युद्ध आखातात… झळ पाकिस्तानात, पेट्रोलच्या किमतीत प्रचंड वाढ; एका लिटरसाठी मोजावे लागतात तब्बल…
Pakistan Fuel Price : युद्धामुळे पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती अधिकच खालावली आहे. तेलाच्या किमती आधीच प्रचंड वाढल्या होत्या आणि आता पाकिस्तानातील लोकांवर आणखी एक मोठा आर्थिक भार पडला आहे.
अमेरिका-इस्त्रायल आणि इराण यांच्यात भीषण युद्ध सुरू आहे. या युद्धामुळे गेल्या काही काळापासून जगातील अनेक देशांना संकटाचा सामना करावा लागत आहे. अशातच आता या युद्धामुळे पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती अधिकच खालावली आहे. तेलाच्या किमती आधीच प्रचंड वाढल्या होत्या आणि आता पाकिस्तानातील लोकांवर आणखी एक मोठा आर्थिक भार पडला आहे. पाकिस्तान सरकारने रविवारी लक्झरी गाड्यांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या हाय-ऑक्टेन इंधनावरील लेवी वाढवून 300 रुपये प्रति लिटर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांना मोठा दणका बसला आहे. याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.
इंधनाच्या किमतीत वाढ
पाकिस्तान सरकारने हाय-ऑक्टेन इंधनाच्या किमतींमध्ये प्रति लिटर सुमारे 200 रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एका प्रसिद्धीपत्रकात पाकिस्तानच्या पंतप्रधान कार्यालयाने (PMO) सांगितले की पंतप्रधान शाहबाझ शरीफ यांनी हाय-ऑक्टेन इंधनासंबंधी बैठक घेतली. या बैठकीत आधी 100 रुपये प्रति लिटर असलेली लेवी वाढवून आणखी 200 रुपये करण्यात यावी, असा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे आता सर्वात महागड्या गाड्यांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या हाय-ऑक्टेन इंधनावर 300 रुपये प्रति लिटर लेवी लागू होईल. या निर्णयामुळे दरमहा 9 अब्ज रुपयांचा निधी मिळणार असून हा निधी जनतेला दिलासा देण्यासाठी वापरला जाणार आहे.
दरवाढीच्या घोषणेपूर्वी अनेक शहरांमध्ये पेट्रोल पंपांवर लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. स्वस्त दरात इंधन मिळवण्यासाठी लोकांनी आपल्या गाड्यांच्या टाक्या भरून घेतल्या. दिलासादायक बाब म्हणजे सामान्य गाड्यांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या इंधनाच्या किमती वाढवण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र तरीही पाकिस्तानात इंधनाच्या किंमती इतर देशांच्या तुलनेत जास्त आहेत.
याआधीही किमती वाढल्या होत्या
इराण विरूद्ध अमेरिका युद्ध सुरू झाल्यानंतर याच महिन्याच्या सुरुवातीला पाकिस्तानमध्ये इंधनाच्या किमती वाढवण्यात आल्या होत्या. 6 मार्च रोजी सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती प्रति लिटर 55 रुपयांनी वाढवल्या होत्या. तसेच मंत्री, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या पगारात कपात करण्यात आली होती. सरकारी वाहनांसाठीच्या इंधन भत्त्यात 50 टक्के कपात करण्यात आली होती. तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील 50 टक्के कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होम करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
