Same Sex Marriage : समलैगिंक संबंध ठेवल्यास थेट मृत्यदंड, आला नवीन कायदा

नवी दिल्ली : जगभरात समलैंगिक संबंधावरुन (Same Sex Relation) रणकंदन सुरु आहे. युरोपियन राष्ट्रात या संबंधांना विरोध असला तरी त्याची तीव्रता कमी आहे. काही देशांनी अशा संबंधांना परवानगी दिली आहे. पण ज्या देशांवर धर्माचा, धार्मिक परंपरा, रुढी यांचा पगडा आहे, तिथे मात्र या संबंधांना समाजाने खुलेपणाने स्वीकारलेले नाही. आफ्रिकेतील या देशाने तर असे संबंध ठेवणाऱ्यांविरोधात डेथ वॉरंट (Death Warrant) काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण यामागे धार्मिक कारणांपेक्षा एक मोठी भीती आहे. काय आहे ही भीती, कशामुळे या देशाने मृत्यूदंडासारखा टोकाचा निर्णय घेतला?

आवर घाला नाहीतर मृत्यूदंड आफ्रिकन राष्ट्र युगांडाने (Uganda) समलैंगिक संबंधांववर हा कठोर निर्णय घेतला आहे. राष्ट्रपती योवेरी मुसेवेनी यांनी सर्वात कठोर अशा नवीन कायद्यावर स्वाक्षरी केली. LGBTQ समूह यामुळे नाराज झाला आहे. अशा संबंधांसाठी थेट मृत्यदंडाची शिक्षा हा क्रुरपणा असल्याच्या प्रतिक्रिया जगभरातून उमटत आहे. पश्चिमी देश, युरोपियन देशांविरोधातील मोहिमेचा हा भाग असल्याचे युगांडा सरकारने स्पष्ट केले आहे. आफ्रिकेतील 30 हून अधिक देशांमध्ये समलैंगिक संबंधांना अवैध घोषीत करण्यात आले आहे. पण हा असा कठोर कायदा करणारे युगांडा पहिले राष्ट्र ठरले आहे.

कारण तरी काय युगांडामध्ये पश्चिमी देशातील काही लोक लैंगिक शोषण करत असल्याचा आरोप सरकारने केला आहे. लहान मुलांना ते लक्ष्य करत असल्याचा आरोप आहे. शा गुन्ह्यात लिप्त लोकांसाठी मृत्यूदंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. या संबंधांमुळे HIV/AIDS अशा रोगांचे प्रमाण वाढत असल्याने युगांडा सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. समलैंगिक संबंधांना प्रोत्साहन देण्याच्या गुन्ह्यात 20 वर्षांची शिक्षा ठोठावण्यात येणार आहे. हा निर्णय काळा दिवस असल्याचा आरोप युगांडातील सामाजिक कार्यकर्ते, या समूहासाठी लढा देणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी केला आहे.

युवा पिढी भरकटली काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी देशाच्या न्यायपालिकेत या कायद्याविरोधात दाद मागण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर 78 वर्षीय राष्ट्रपतींनी असे संबंध सर्वसामान्यांना भरकवटतात. युवा पिढी यामुळे भरकटत असल्याचा दावा करत युरोपियन साम्राज्यवादाविरोधात एकत्रित येण्याची मागणी केली. समलैगिंकतेविरोधातील कायदा आणताना या समुदायाविषयी मानवीय दृष्टिकोन ठेवण्याची चर्चा सुरु होती. पण नवीन कायद्यात कसलाही दिलासा देण्यात आलेला नाही.

आर्थिक प्रतिबंध युरोपियन देश आणि अमेरिकेने या नवीन कायद्यावर तीव्र हरकत घेतली आहे. येत्या काही दिवसांत युंगाडाला मिळणााऱ्या लाखो डॉलरच्या आर्थिक मदतीचा ओघ मंदावू शकतो. अमेरिकेने युगांडा संसदेच्या अध्यक्षांचा व्हिसा लागलीच रद्द केला आहे. काही देशांनी विविध प्रकल्पासाठी दिलेली मदत थांबविण्याची शक्यता ही वर्तविण्यात येत आहे.