Israel Election 2026 : नेतन्याहू यांचं काय होणार? इस्रायलचं भवितव्य ठरणार, निवडणुकीचं भारताशी खास कनेक्शन?

इस्रायलमध्ये आज होणारी निवडणूक पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्या राजकीय भवितव्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. देशाची सुरक्षा, गाझा आणि इराणसोबतचे युद्ध, अमेरिकेशी संबंध आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर इस्रायलची प्रतिमा यासारखे मुद्दे या निवडणुकीच्या केंद्रस्थानी आहेत. नेतन्याहू पुन्हा एकदा सत्तेत परतण्याचा प्रयत्न करत आहेत, पण त्यांना माजी लष्करी प्रमुख गादी आइजेनकोट आणि माजी पंतप्रधान नफ्ताली बेनेट यांच्यासह इतर विरोधकांकडून कडक आव्हान मिळत आहे.

या निवडणुकीकडे भारताचेही लक्ष आहे. इस्रायलमध्ये सरकार बदलले किंवा सध्याची युती पुन्हा सत्तेत आली, तर भारत-इस्रायल संबंधांच्या दिशेवर परिणाम होऊ शकतो. भारत आणि इस्रायलमधील संबंध गेल्या एका दशकात खूप मजबूत झाले आहेत आणि या काळात सत्ता बेंजामिन नेतन्याहू यांच्याकडेच होती. मात्र संरक्षण, तंत्रज्ञान आणि व्यापार क्षेत्रात दोन्ही देशांचे मजबूत संबंध कायम राहण्याची अपेक्षा आहे.

ट्रंपसोबतची मैत्री आणि इराण युद्धावर नेतन्याहूंचा प्रचार

नेतन्याहू आपल्या निवडणूक प्रचारात सुरक्षा आणि युद्धकाळातील नेतृत्वाला प्राधान्य देत आहेत. ते अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्यासोबतच्या जवळच्या संबंधांनाही मोठी उपलब्धी म्हणून सादर करत आहेत. ट्रंप यांच्यासोबत असलेल्या मैत्रीमुळे इस्रायलला इराणसारख्या प्रादेशिक विरोधकांना तोंड देण्यात मदत होऊ शकते असेही ते म्हणत आहेत.

नेतन्याहू यांनी दावा केला की, जर ते पुन्हा सत्तेत आले तर ट्रंप इराणकडून निर्माण होणारा धोका नष्ट करण्यासाठी पुन्हा कारवाई करण्यास तयार आहेत. या विधानाद्वारे ते मतदारांना विश्वास देण्याचा प्रयत्न करत आहेत की, त्यांच्या नेतृत्वात इस्रायलला अमेरिकेचा मजबूत पाठिंबा मिळत राहील. मात्र, नेतन्याहूंच्या विरोधकांनी या प्रचारावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. माजी लष्करी प्रमुख गादी आइजेनकोट यांनी पंतप्रधानांवर भीती, खोटे आणि धमक्यांच्या जोरावर निवडणूक लढवण्याचा आरोप केला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, अमेरिका इस्रायलच्या लोकांनी निवडलेल्या कोणत्याही नेत्यासोबत काम करू शकते.

भारतावर निवडणुकीचा काय परिणाम होईल?

भारतासाठी इस्रायलची निवडणूक केवळ तिथली अंतर्गत राजकारणाची बाब नाही. दोन्ही देशांदरम्यान संरक्षण, कृषी, जलव्यवस्थापन, सायबर सुरक्षा आणि आधुनिक तंत्रज्ञान यासारख्या क्षेत्रांतील सहकार्य दीर्घकाळापासून महत्त्वाचे राहिले आहे. त्यामुळे नवीन सरकारच्या धोरणांचा भारताच्या रणनीतिक आणि आर्थिक हितसंबंधांवर परिणाम होऊ शकतो.

संरक्षण सहकार्य: भारत इस्रायलकडून लष्करी उपकरणे, क्षेपणास्त्र प्रणाली, ड्रोन आणि निरीक्षण तंत्रज्ञान मिळवत आला आहे. जर नेतन्याहू पुन्हा सत्तेत आले तर सध्याच्या संरक्षण भागीदारीत सातत्य राहण्याची शक्यता आहे.

भारत आणि इस्रायलदरम्यान कृषी तंत्रज्ञान, पाण्याचा उत्तम वापर, नवोपक्रम आणि स्टार्टअप यासारख्या क्षेत्रांत सहकार्याची शक्यता आहेत. नवीन सरकारच्या आर्थिक प्राधान्यांचा या प्रकल्पांच्या गतीवर परिणाम होऊ शकतो.

भारत-इस्रायल संबंध मजबूत आहेत. त्यामुळे पॅलेस्टाईनच्या मुद्द्यावरही भारताचा दीर्घकाळापासून पाठिंबा राहिला आहे. गाझा युद्ध आणि इराणसोबतचे तणाव यादरम्यान भारताला आपल्या रणनीतिक हितसंबंधांसोबत प्रादेशिक शांतता आणि स्थैर्याचा समतोल राखावा लागेल.

इस्रायलच्या या निवडणुकीत नेतन्याहूंचे परत येणे किंवा विरोधी पक्षांची आघाडी, अशा दोन्ही परिस्थितीत भारत आपले द्विपक्षीय संबंध पुढे नेण्याचा प्रयत्न करेल. मात्र स्पष्ट बहुमत न मिळाल्यास युती तयार करण्यात लागणारा वेळ आणि सहकारी पक्षांच्या अटी नवीन सरकारच्या धोरणांवर परिणाम करू शकतात.

भारतासाठी सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न हाच असेल की, इस्रायलचे पुढील सरकार संरक्षण आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सहकार्याला किती प्राधान्य देते आणि प्रादेशिक संघर्षांबाबत त्याचा दृष्टिकोन काय राहतो. त्यामुळे निवडणुकीच्या निकालांसोबतच नवीन सरकारच्या परराष्ट्र धोरणाकडेही जगाचे लक्ष राहील.