India-Canada Deal : अमेरिकेच्या नाकावर टिच्चून भारताची कॅनडासोबत मोठी डील, टॅरिफवरुन छळणाऱ्या ट्र्म्पना हेच परफेक्ट उत्तर
India-Canada Deal : दोन वर्षांपूर्वी भारत आणि कॅनडा यांचे संबंध ताणले गेले होते. याला कारण होतं जस्टिन ट्रूडो यांची भूमिका. भारतविरोधी खलिस्तानी दहशतवाद्यांना कॅनडातील ट्रूडो सरकार पाठबळ देत होतं. पण आता परिस्थिती बदलली आहे.
न्यूक्लियर पॉवर आणि एनर्जी या बाबतीत भारत आता संपूर्ण जगात आपली छाप उमटवणार आहे. यासाठी सरकार कॅनडासोबत 10 वर्षांची डील साइन करणार आहे. ही डील जवळपास 2.8 अब्ज डॉलर्सची असू शकते. त्यासाठी कॅनडाची कंपनी भारताला युरेनियमचा पुरवठा करणार आहे. ही डील अशावेळी होत आहे, जेव्हा अमेरिकी टॅरिफमुळे भारत आणि कॅनडा दोघांच्या अर्थव्यवस्थांचं नुकसान होत आहे. दुसऱ्याबाजूला चीन पुन्हा एकदा ग्लोबल सप्लाय चेनमध्ये आपलं वर्चस्व निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. भारत आणि कॅनडामध्ये होणाऱ्या या युरेनियम डीलबद्दल अपडेट समजून घ्या.
दोन वर्षांपूर्वी भारत आणि कॅनडा यांचे संबंध ताणले गेले होते. याला कारण होतं जस्टिन ट्रूडो यांची भूमिका. भारतविरोधी खलिस्तानी दहशतवाद्यांना कॅनडातील ट्रूडो सरकार पाठबळ देत होतं. कॅनडा आणि भारतामध्ये लवकरच जवळपास 2.8 अब्ज अमेरिकी डॉलर निर्यात करारावर अंतिम शिक्कामोर्तब होऊ शकतं. ग्लोब एंड मेलने सोमवारी या कराराशी संबंधित लोकांच्या हवाल्याने हे म्हटलं. कॅनडा भारताला युरेनियम पाठवणार. हा करार 10 वर्षांसाठी असेल असं रिपोर्टमध्ये म्हटलं आहे. कॅनडाच्या केमेको कॉर्पद्वारे हा युरेनियम पुरवठा होईल. ही डील दोन्ही देशांमधील व्यापक अणू सहकार्य प्रयत्नाचा भाग आहे असं रिपोर्टमध्ये म्हटलय.
नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली
भारत सरकार, भारतीय व्यापार मंत्रालय, कॅनडा सरकार आणि कॅनडाच्या व्यापार मंत्रालयाने रॉयटर्सच्या टिप्पणीवर तात्काळ प्रत्युत्तर दिलं नाही. कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी रविवार दक्षिण आफ्रिकेच्या जोहान्सबर्ग येथे जी20 शिखर सम्मेलनात भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली.
करारामागे उद्देश काय?
दोन्ही देश व्यापक कराराविषयी स्थगित झालेली चर्चा पुन्हा सुरु करण्यावर सहमत झाले आहेत असं भारत सरकारने रविवारी म्हटलं. दोन वर्षांपूर्वी राजनैतिक वादामुळे ही चर्चा स्थगित झाली होती. नेत्यांनी उच्च-महत्वाकांक्षी व्यापक आर्थिक भागीदारी करारावर (सीईपीए) चर्चा करण्यासाठी सहमती दर्शवली असं भारताच्या पंतप्रधान कार्यालयाकडून सांगण्यात आलं. 2030 पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार दुप्पट करुन 50 अब्ज अमेरिकी डॉलरपर्यंत नेण्याचा उद्देश आहे.
