केव्हा खुलणार होर्मुझ स्ट्रेट?, या आठवड्याअखेर पुन्हा चलो इस्लामाबाद ? हे चार संकेत काय पाहा
होर्मुझ सामुद्रधुनी संदर्भात तणाव कायम असताना आता या समुद्री मार्गाला उघडण्याची आशा राजकारणाच्या डावपेचांवर अवलंबून आहे. इराणशी अमेरिका पुन्हा एकदा चर्चा सुरु करु शकते.
होर्मुझ सामुद्रधुनीमुळे युरोपसह भारत,चीनसह अनेक आशियाई देशांचे पुरते वांदे झाले आहेत. हा महत्वाचा समुद्री मार्ग केव्हा खुला होणार याकडे जगाचे लक्ष लागले आहे. दुसरीकडे सौदी अरब देखील नाकेबंदी खुली करण्यासाठी दबाव बनवून आहे. याशिवाय आणखी तीन देशांनी पुढाकार घेतला आहे. सध्याच्या परिस्थितीवरुन चार मोठे संकेत मिळत आहेत. पाहूयात काय आहेत हे संकेत ?
1. US-इराण पुन्हा एकदा चर्चेच्या फेऱ्या
इस्लामाबाद येथील बैठक निष्फळ ठरली असली आहे. अमेरिकेने आता इराणच्या बंदरांची नाकेबंदी सुरु केली आहे. मात्र,चर्चेला पुन्हा एकदा सुरु होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. दोन्ही देशांच्या टीम या आठवड्याअखेर पुन्हा इस्लामाबादला परतू शकतात. जर चर्चा पुढे गेली आणि ठराव झाला तर होर्मुझला खुला करण्याचा मार्ग निघू शकतो.
2. सौदीचा अमेरिकेवर दबाव
वॉल स्ट्रीट जर्नलच्या बातमीनुसार सौदी अरबने अमेरिकेला स्पष्ट म्हटले आहे की त्याने नाकेबंदी संपवावी आणि इराण सोबत पुन्हा चर्चा सुरु करावी. सौदीला भिती आहे की जर तणाव पुन्हा वाढला तर इराण पुन्हा हल्ला करु शकतो.इराणने बाब-अल-मंदेब सारख्या महत्वाच्या समुद्री मार्गावरही हल्ल्याची धमकी दिली आहे. या मार्गाने सौदी अरब देखील तेलाची निर्यात करत असतो. आखाती देशांना होर्मुझ सारख्या प्रमुख मार्गावर कोणा एका देशाचे नियंत्रण नको. कारण यामुळे त्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होत आहे.
3. फ्रान्स आणि ब्रिटनचा पुढाकार
फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युअल मॅक्रो आणि ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टॉर्मर हे या आठवड्यात एक व्हर्च्युअल मिटींग घेत आहेत. शुक्रवारी होणाऱ्या या बैठकीत अनेक देश सामील होणार आहे. या बैठकीचा उद्देश्य होर्मुझची वाहतूक सुरळीत आणि सुरक्षित करणे हा आहे. जर या बैठकीत कोणती संयुक्त योजना तयार झाली तर आंतरराष्ट्रीय दबावाद्वारे मार्ग खुला करण्याचे प्रयत्न वेगाने सुरु होऊ शकतात.
4. चीनची सक्रियता आणि इराणचा रोख
इराणने काही चीनी जहाजांना येथून सोडण्याची परवानगी दिली आहे. त्यामुळे हा रस्ता संपूर्णपणे बंद झालेला नाही.चीनने दुसरीकडे शांततेसाठी चार सूत्रीय प्रस्ताव दिला आहे. यामध्ये या क्षेत्रातील देशांमध्ये शांतता, एकमेकांच्या सार्वभौमत्वाचा आदर, संयुक्त राष्ट्र-आधारित प्रणालीचे बळकटीकरण आणि सुरक्षेला विकासाशी जोडणे यांचा समावेश आहे. जर या प्रस्तावांना मान्यता मिळाली, तर सामान्य स्थिती परत येण्याची आशा वाढू शकते.
