मुस्लीम बहुल राष्ट्रांचा मोदी सरकारवर निशाणा; या निर्णयामुळे टीकेची झोड…

नवी दिल्लीः पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) या संघटनेवर नरेंद्र मोदी सरकारने पाच वर्षांसाठी बंदी घातली आहे. या कठोर कारवाईचे देश-विदेशातील मोठ्या संख्येने स्वागत होत आहे. तर दुसरीकडे मात्र मुस्लिम देशातील माध्यमांनी पीएफआय बंदीवर संमिश्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. मोदी सरकारने (Modi Government) पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया या संघटेवर भारतात पाच वर्षांसाठी बंदी घालण्यात आली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून अनेक राज्यांकडून पीएफआयवर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली होती.

त्यामुळे मोदी सरकारने निर्णय घेतल्यानंतर आता अनेक राज्यांचे पोलीस आणि तपास यंत्रणा पीएफआयच्या अनेक ठिकाणांवर छापे टाकत आहेत.

पीएफआयशी संबंधित अनेक सदस्यांनाही अटक करण्यात आली आहे. तर इतर त्यांच्याशी संबंधित असलेल्या इतर 8 संलग्न संघटनांवरही कारवाई केली गेली आहे.

त्यामुळे भारतासह इतर देशांनीही या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. मात्र मुस्लीम बहुल राष्ट्रातील माध्यमांनी मात्र संमिश्र प्रतिक्रिया व्यक्त करत मोदी सरकारवर निशाणाही साधला आहे.

पीएफआय बंदीबाबत पाकिस्तानातील द एक्सप्रेस ट्रिब्यून वृत्तपत्राकडून पीएफआय देशविरोधी असल्याचा अर्थ फक्त भाजप आणि नरेंद्र मोदी सरकारच्याच धोरणात आहे. हा निर्णय वादग्रस्त असल्याचे सांगत निषेध व्यक्त केला आहे.

एक्सप्रेस ट्रिब्यूनने लिहिले की पीएफआय सदस्यांविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या आरोपपत्रांमध्येही सरकारी धोरणांची माहिती दिली गेली आहे.

तर लोकांना सरकारविरोधात भडकावण्यासाठी इंटरनेटचा गैरवापर केला जात असल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवला असल्याचे म्हटले आहे.

वृत्तवाहिनी अल जझीराने पीएफआय बंदीबाबत दिलेल्या वृत्तामध्ये म्हटले आहे की, भाजपने नेहमीच मुस्लिमांविरुद्ध भेदभावा केला आहे.

2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला मिळालेल्या विजयामुळे गृह मंत्रालयाला बळ मिळालेले असल्याची टीका केली गेली आहे.

त्यांच्या अखात्यारित तपास यंत्रणांना येत असल्याने त्यांनी केलेल्या आरोपांच्या आधारेच ते कोणालाही दहशतवादी घोषित करू शकतात असंही त्यांनी म्हटले आहे.

यूएपीए कायद्यांतर्गत पीएफआयवरही बंदी घालण्यात आली असल्याचे वृत्त वाहिनीने पुढे सांगितले. या कायद्यामुळे भारत सरकारला देशाच्या सार्वभौमत्वाच्या आणि अखंडतेच्या विरोधात काम करणाऱ्यांवर कारवाई केल्याचे सांगण्यात आले आहे.

दुसर्‍या अल जझीराच्या वृत्तानुसार, पीएफआयवर बंदी घालणे हे स्टुडंट इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) सारखे आहे.

2001 मध्ये भारत सरकारने त्यांच्यावर बंदी घातली होती. आणि यूएपीए अंतर्गत अनेक सदस्यांना अटकही करण्यात आली होती. मात्र नंतर पुराव्याअभावी त्यांची सुटका करण्यात आली.

अल जझीराच्या वृत्तानुसार, दिल्लीस्थित वकील महमूद पराछा यांनी पीएफआयवरील कारवाईला भारताला हिंदू राष्ट्र बनवण्याचा प्रयत्न असल्याचे म्हटले आहे.

महमूद पुढे म्हणाले की, पीएफआयने आपल्या वेबसाईटवर स्पष्टपणे लिहिले आहे की, संस्थेचा भारतीय संविधानावर पूर्ण विश्वास आहे आणि त्यांना घटनेनुसारच अत्याचारितांच्या हक्कांसाठी लढायचे आहे.

महमूद पुढे म्हणाले की, पीएफआयचा काही छुपा अजेंडा आहे का याची चौकशी करणे हे सरकारचे काम असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.