
आपल्यापैकी अनेकांना असे वाटते की रेल्वे कर्मचारी आणि त्यांचे कुटुंबीय रेल्वेने मोफत प्रवास करतात. पण ही गोष्ट पूर्णपणे खरी नाही. खरेतर, रेल्वे आपल्या कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना प्रवासासाठी पास आणि पीटीओ (PTO – Privilege Ticket Order) ची सुविधा देते, ज्यांचे स्वतःचे काही नियम आणि अटी आहेत. या सुविधेनुसार, ते ठराविक कालावधीसाठी मोफत प्रवास करू शकतात, पण काही ठिकाणी त्यांना पैसेही द्यावे लागतात.
1. पास: या अंतर्गत एका वर्षात तीन वेळा पूर्णतः मोफत प्रवास करता येतो. या पासमध्ये कर्मचारी, त्यांची पत्नी आणि मुले यांचा समावेश असतो. जर आई-वडील कर्मचाऱ्यावर अवलंबून असतील, तर त्यांचे नावही पासमध्ये समाविष्ट केले जाते.
2. पीटीओ (Privilege Ticket Order): याला सवलतीचा तिकीट आदेश म्हणतात. या अंतर्गत कर्मचाऱ्याला प्रवासाच्या एकूण भाड्यापैकी एक तृतीयांश (1/3) रक्कम स्वतः भरावी लागते. एका वर्षात चार वेळा पीटीओचा वापर करता येतो.
5 वर्षांच्या सेवेपूर्वी कर्मचाऱ्याला फक्त एक सेट पास मिळतो. मात्र, अधिकाऱ्यांसाठी वेगळे नियम आहेत, जे त्यांच्या पदावर अवलंबून असतात.
रेल्वेने दिलेला पास आणि पीटीओ ठराविक कालावधीसाठी वैध असतो. त्यांची मर्यादा संपल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना सामान्य प्रवाशांप्रमाणेच तिकीट काढून प्रवास करावा लागतो. पास किंवा पीटीओ मिळवण्यासाठी कर्मचाऱ्याला त्याचे रेल्वे ओळखपत्र, सेवा प्रमाणपत्र आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे रेल्वे प्रशासनाकडे जमा करावी लागतात. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, पास फक्त त्याच सदस्यांसाठी जारी केला जातो, ज्यांची नावे कर्मचाऱ्याच्या सेवा पुस्तिकेमध्ये (service book) नोंदवलेली आहेत. त्यामुळे, प्रत्येकवेळी मोफत प्रवासाचा लाभ घेता येतो, असे नाही.
एकूणच, रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी मोफत प्रवासाची सुविधा ही त्यांच्या कठोर परिश्रमासाठी आणि सेवेसाठी एक प्रकारची सवलत आहे, पूर्णपणे मोफत सेवा नाही. ही सुविधा कर्मचाऱ्यांच्या पद, कामाचा कालावधी आणि जबाबदारीवर अवलंबून असते.
1. कर्मचाऱ्यांच्या ग्रेडनुसार त्यांना वेगवेगळ्या श्रेणीमध्ये (उदा. स्लीपर, 3-एसी किंवा 2-एसी) प्रवास करण्याची परवानगी मिळते.
2. निवृत्त झाल्यानंतरही कर्मचाऱ्यांना पासची सुविधा मिळत राहते.
3. रेल्वे कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबासाठी रेल्वे रुग्णालयांमध्ये मोफत वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध असतात.