जगाला हादरवणारा अमेरिकेचा निर्णय, थेट थांबवली ही प्रक्रिया, अधिक पगार आणि..
H-1B व्हिसाच्या नियमात अमेरिकेकडून सतत बदल केली जात आहेत. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये त्यांना अमेरिकेत होणारे स्थलांतर रोखायचे आहे. H-1B व्हिसामुळे अमेरिकन लोकांना अन्याय होत असल्याचे त्यांचे सरकारचे म्हणणे आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प मागील काही दिवसांपासून सतत चर्चेत असणारे नाव आहे. डोनाल्ड ट्रम्प जगावर अनेक निर्बंध लावत आहेत. नुकताच जप्त केलेले तेल विकण्याचे धमकी थेट एका देशाला त्यांनी दिली. अमेरिकेत होणारे स्थलांतर रोखण्यासाठीही त्यांच्याकडून विविध प्रयत्न केली जात आहेत. व्हिसाच्या नियमात डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मोठे बदल केले असून थेट शुल्कही वाढवले. ट्रम्प प्रशासनाने मंगळवारी H-1B व्हिसा निवड प्रक्रियेत मोठे बदल जाहीर केले, ज्यामध्ये दीर्घकाळापासून चालत आलेली यादृच्छिक लॉटरी पद्धत बदलून एक प्रणाली लागू करण्यात आली आहे, जी उच्च कुशल आणि अधिक पगार असलेल्या परदेशी कामगारांना प्राधान्य देईल. होमलँड सिक्युरिटी विभागाने सांगितले की, H-1B व्हिसा अनिवासी व्हिसा कार्यक्रमाची मजबूत करण्यासोबतच अमेरिकन कामगारांचे वेतन, कामाची परिस्थिती आणि रोजगाराच्या संधींचे अधिक चांगल्या प्रकारे संरक्षण करणे हा आहे.
H-1B व्हिसा नोंदणीच्या सध्याच्या निवड प्रक्रियेचा अमेरिकन नियोक्त्यांनी गैरफायदा घेतला आणि तिचा दुरुपयोग केला, जे अमेरिकन कामगारांना देण्यापेक्षा कमी वेतनात परदेशी कामगारांना आयात करू पाहत होते. ते रोखण्यासाठी असे निर्णय घेतल्याचे अमेरिकेच्या प्रशासनाने म्हटले. यू.एस. सिटिझनशिप अँड इमिग्रेशन सर्व्हिसेसचे प्रवक्ते मॅथ्यू ट्रॅगेसर यांनी सांगितले.
नवीन निवड पद्धत H-1B कार्यक्रमाबाबत काँग्रेसच्या उद्देशाची अधिक चांगल्या प्रकारे पूर्तता करेल आणि अमेरिकन नियोक्त्यांना अधिक पगारदार, उच्च कुशल परदेशी कामगारांसाठी अर्ज करण्यास प्रोत्साहित करून अमेरिकेची स्पर्धात्मकता मजबूत करेल. सध्या अमेरिकेत जावून नोकरी करण्यासाठी लागणार व्हिसा अर्थात H-1B मिळवण्यासाठी मोठी कसरत अनेकांना करावी लागणार हे स्पष्टच आहे.
त्यामध्येच आता लॉटरी पद्धतही बदलण्यात आली आहे. H-1B व्हिसावर सर्वाधिक भारतीय लोक जाऊन नोकऱ्या करतात. त्यांना फटका बसला आहे. अमेरिकेत इतर देशातील लोकांना बोलावून नोकऱ्या देणेही अशक्य झाले आहे. याचा थेट फटका अमेरिकेतील टेक कंपन्यांना बसला. अमेरिकेतील कंपन्यांमध्येही संताप असून काही कंपन्यांनी थेट कोर्टात जाण्याचा इशाराही दिला.
