगाणिस्तानच्या भूमीचा वापर दहशतवादी प्रशिक्षणासाठी किंवा अशा कोणत्याही कारवायांच्या नियोजनासाठी होऊ नये यावरही भर देण्यात आला.
दरम्यान, अफगाणिस्तानला मदत करणारी गहू पाकिस्तानमार्गे न पाठवता इराणमार्गे पाठवली जाईल असंही स्पष्टपणे सांगण्यात आले.
या बैठकीत, भारताकडून घोषणा करण्यात आली आहे की ते इराणच्या चाबहार बंदरातून अफगाणिस्तानला मदत म्हणून 20 हजार टन गहू पुरवण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र संघाच्या जागतिक अन्न कार्यक्रमच्या भागीदारीत काम करणार आहे. याआधी, भारताने सुमारे 40,000 टन गहू पाकिस्तानमधून रस्त्याने पाठवला होता. मात्र त्यावेळी अनेक अडथळ्यांना तोंड द्यावे लागले होते.
या बैठकीला भारत, कझाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान आणि उझबेकिस्तानचे विशेष दूत आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. युनायटेड नेशन्स ऑफिस ऑन ड्रग्ज अँड क्राइम्समधील देशांचे प्रतिनिधी देखील यामध्ये सहभागी झाले होते.
बैठकीनंतर संयुक्त निवेदनही जाहीर करण्यात आले असून सर्व अफगाण लोकांच्या हक्कांचा आदर करणारी आणि शिक्षणाच्या प्रवेशासह महिला, मुली आणि अल्पसंख्याक गटांच्या सदस्यांसाठी समान हक्क सुनिश्चित करणारी खरोखरच सर्वसमावेशक आणि प्रातिनिधिक राजकीय संरचना तयार करण्याच्या महत्त्वावर या बैठकीत भर देण्यात आला.
निवेदनात पुढे म्हटले आहे की सल्लामसलत दरम्यान अधिकाऱ्यांनी दहशतवाद, अतिरेकी, कट्टरतावाद आणि अंमली पदार्थांची तस्करी या क्षेत्रीय धोक्यांवर चर्चा केली आणि या धोक्यांचा सामना करण्यासाठी समन्वित प्रयत्नांच्या शक्यतांवर चर्चा केली गेली.
