US Tariff: टॅरिफ लावला तरीही भारताची मान उंचावणार, अमेरिकन कंपनीच्या रिपोर्टने उडवली ट्रम्प यांची झोप
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर 50 टक्के आयात कर लादला आहे. भारताची अर्थव्यवस्था कोंडीत पकडण्यासाठी ट्रम्प यांनी हे पाऊल उचलले आहे. मात्र आता या निर्णयाचा कोणताही परिणाम भारताच्या आर्थिक विकासावर होणार नाही.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर 50 टक्के आयात कर लादला आहे. भारताची अर्थव्यवस्था कोंडीत पकडण्यासाठी ट्रम्प यांनी हे पाऊल उचलले आहे. मात्र आता या निर्णयाचा कोणताही परिणाम भारताच्या आर्थिक विकासावर होणार नाही. कारण भारताच्या आर्थिक विकास आणि शेअर बाजारावर लोकांचा विश्वास वाढताना दिसत आहे. याबाबत अमेरिकेतूनच एक अहवाल आला आहे. त्यामुळे डोनाल्ड ट्रम्प यांची चिंता वाढली आहे.
जगातील आघाडीची गुंतवणूक कंपनी मॉर्गन स्टॅनलीने एक अहवास सादर केला आहेय. यात कंपनीने म्हटले की, जून 2026 पर्यंत सेन्सेक्स 1 लाखांच्या पातळीवर पोहोचू शकतो. आधाही सेन्सेक्स याच कालावधीत 1 लाखाची पातळी गाठण्याचा अंदाज होता. आता ट्रम्प यांनी टॅरिफ लावल्यानंतरही या लक्ष्यात बदल झालेला नाही. भारताचे उत्पन्न आणि शेअर बाजार प्रगती करत आहे. ते अद्याप शिखरावर पोहोचलेले नाही असंही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
बाजार विकास चक्राला कमी लेखत आहे
परदेशी गुंतवणूकदारांची गुंतवणूक सन 2000 नंतरच्या सर्वात कमी पातळीवर पोहोचली आहे. मात्र तरीही मॉर्गन स्टॅनलीने भारतीय मार्केटमध्ये तेजी येणार असल्याचे म्हटले आहे. मॉर्गन स्टॅनलीचे इक्विटी स्ट्रॅटेजिस्ट रिधम देसाई म्हणाले की, देशातील उत्पन्न आणि शेअर बाजाराचे शिखर अजून येणे बाकी आहे. कारण येत्या काही दशकांमध्ये जागतिक उत्पादनातील भारताचा वाटा वाढण्याची शक्यता आहे. जे लोक म्हणत आहेत की भारताचे सर्वोत्तम दिवस संपले आहेत त्यांना हा धक्का आहे.
सेन्सेक्स 1 लाखाची पातळी गाठणार
सेन्सेक्स सध्या 80 हजारांच्या पातळीवर व्यव्हार करत आहे. जून 2026 पर्यंत तो 1 लाखांची पातळी गाठण्याची शक्यता आहे. सरकारने जीएसटीमध्ये सुधारणा केली आहे, त्यामुळे बाजारात तेजी येण्याची शक्यता आहे. भारतावर टॅरिफचा भारतावर फारसा परिणाम झालेला नाही. त्यामुळे सेन्सेक्सची वाढ होण्यास आता अडथळा निर्माण होण्याची शक्यता कमी आहे.
जीडीपीमध्ये उत्पादनाचा वाटा वाढणार
रिधम देसाई म्हणाले की, ‘आगामी काळात भारत जगातील सर्वात मागणी असलेला देश बनेल. ऊर्जा क्षेत्रात मोठा बदल होईल, जीडीपीमध्ये उत्पादन क्षेत्राचा वाटा वाढेल. तसेच आगामी काळात व्याजदर आणि विकास दरांमधील अस्थिरता कमी होण्याची शक्यता आहे.
