Women reservation: जगात कोणत्या देशांमध्ये महिलांसाठी आहे आरक्षण?

Women Reservation Bill : महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आले आहे. यामुळे देशातील संसदेत महिलांची एक तृतीयांश उपस्थिती सुनिश्चित होईल. याच्या अमंलबजाणवीसाठी किमान दोन वर्षे लागणार आहेत. सध्या भारतीय संसदेत महिलांचे प्रतिनिधित्व खूपच कमी आहे.

Women reservation: जगात कोणत्या देशांमध्ये महिलांसाठी आहे आरक्षण?
| Updated on: Sep 20, 2023 | 1:54 PM

Women reservation : भारतात सध्या महिला आरक्षणाची चर्चा आहे. नुकताच महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत सादर करण्यात आले आहे. अनेक अनेक वर्षापासून हा मुद्दा चर्चेत होता. पण यावर विधेयक येत नव्हतं. पण आता हे विधेयक मंजुर होण्याच्या मार्गावर आहे. विधेयकाचा मसुद्यानुसार याची 2026 पूर्वी अंमलबजावणी होणार नसल्याचा अंदाज तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. पण तुम्हाला माहित आहे का जगात आणखी कोणत्या देशांमध्ये महिलांसाठी आरक्षण आहे. संसदेत विधेयक आणल्यानंतर आता भारत जगातील निवडक देशांमध्ये सामील झाला आहे जेथे महिलांसाठी आरक्षण आहे.

जगात अनेक देशांमध्ये महिलांना संसदेत आरक्षण आहे. संसदेत महिलांच्या प्रतिनिधीत्वाच्या (टक्केवारीत) 185 देशांमध्ये भारत 141 व्या क्रमांकावर आहे. हा 15 टक्के आकडा केवळ जागतिक सरासरीपेक्षा खूपच कमी नाही तर आपल्या शेजारी पाकिस्तान, बांगलादेश आणि नेपाळपेक्षाही कमी आहे.

अनेक देशांमध्ये महिलांना 50 टक्के आरक्षण

जगातील अनेक देशांमध्ये महिलांसाठी संसदेत 50 टक्के आरक्षणाची तरतूद आहे. यामध्ये फ्रान्स, दक्षिण कोरिया आणि नेपाळचा समावेश आहे. यापैकी नेपाळ आणि अर्जेंटिनाने 1990 च्या दशकातच प्रयत्न सुरू केले होते. आज अर्जेंटिना, मेक्सिको आणि कोस्टा रिकासारख्या देशांच्या संसदेत महिलांचे प्रतिनिधित्व 36 टक्क्यांहून अधिक झाले आहे.

पाकिस्तानमध्ये महिलांना आरक्षण

पाकिस्तानमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढवण्यासाठी वेळोवेळी प्रयत्न केले गेले. 1956 मध्ये पाकिस्तानच्या संसदेत महिलांसाठी दहा जागा राखीव होत्या. पाच पूर्व आणि पाच पश्चिम पाकिस्तानसाठी त्या राखीव होत्या. 1962 मध्ये महिलांसाठी आणखी सहा जागांची तरतूद करण्यात आली होती.

पाकिस्तानात यानंतर महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढत गेले. बांगलादेश वेगळा झाल्यानंतर 1973 मध्ये नॅशनल असेंब्लीमध्ये महिलांसाठी दहा जागा राखीव ठेवण्यात आल्या. 1985 मध्ये त्या 20 जागांपर्यंत वाढल्या. 2002 मध्ये परवेझ मुशर्रफ यांच्या सरकारने संख्या 33 टक्क्यांपर्यंत वाढवली होती.