ट्रम्प यांच्या खेळीत अडकले भारत-चीन आणि रशिया ? कोणाला किती बसणार फटका

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अखेर रशियाच्या तेल कंपन्यांवर निर्बंध लावले आहेत. त्यामुळे ट्रम्प यांच्या आर्थिक राजकारणात आता भारत, चीन आणि रशिया यांचा कस लागणार आहे. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी रशियाकडून भारत आणि चीनच्या तेल खरेदीला त्यामुळे आव्हान निर्माण झाले आहे. ट्रम्प हरऐक उपाय अवलंबून यास निष्कर्षांपर्यंत पोहचवू पहात आहेत. युक्रेन युद्ध आणि ‘अमेरिका फर्स्ट’च्या ट्रम्प पॉलिसीने ग्लोबल एनर्जी मार्केटमध्ये खळबळ उडाली आहे.

२३ ऑक्टोबर रोजी ट्रम्प प्रशासनाने रशियाच्या दोन प्रमुख तेल कंपन्या रोझनेफ्ट आणि लुकोईलवर कठोर निर्बंध लादले आहेत. त्यामुळे या कंपन्या अन्य देशांना कच्चे तेल विकू शकणार नाहीत. ट्रम्प यांचा दावा आहे की या निर्बंधांद्वारे रशियाच्या युक्रेन वॉरची फंडींग थांबवत आहेत.

परंतू याचा सर्वात जास्त रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करणाऱ्या परिणाम भारत आणि चीनवर पडणार आहे. रशियाकडून कच्चे तेल स्वस्तात मिळत असल्याने आंतराष्ट्रीय तेल बाजारातील घडामोडींपासून दोन्ही देश सुरक्षित होते. त्यामुळे याचा फायदा दोन्ही देशांना होत होता. २०२२ नंतर भारताच्या किरकोळ बाजारात तेलाच्या किंमती स्थिर आहेत. यास रशियाकडून ३० ते ४० टक्के होणारी कच्च्या तेलाची आयात म्हटले जात आहे.

आता ट्रम्प यांनी दावा केला आहे की भारताने रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात कमी केली आहे. सूत्रांनी सांगितले की रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड देखील मास्कोशी संबंधित कंपन्यांवर नव्या अमेरिकन प्रतिबंधांनंतर रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात कमी करण्याची योजना आखली आहे.

ट्रम्प यांच्या निर्णयाचा भारतावर काय परिणाम ?

अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याद्वारा ओपन जॉईंट स्टॉक कंपनी रोझनेफ्ट ऑईल कंपनी ( रोझनेफ्ट )आणि लुकोईल ओएओ ( लुकोईल ) वर प्रतिबंध लावला जाण्याचा अर्थ कोणतीही संस्था मग ती अमेरिकन असो की परदेशी प्रतिबंधित रशियन कंपन्यांकडून कोणतेही व्यावसायिक देवाण-घेवाण करु शकत नाही. उल्लंघन करणाऱ्यांवर सिव्हील वा अपराधिक दंडाचा सामना करावा लागेल.

या संदर्भातील सूत्रांनी सांगितले की रिलायन्सने रोझनेफ्ट सोबत प्रतिदिन ५००,००० बॅरल ( प्रति वर्ष २५ मिलिटन टन ) कच्चे तेल खरेदी करण्यासाठी २५ वर्षांचा करार केला आहे. आता रशियाकडून ही तेल खरेदी कमी होईल, किंवा संपूर्णत: बंद होण्याची शक्यता आहे.

मात्र अधिकाऱ्यांनी सांगितले की केंद्राच्या सरकारी रिफायनरी सध्या मध्यस्थ व्यापाऱ्यांच्या मार्फत खरेदी जारी ठेवू शकतात. अमेरिकेच्या निर्बंधामुळे रिलायन्सनंतर सर्वात बाधित दुसरी कंपनी नायरा एनर्जी आहे. या कंपनीत रशियाच्या रोझनेफ्टची ४९.१३ टक्के हिस्सेदारी आहे. जुलैनंतर युरोपिय संघाने लावलेल्या निर्बंधानंतर ही कंपनी संपूर्णपणे रशियाच्या कच्च्या तेल पुरवठ्यावर अवलंबून आहे.

भारताच्या सरकारी तेल रिफायनरीना धोका नाही

भारताच्या सरकारी तेल रिफायनरी इतक्या अडचणीत नाहीत. कारण त्यांचे रशियाच्या रोझनेफ्ट वा लुकोईल सोबत कोणताही थेट करार नाही. आणि त्या मध्यस्थ व्यापाऱ्यांमार्फत बहुतांश युरोपीय व्यापाऱ्यांच्या ( जे निर्बंधाच्या घेऱ्या बाहेर आहेत ) माध्यमातून रशियाकडून तेल खरेदी करत होत्या. ही खरेदी सध्या सुरुच राहणार आहे.

रशियाकडून तेल खरेदी जर बंद झाली तर मात्र भारत आणि चीनसाठी मोठे आव्हान असणार आहे. कारण मग त्यांना महागड्या दराने इतर स्रोतांमार्फत तेल खरेदी करावी लागले. त्यामुळे त्यांचा खर्च आणि महागाई वाढेल. ट्रम्प यांच्या घोषणेनंतर लागलीच जागतिक तेल कंपन्यांच्या दरात ५ टक्के वाढ झाली आहे.

२०२५ च्या आधीच्या नऊ महिन्यात भारताने रशियाकडून १.९ दशलक्ष बॅरल प्रतिदिन तेल आयात केली आहे. जी एकूण आयातीच्या ४० टक्के आहे. हे स्वस्त तेल भारताच्या रिफायनरींना फायद्याचे होते. त्यामुळे परकीय चलनाची बचत होत होती. आणि भारताचे त्याच्या परदेशी व्यापारावर मजबूत नियंत्रण होते.
परंतू आता आयात घटल्याने तेलाचे बिल ११ अब्ज डॉलर वाढू शकते.

रशियाकडून कच्चे तेल आयात न करण्याचा फायदा भारतावरील ट्रम्प यांचे टॅरिफ कमी होण्यात होऊ शकते. त्यामुळे अमेरिकेशी परदेशी व्यापाराला पुन्हा गती मिळू शकते. परंतू भारतावर सध्या दबाव वाढणार आहे.

अमेरिकन निर्बंधांचा चीनवर काय परिणाम ?

चीनची स्थिती आणखी जटील आहे. जगातला सर्वात मोठा तेल आयात करणाऱ्या चीन ट्रम्प यांनी रशियन कंपन्यांवर बॅन घातल्याने सरकारी तेल कंपन्यांद्वारे रशियातून तेल खरेदी रोखली आहे. आणि तेथील स्वतंत्र रिफायनरी आता अमेरिकन निर्बंधांचा अभ्यास करत आहे. आगामी ३० ऑक्टोबर रोजी जेव्हा ट्रम्प जिनपिंग यांची भेट घेतील तेव्हा हा मुद्दा समोर येणार आहे.

चीनने रशियाती कच्चे तेल आयात कमी केली तर त्याच्या एनर्जी बिलात मोठी वाढ होईल. कारण चीनचे १८ टक्के तेल रशियातून येते. जर चीनने अचानक रशियातून तेल आयात बंद केली तर त्याच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होणार आहे. हा सर्व तेलाच्या खेळ असून भारत आणि चीनने जर आयात घटवली तर पुतिन चर्चेच्या टेबलवर येतील . परंतू यामुळे ऊर्जा मार्केटमध्ये होणाऱ्या बदलांना पहावे लागणार आहे.