Same-sex Marriage : समलैंगिक दाम्पत्याला मुलं दत्तक देणे धोकादायक! कोणी ठोठावला सुप्रीम कोर्टाचा दरवाजा

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने 2018 मध्ये आयपीसीचे कलम 377 गुन्हेगारीतून वगळले. त्यामुळे भारतात समलैंगिक संबंध गुन्हेगारीकरणाच्या कलमातून वगळले. संबंध ठेवल्यास तो गुन्हा ठरणार नाही, हे स्पष्ट झाले. परंतु, भारतात समलैंगिक विवाहांना (Same-sex Marriage) अद्याप परवानगी मिळाली नाही. सध्या विशेष विवाह कायदा, परदेशी विवाह कायदा आणि लग्नासंबंधीच्या भारतीय कायद्यांमध्ये संशोधन, दुरुस्ती करावी यासाठी कायदेशीर लढा सुरु आहे. समलैंगिक लग्नाला परवानगी मिळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायलयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. केंद्र सरकारने (Central Government) या विवाहांना मान्यतेसंबंधीचे तीव्र हरकत नोंदवली आहे. आता समलैगिंक दाम्पत्याला मुलं दत्तक देणे धोकादायक असल्याचे सांगत या आयोगानेही सुप्रीम कोर्टाचा दरवाजा ठोठावला आहे.

हे तर धोकादायक समलैंगिक लग्न झालेल्या दाम्पत्याला, ते जरी माता-पित्याच्या भूमिकेत असले तरी, मुलं दत्तक देणे धोकादायक असल्याचा दावा सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेत करण्यात आला आहे. असे दत्तक मुल सामाजिक आणि मनोवैज्ञानिक दृष्ट्या प्रभावित होते. समलिंगी जोडप्यांना मुलं दत्तक देणे, तशी परवानगी देणे हे मुलांचं भविष्य आणि आयुष्य धोक्यात टाकण्यासारखं असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.

आयोगाचे विरोधी सूर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोगाने (NCPCR) आता समलैंगिक विवाहांना कायदेशीर मान्यता देण्यास विरोध केला आहे. आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. समलिंगी जोडपे अनेकदा मुलं दत्तक घेतात. या कृतीला आयोगाने कडाडून विरोध केला आहे. सध्याच्या सामाजिक स्थितीत आई-वडील, स्त्री-पुरुष मुलांची जडणघडण करतात. या संगोपनाच्या विचाराला समलिंगी विवाहामुळे तडा जात असल्याचे मत आयोगाने मांडले आहे.

पाच न्यायाधीशांचे पीठ करेल सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात पाच सदस्यीय न्यायाधीशांचे घटनापीठ मंगळवारी याप्रकरणी सुनावणी करणार आहे. समलैंगिक विवाहांना कायदेशीर मान्यता द्यायची की नाही, याचा फैसला हे घटनापीठ करेल. यासंबंधी देशातील अनेक संघटनांनी याचिका दाखल केल्या आहेत. सरन्यायाधीश डी.वाय.चंद्रचूड, न्या. एस. के. कौल, न्या. रविंद्र भट, न्या. हिमा कोहली आणि न्या. पी. एस. नरसिम्हा यांच्या पाच सदस्यीय न्यायपीठासमोर याचिकेवर सुनावणी होईल.

केंद्राचा कडाडून विरोध केंद्र सरकारने या याचिका फेटाळण्याची विनंती केली आहे. केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र दाखल केले आहे. देशात लग्नाविषयीच्या कायद्याची समिक्षा आणि मान्यता देण्याचा अधिकार केवळ संसदेला आहे, तो अधिकार सुप्रीम कोर्टाला नसल्याचा दावा करत केंद्राने या याचिकांना कडाडून विरोध केला आहे.