OIC परिषदेच्या निमंत्रणाचा भारताला फायदा काय?

मुंबई : जागतिक स्तरावर भारताने आणखी एक यश मिळवलंय असं म्हणता येईल. अबू धाबीमध्ये 1 मार्चपासून सुरु होणाऱ्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या परिषदेसाठी मुस्लीम देशांची संघटना ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशनने (ओआयसी) भारताला पाहुणा देश म्हणून निमंत्रण दिलंय. जगातील देशांसोबत भारताचे वाढते संबंध पाहता या संघटनेने हे पाऊल उचललंय. शिवाय भारतात मुस्लिमांची संख्याही मोठ्या प्रमाणात आहे. भारतानेही हे निमंत्रण स्वीकारलं आहे. त्यामुळे भारताच्या परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज या स्वतः या परिषदेसाठी उपस्थित राहतील.

ओआयसी काय आहे?

ओआयसीकडून निमंत्रण मिळाल्याची माहिती परराष्ट्र मंत्रालयाने रविवारी दिली. या संघटनेची स्थापना 1969 साली करण्यात आली. सध्या ओआयसीचे 57 देश सदस्य आहेत. ही संघटना मुस्लिमांचा आवाज असल्याचं बोललं जातं आणि मुस्लिमांच्या कल्याणासाठी या संघटनेकडून काम केलं जातं. ओआयसीच्या मते, सदस्य देशांमधील सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, समन्वय वाढवणे आणि जागतिक शांततेसाठी प्रयत्न करणे संघटनेचं उद्दीष्ट आहे.

पाकिस्तान आणि ओआयसी

ओआयसीची स्थापना झाली तेव्हा पाकिस्तान हे सर्वात मोठं मुस्लीम राष्ट्र होतं. सध्या इंडोनेशिया हे जगातलं सर्वात मोठं मुस्लीम राष्ट्र आहे. मोरक्कोची राजधानी राबतमधील 1969 च्या पहिल्या परिषदेसाठीच भारताला निमंत्रण देण्यात आलं होतं. पण पाकिस्तानने यावर आक्षेप घेतला. भारताने या परिषदेसाठी उपस्थिती लावल्यास आम्ही संघटनेतून माघार घेऊ अशी धमकी पाकिस्तानने दिली. पाकिस्तान तेव्हा एक महत्त्वाचा देश मानला जायचा. त्यामुळे संघटनेतून एवढा मोठा देश गमवायचा नको या उद्देशाने ओआयसीने भारताला दिलेलं निमंत्रण परत घेतलं. त्यामुळे भारताला या परिषदेसाठी उपस्थिती लावता आली नाही. त्यानंतर म्हणजे 50 वर्षांनी भारताला हे निमंत्रण देण्यात आलंय.

पाकिस्तानने ओआयसी स्वतःचं वजन वापरुन काश्मीरचा मुद्दाही या परिषदेमध्ये अनेकदा उपस्थित केला. मुळात काश्मीर प्रश्न आणि या परिषदेचा संबंध नसला तरी एका आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठाचा पाकिस्तानने चुकीच्या पद्धतीने वापर केला. भारत या परिषदेत नसल्यामुळे पाकिस्तानला आणखी फायदा होत गेला. विशेष म्हणजे काश्मीरी फुटीरतावाद्यांनाही या परिषदेसाठी निमंत्रित करण्यात आलं होतं. पण आता पाकिस्तानला समर्थन करणारा जवळपास एकही देश या संघटनेत उरलेला नाही.

भारताला ओआयसीचं सदस्यत्व मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला?

परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज या परिषदेला उपस्थिती लावतील. संयुक्त अरब अमिरातीच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने जाहीरपणे भारताचं महत्त्व समजावून सांगत निमंत्रण दिलंय. त्यामुळे आता प्रश्न उरतो तो म्हणजे भारताला या संघटनेचं सदस्यत्व मिळण्याचा मार्ग मोकळा झालाय का? तर हा मार्ग सोपा झालाय असं म्हणता येईल. कारण, भारताला अगोदर निरीक्षक म्हणून संघटनेत एंट्री करावी लागेल. निरीक्षक म्हणून जाणंही भारतासाठी मोठा विजय असेल. सध्या बरेच मुस्लीमबहुल देश निरीक्षकाच्या भूमिकेत आहेत.

