
अमेरिकेने भारतीय उत्पादनांवर 50 टक्के टॅरिफ लावला. भारताचं आर्थिक नुकसान करणं हा ट्रम्प प्रशासनाचा उद्देश होता. पण ट्रम्प यांच्या टॅरिफ नितीमुळे भारताचं फार काही बिघडलेलं नाही. भारताने अमेरिकेच्या या पावलानंतर आपल्या धोरणात बदल केला. भारताने निर्यातीसाठी फक्त अमेरिकेवर अवलंबून न राहता, अन्य देशांपर्यंत पोहोचायला सुरुवात केली. या रणनितीचा आता फायदा होताना दिसतोय. सप्टेंबर महिन्यात भारतातून अमेरिकेला निर्यात होणाऱ्या कॉटन रेडीमेड कपडे, समुद्री उत्पादनं आणि अन्य वस्तुंची निर्यात घटली. पण UAE, फ्रान्स, जपान, चीन आणि वियतनाम या देशांमध्ये निर्यातीत वाढ झाली. भारताच्या एक्सपोर्ट विविधता स्ट्रॅटजीचा आता प्रत्यक्ष जमिनीवर परिणाम दिसू लागलाय.
अमेरिकेने ऑगस्ट महिन्यात भारतातून आयात होणाऱ्या सर्व सामानावर 25 टक्के आणि त्यानंतर अतिरिक्त 25 टक्के असा 50 टक्के टॅरिफ आकारला. भारतीय निर्यातीवर याचा वाईट परिणाम होईल, असा अंदाज वर्तवला जात होता. पण उलट झालं. भारताने आपली रणनिती बदलली. नवीन बाजारपेठांवर फोकस केला. सप्टेंबर महिन्यात भारताचा एकूण मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट 6.7% टक्क्याने वाढून $36.38 बिलियन पर्यंत पोहोचला. अमेरिकेला होणाऱ्या एक्सपोर्टमध्ये 11.93% घट झाली. पण,तरीही भारताच्या एकूण एक्सपोर्टची गती मंदच आहे.
अमेरिकेत कुठला एक्सपोर्ट घटला?
सरकारी आकड्यांनुसार अमेरिकेला होणाऱ्या समुद्री उत्पादनांचा एक्सपोर्ट जवळपास 27 टक्क्याने कमी झालाय. चीन, वियतनाम आणि थायलंडला होणारा एक्सपोर्ट 60 टक्क्यांपेक्षा वाढलाय. याच प्रकारे अमेरिकेत कपडे, बासमती तांदूळ, चहा, कार्पेट आणि चामड्याच्या उत्पादन विक्रीत घट झाली आहे. पण दुसऱ्या देशात मागणी वाढली आहे.
या देशांनी भारताला दिली साथ
भारतीय कपडे, रेडीमेड गारमेंट्स विक्रीत UAE, फ्रान्स आणि जपानने महत्वाची भूमिका बजावली. इराणला बासमती तांदळाची निर्यात सहापटीने वाढली आहे. अमेरिकेला होणाऱ्या चहा विक्रीत घसरण जरुर झाली आहे. पण यूएई, जर्मनी आणि इराक या देशात भारतीय चहाला मागणी वाढली आहे.
भारताची रणनिती काय?
भारत सरकारने आता ग्लोबल एक्सपोर्ट डायवर्सिफिकेशन ड्राइव सुरु केलं आहे. यात युरोप, आशिया, आफिरीका आणि लॅटिन अमेरिका क्षेत्रातील 40 प्रमुख देशांची ओळख पटवण्यात आली आहे. भारत आपलं टेक्सटाइल, हँडीक्राफ्ट आणि टेक्निकल फॅब्रिक एक्सपोर्ट वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे.
एक्सपर्ट्सनुसार ही रणनिती दीर्घकालीन दृष्टीकोनाची आहे. चीन सारख्या देशांचा स्वस्त माल आणि डिस्काऊंट याचं मोठं आव्हान आहे. मात्र, भारत सरकार आणि उद्योग जगताचा फोकस हा स्थायी आणि विविध एक्सपोर्ट नेटवर्क बनवण्यावर आहे.