
दाखवायचे दात वेगळे आणि खायचे वेगळे ही उक्ती शब्दश: चीन आणि अमेरिकेच्या बाबतीत तंतोतंत लागू पडते. सध्या टॅरिफ आणि ट्रेडच्या मुद्यावरुन दोन्ही देशांमध्ये कमालीचा तणाव निर्माण झाला आहे. मात्र, त्याचवेळी दुसऱ्याबाजूला एका रिपोर्टमधून हैराण करुन सोडणारा खुलासा झालाय. रिपोर्टनुसार, अमेरिका स्वत: चिनी मिलिट्रीशी संबंधित संस्थांना फंडींग करत आहे. अमेरिकी संसदेच्या हाऊस सिलेक्ट कमिटीच्या ऑन द CCP रिपोर्टमध्ये हा खुलासा झालाय. रिपोर्टनुसार अमेरिकी संरक्षण विभाग पैसा अशा संशोधन संस्थांना देत आहे, ज्यांचा थेट संबंध चिनी सैन्याशी आहे.
रिपोर्टनुसार 2023 ते 2025 दरम्यान असे 700 पेक्षा जास्त रिसर्च पेपर मिळाले, ज्यांना अमेरिकेकडून फंड मिळालाय. त्यात चिनी डिफेन्सशी संबंधित वैज्ञानिक सुद्धा होते. हैराण करणारी बाब म्हणजे यातल्या अनेक संस्थांना अमेरिकेने ब्लॅकलिस्टमध्ये टाकलेलं आहे. म्हणजे अधिकृतपणे या संस्थांना कुठलही सहकार्य करता येऊ शकत नाही.
ही माहिती चिनी फौजेसाठी महत्वाची ठरु शकते
अमेरिकी यंत्रणांमध्ये आपसात योग्य समन्वय नसल्यामुळे अनेक कायदे योग्य पद्धतीने लागू झालेले नाहीत असं रिपोर्टमध्ये म्हटलं आहे. चीनच्या फौजी संस्थांना रोखणारे नियम आहेत, पण ते योग्य पद्धतीने लागू झालेले नाहीत. काही लोक असं म्हणतात की, चिनी वैज्ञानिक संशोधन वाचू शकतात, मग सोबत पेपर लिहिण्यात काय अडचण आहे?. पण फरक हाच आहे की, ज्यावेळी संयुक्त संशोधन होतं, तेव्हा फक्त निकालच नाही, तर डेटा आणि एक्सपेरिमेंटचे बारकावे सुद्धा एकत्र शेअर होतात. ही माहिती चिनी फौजेसाठी महत्वाची ठरु शकते.
स्वॉर्म मिशन प्लानिंगच्या प्रोजेक्टला फंडिंग
2025 मध्ये अमेरिकन नेवीने स्वॉर्म मिशन प्लानिंगच्या एका प्रोजेक्टला फंडिंग केलं. म्हणजे एक असा रिसर्च जो ड्रोन आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसवर आधारित होता. हा रिसर्च यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास आणि चीनच्या एका यूनिवर्सिटीने मिळून केला. हे चिनी विद्यापीठ 2001 पासून अमेरिकेच्या ब्लॅकलिस्टमध्ये आहे. यामुळे चीनला फक्त रिझल्टच कळला नाही, तर संपूर्ण रिसर्च प्रोसेसची आतली माहिती मिळाली. ही माहिती ड्रोन, सायबर डिफेंस आणि इलेक्ट्रॉनिक वारफेयरमध्ये कामाला येऊ शकते. एकूणच अमेरिकी टॅक्सपेअर्सच्या पैशामुळे अजाणतेपणी चिनी सैन्याचा फायदा होत आहे.