
सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तानात शरीयत प्रमाणे कठोर शिक्षा दिली जाते हे सर्वश्रृत आहे.परंतू आता मलेशिया देखील कट्टरतेकडे झुकत चालला आहेय मलेशियातील तरेंगानू राज्या जुम्मेची नमाज सोडणाऱ्याविरोधात कठोर कायदा लागू केला आहे. नव्या नियमानुसार जर कोणत्याही पुरुषाने वैध कारणाशिवाय शुक्रवारच्या नमाजाला गैरहजेरी लावली तर त्याला कायद्यानुसार दोन वर्षांची शिक्षा होऊ शकते.
एवढेच नव्हे अशा प्रकरणात तुरुंगवासासह दंड देखील देण्याची तरतूद कायद्यात आहे. या कायद्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मलेशियावर टीका केली जात आहे. या कायद्यास मानवाधिकारांच्या विरोधात मानले जात आहे.या पावलाने मलेशियाचा पाकिस्तान आणि सौदी अरब सारख्या इलास्मी व्यवस्थेपेक्षा जास्त क्रुर असा चेहरा समोर आला आहे.
पहिल्यांचा गुन्हा असेल तर दोन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास वा 3,000 रिंग्गिट (सुमारे 60,000 रुपये) चा दंड अथवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. याआधीच्या नियमानुसार लागोपाठ तीन वेळा शुक्रवारचा नमाज सोडला तर कमाल सहा महिन्यांची शिक्षा वा 1,000 रिंग्गिट (सुमारे 20,000 रुपये) असा दंड होता. परंतू आता कायदा आणखीन कठोर केला आहे. मस्जिदमध्ये या नियमांची माहिती देण्यासाठी साईनबोर्ड लावले जाणार आहेत. धार्मिक गस्तदल आणि जनतेच्या तक्रारी आधारे कारवाई केली जाणार आहे. तरेंगानू इस्लामिक अफेयर्स डिपार्टमेंट देखील या मोहिमेत सहभागी होणार आहे.
मानधिकार संघटनानी या कायद्यास मानवी अधिकारांचे उल्लंघन म्हटलेले आहे. आशिया ह्यूमन राईट्स एंण्ड लेबर एडव्होकेट्स (AHRLA)चे संचालक फिल रॉबर्टसन यांनी सांगितले की धर्माचे स्वातंत्र्य म्हणजे व्यक्तीला न मानणे किंवा सामील होण्याचा अधिकार आहे. त्यांनी पंतप्रधान अनवर इब्राहिम यांना या दंडात्मक नियमांना तातडीने मागे घेण्याचे अपिल केले आहे.तर सरकारचे म्हणणे आहे की ही शिक्षा अखेरचा पर्याय म्हणून लागू होईल असा बचाव केला आहे.
हा कायदा साल 2001 प्रथम लागू झाला होता. आणि 2016 यात संशोधन करुन यास आणखी कठोर बनवले आहे. मलेशियात दुहेरी कायदा व्यवस्था आहे. एकीकडे सिव्हील लॉ आणि दुसरीकडे शरिया लॉ, जो मुस्लीम लोकसंख्ये ( सुमारे 66टक्के ) लागू होतो. शेजारील राज्य केलंतानने 2021 शरिया अपराध कायद्याला कठोर करण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतू मलेशियाच्या फेडरल कोर्टाने 2024 त्या घटनाबाह्य जारी केले होते.
World Population Review च्या आकडेवारीनुसार पाकिस्तानातील 24 कोटी जनतेतील 96-97% लोकसंख्या मुस्लीम आहे. त्यातील 85 ते 90% सुन्नी आणि 10 ते 15% शिया आहे. घटनेनुसार हे एक इस्लामिक राष्ट्र आहे. परंतू शुक्रवारच्या नमाजा संदर्भात विशेष अशी कोणतीही शिक्षा नाही.ब्लास्फेमी ( धर्माचा अपमान ) प्रकरणात कठोर शरियत कायदे आहेत. पैगंबर साहेब यांचा अपमान करणे, कुराणचा अपमान करणे यावर फाशीची शिक्षा, आजीवन कारावास, वा 10 वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद आहे.
सौदीत जवळपास 100% मुस्लीम नागरिक आहेत. हा एक इस्लामी अधिनायकतंत्र (theocracy) आहे. जेथे शरीया कायदा सर्वोच्च आहे. आणि धर्माचे स्वातंत्र्य नाही. गैर मुस्लीमांना सार्वजनिक रुपात पूजा किंवा प्रार्थना करण्याचे स्वातंत्र्य नाही. मक्का आणि मदीना सारख्या प्रवित्र जागांवर त्यांना प्रवेशावर निर्बंध आहेत. धर्म परिवर्तन कायद्यानुसार मृत्यूदंडाची शिक्षा आहे.