
जम्मू-कश्मीरच्या पहलगाममध्ये २२ एप्रिल रोजी झालेल्या अतिरेकी हल्ल्यात २४ निरपराध नागरिकांची निर्घृण हत्या झाली. त्यानंतर भारताने १९६० पासून चालु असलेला सिंधू जल वाटप करार रद्द केला.भारताने या हल्ल्यासाठी पाकिस्तानला जबाबदार ठरवले. त्यानंतर ‘ऑपरेशन सिंदूर’ अंतर्गत पाकिस्तानच्या सीमेत शिरुन ९ अतिरेकी स्थळांना उद्धवस्थ केले.या सिंधू करारांतर्गत पाकिस्तानला तीन नद्यांचे पाणी मिळत होते. आता हा करारच रद्द झाल्याने पाकिस्तानच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे.
या दरम्यान आता चीनने देखील या मुद्द्यात नाक खुपसले आहे. कन्व्हरसेशनच्या एका बातमीनुसार चीन सिंधु जल वाटप करारात हस्तक्षेप करु शकतो. त्यामुळे या भागातील तणावात आणखी वाढ होण्याची भीतीही व्यक्त करण्यात आली आहे. भारताला भीती आहे की चीन त्याच्या सीमेतून भारतात वाहणाऱ्या नद्यांचा प्रवाहात अडथळा आणू शकतो.
चीनी माध्यमांनी भारताला आक्रमक म्हणत पाण्याला हत्यार म्हणून वापर करण्याची शंका व्यक्त केली आहे. तसेच चीनने अशीही घोषणा केली आहे की तो सिंधूच्या सहायक नद्यांवर मोहम्मद डॅम प्रकल्पांना चालना देणार आहे. त्यामुळे पाकिस्तानला फायदा होईल आणि भारतावरील रणनितीक दबाव वाढू शकतो.
भारतातील अनेक तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की सिंधु जल वाटप कराराच्या अटी पाकिस्तानासाठी जास्तच उदारता दाखवत आहेत. सुमारे ६५ टक्के पाकिस्तानी लोकसंख्या सिंधु नदीच्या खोऱ्यात रहाते. तर भारताच्या बाजूला ही संख्या १४ टक्के आहे. त्यामुळे भारताच्या कठोर निर्णयाने पाकिस्तानला जास्त दु:ख झाले असून तो अडचणीत सापडला आहे.
चीन आता स्वत:ला सिंधु जल वाटप करारातील एक महत्वाचा पक्षकार मानू लागला आहे. चीनी माध्यमांनी या प्रकरणात भारताला आक्रमक म्हणत जर पाण्याचा हत्यार म्हणून वापर केला तर याचे गंभीर परिणाम होतील असे चीनने म्हटले आहे. बातम्यांनुसार सिंधुनदीचा उगम क्षेत्र चीनच्या पश्चिमी तिबेट क्षेत्रात आहे. त्यामुळे हा वाद आणखीन संवेदनशील झाला आहे. याच सोबत चीनने घोषणा केली आहे की तो सिंधुच्या उपनद्यांवर मोहम्मंद हायड्रो प्रोजेक्ट वेगाने उभारणार आहे. हे पाऊल भारतासाठी एक मोठा इशारा म्हटले जात आहे.