दोस्ताने शब्द दिला पण पार्टी दिलीच नाही, मग कोर्टात खेचता येणार का? वाचा कायदा काय सांगतो?

सोशल मीडियावर सध्या एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे, यात एखाद्या मित्राने पार्टी देण्याचं आश्वासन दिले आणि पार्टी दिली नाही तर त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई करता येते असे सांगण्यात आले आहे. अशा मित्राला कलम 73 अंतर्गत दंड ठोठावता येतो असंही यात सांगण्यात आले आहे. अ‍ॅडव्होकेट शिवकुमार यादव यांच्या या रीलला लाखो व्ह्यूज मिळाले आहेत. मात्र या रीलमध्ये करण्यात आलेला दावा किती खरा आहे? कायद्यात अशी तरतूद आहे का? कलम 73 मध्ये नेमकं काय आहे? खरंच मित्राकडून दंड वसूल करता येतो का? याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.

कलम 73 काय आहे?

भारतीय करार कायदा 1872 मध्ये लागू करण्यात आला होता. कलम 73 मध्ये वचन मोडल्यामुळे झालेल्या नुकसानाची भरपाई देण्याबाबत तरतूद करण्यात आलेली आहे. मात्र महत्त्वाची बाब म्हणजे कलम 73 अशा परिस्थितींना लागू होते जिथे दोन्ही पक्षांमध्ये वैध करार म्हणजे कायदेशीर करार झालेला असणे गरजेचे आहे. या कायद्यानुसार कराराच्या उल्लंघनामुळे नुकसान झालेल्या पक्षाला त्या नुकसानाची भरपाई मिळू शकते. तसेच करार करताना दोन्ही पक्षांना असे नुकसान होऊ शकते अशी माहिती असेल तर ही भरपाई देण्याची तरतूद आहे.

मित्रांच्या आश्वासनांना हा नियम लागू होतो का?

आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की हा नियम मित्रांनी एकमेकांना दिलेल्या आश्वासनांना देखील लागू होतो का? याचे उत्तर म्हणजे कलम 79 तोंडी किंवा लेखी करारांना लागू होते जिथे दोन्ही पक्षांनी करारानंतर नुकसान होण्याच्या शक्यतेवर आधीच सहमती दर्शविली आहे. मात्र जेवण किंवा पार्टीसारख्या दररोजच्या गोष्टींबाबत दिलेले आश्वासन करार मानले जात नाही. त्यामुळे अशा आश्वासनांना थेट भरपाई लागू करत नाही, कारण ते कायदेशीर वचन नाहीत. त्यामुळे मित्राने पार्टी देण्याचे वचन मोडले तर त्याच्यावपर कायदेशीर कारवाई करता येत नाही.

View this post on Instagram

A post shared by Adv Shiv kumar yadav (@adv.shivkumar_yadav)

हा कायदा कोणाला लागू होतो?

आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की हा कायदा नेमका कुणाला लागू होतो? भारतीय करार कायद्यानुसार, जर एखाद्याने वस्तू विकण्यासाठी किंवा सेवा देण्यासाठी करार केला आणि तो पूर्ण करण्यात अयशस्वी झाला, तर कराराच्या उल्लंघनामुळे नुकसान झालेल्या पक्षाला भरपाई देण्याची तरतूद आहे. तसेच जर करारात आधीच दंड किंवा नुकसान भरपाई नमूद केलेली असेल, तर ते प्रकरण कलम 74 अंतर्गत येते, जिथे नुकसान भरपाई सिद्ध न करताही निश्चित रक्कम मागता येते.