ओआयसीमध्ये काही सुधारणा होणं आवश्यक असल्याचं बांगलादेशने म्हटलंय. त्यामुळे भारतासारख्या देशाची ओआयसीमधील एंट्री सोपी होऊ शकते. भारताला निरीक्षक म्हणून संधी देण्याचा प्रस्ताव याअगोदरही आणण्यात आला होता. पण त्याला पाकिस्तानकडून विरोध करण्यात आला. यावेळी भारताला दिलेल्या निमंत्रणावर पाकिस्तानला कोणताही आक्षेप नसल्याचं यूएईने म्हटलंय. संघटनेला 50 वर्षे पूर्ण होत असल्याच्या निमित्ताने भारताला सन्माननीय अतिथी म्हणून निमंत्रण मिळालंय.

भारत आणि ओआयसीचे संबंध

इंडोनेशिया, अल्जेरिया, सीरिया यांसारख्या अनेक देशांनी काश्मीरचा मुद्दा ओआयसीमध्ये उपस्थित करण्यास पाकिस्तानला गेल्या काही वर्षांपासून विरोध केलाय. शिवाय भारताची ओआयसीमध्ये महत्त्वाची भूमिका राहू शकते, असं बांगलादेशचं म्हणणं आहे. मोरक्को, उझबेकिस्तान, कझाकस्तान या देशांनीही बांगलादेशच्या सुरात सूर मिसळलाय. शिवाय यूएई आणि भारताचे संबंध गेल्या काही वर्षांपासून आणखी मजबूत झाले आहेत.

यामध्ये सौदी अरेबियासारखा महत्त्वाचा देशही आहे. कतारने जेव्हा 2003 मध्ये भारताला निरीक्षक देश म्हणून मान्यता द्यावी असा प्रस्ताव आणला, तेव्हा सौदीने विरोध केला होता. पण नंतर 2006 साली सौदीनेच अशा प्रकारचा प्रस्ताव आणला. पण पुढे फार काही होऊ शकलं नाही.  सौदी अरेबियाचा यावेळी भारताला काहीही आक्षेप नाही. कारण, सौदी, ओमन, कतार, कुवैत या देशांशी भारताचे राजकीय आणि व्यवहारिक संबंध दिवसेंदिवस चांगले होत आहेत. विशेष म्हणजे संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेचा सदस्य नसलेल्या कुवैतनेही पुलवामा हल्ल्यानंतर जैश ए मोहम्मदविषयी जो प्रस्ताव आणलाय, त्याला समर्थन दिलंय. जैश ए मोहम्मदचा प्रमुख दहशतवादी मसूद अजहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद्यांच्या यादीत टाकण्यासाठी फ्रान्स यूएनच्या सुरक्षा परिषदेमध्ये प्रस्ताव आणणार आहे.

भारताला फायदा काय?

पाकिस्तानने ओआयसीचा नेहमीच चुकीच्या पद्धतीने वापर केलाय. ही बाब आता ओआयसीचे सदस्य असलेल्या देशांच्याही लक्षात आली आहे. पण भारत किमान या संघटनेचा निरीक्षक असेल तरीही पाकिस्तानचा प्रत्येक मुद्दा खोडून काढता येईल. पाकिस्तानकडून मुस्लीम देशांसमोर काश्मीरचं गाऱ्हाणं मांडलं जातं, त्याला जागच्या जागीच उत्तर देता येईल. यावेळी पाहुणा देश म्हणून जरी भारताला निमंत्रण असलं तरी सुषमा स्वराज यांचं उद्घाटनाला भाषण होईल. यातून जगाला मोठा संदेश दिला जाऊ शकतो. विशेषतः पुलवामा हल्ल्यानंतर जी संवेदनशील परिस्थिती निर्माण झाली आहे, त्या पार्श्वभूमीवर भारताला याचा फायदा होईल.