PM मोदींनी केलेले ऊर्जा बचतीचे आवाहन योग्य का आहे? जागतिक परिस्थिती भयानक, कोणत्या देशात काय निर्बंध?

युद्धामुळे जागतिक ऊर्जा संकट निर्माण झाले आहे. या संकटाच्या काळात अनेक देशांनी नागरिकांना उर्जेचा कमी वापर करण्याचे आवाहन केले आहे. याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.

PM Modi Energy Save AppealeImage Credit source: Google

बापू गायकवाड | Updated on: May 12, 2026 | 3:19 PM

अमेरिका आणि इराण यांच्यातील युद्धामुळे जागतिक ऊर्जा संकट निर्माण झाले आहे. या संकटाच्या काळात अनेक देशांची सरकारे नागरिकांना इंधनाचा वापर कमी करण्याचे, प्रवास मर्यादित ठेवण्याचे आणि ऊर्जा बचतीचे आवाहन करत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेले संयमाचे आवाहन हे याच जागतिक पद्धतीचा भाग आहे. अनेक देशांनी केवळ आवाहनांवर न थांबता इंधन रेशनिंग, सक्तीचे वर्क फ्रॉम होम, इंधन मर्यादा, वेगमर्यादा आणि प्रवास निर्बंध यांसारखे कठोर उपाय लागू केले आहेत, जेणेकरून 2026 च्या तेल संकटाचा सामना करता येईल.

जागतिक पातळीवरील परिस्थिती काय?

जागतिक ऊर्जा संकटाला उत्तर म्हणून IEA Tracker नुसार सुमारे 40 देशांनी (आणि युरोपियन आयोगाने) आपत्कालीन ऊर्जा बचतीचे उपाय लागू केले आहेत.
40 हून अधिक देशांनी इंधन आणि प्रवासासंदर्भात उपाययोजना केल्या.
विकसित अर्थव्यवस्थांनी उत्पादन शुल्क कपात, सरकारी मदत योजना, किंमतवाढीविरोधी इशारे आणि वाहतूक, शेती व जास्त इंधन वापरणाऱ्या क्षेत्रांसाठी विशेष मदत जाहीर केली.
3 देशांनी स्वयंपाकाच्या तेल/LPG वापरावर थेट मर्यादा आणल्या (रेशनिंग, अर्धे सिलिंडर भरणे किंवा इलेक्ट्रिक/PNG पर्यायांकडे वळणे).
18 देशांनी प्रवास कमी करण्यासाठी उपाययोजना केल्या (इंधन रेशनिंग, पर्यायी दिवसांवर वाहन वापर, सार्वजनिक वाहतूक व कारपूल प्रोत्साहन, खासगी/सरकारी वाहनांवर मर्यादा आणि EV प्रोत्साहन).
13 देशांनी Work From Home (WFH) आणि रिमोट वर्कला प्रोत्साहन दिले, विशेषतः सरकारी क्षेत्रात.
35 पेक्षा अधिक देशांनी ऊर्जा बचतीसाठी व्यापक मोहिमा राबवल्या — ज्यात प्रकाश/AC मर्यादा, सरकारी प्रवास कपात आणि ऊर्जा कार्यक्षमतेवर भर होता.