सावधान! ITR मध्ये चुकीची माहिती भरली तर 200 टक्के दंड, आयकर विभागाचे नवीन नियम लागू

तुमचा प्राप्तिकर परतावा (ITR) भरण्याची तयारी करत असाल, तर आयकर विभागाच्या नवीन नियमांकडे दुर्लक्ष करू नका. नवीन नियमांनुसार, उत्पन्नाचे स्रोत लपवणे किंवा चुकीचे डिडक्शन क्लेम करणे आता मोठ्या आर्थिक संकटाला निमंत्रण देऊ शकते. करपात्र उत्पन्नाची चुकीची माहिती दिल्यास कराच्या रकमेच्या 50 टक्के ते 200 टक्क्यांपर्यंत दंड आकारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. हे नवीन नियम नक्की काय आहेत आणि दंड टाळण्यासाठी काय करावे? वाचा सविस्तर. तुम्ही प्राप्तिकर विवरणपत्र म्हणजेच आयटीआर भरताना तुमचे उत्पन्न चुकीचे सांगितले किंवा ते योग्यरित्या सांगितले नाही तर तुम्हाला आता मोठा दंड भरावा लागू शकतो. आयकर विभागाने मूल्यांकन वर्ष 2026-27 साठी एक नवीन दंड आराखडा जारी केला आहे, ज्यामध्ये चुकीची माहिती देण्याबाबत कठोर नियम लागू करण्यात आले आहेत. या नवीन नियमांचा उद्देश करदात्यांना जागरूक करणे आणि नियमांचे योग्य पालन सुनिश्चित करणे हा आहे. चला तर मग जाणून घेऊया तपशील.

ITR भरताना चुकीचे उत्पन्न दर्शविल्यास दंड नवीन नियमांनुसार, जर तुम्ही तुमचे उत्पन्न कमी दर्शविले तर तुम्हाला कराच्या रकमेवर 50 टक्क्यांपर्यंत दंड भरावा लागेल. दुसरीकडे, जर ही चूक जाणूनबुजून केली गेली असेल, जसे की चुकीची नोंद करणे किंवा माहिती लपविणे, तर हा दंड 200 टक्क्यांपर्यंत वाढू शकतो.

विलंब ITR वर दंड तुम्ही तुमचा आयटीआर वेळेवर दाखल केला नाही आणि उशीरा दाखल केला तर आता जास्तीत जास्त 5000 रुपये दंड आकारला जाईल. ज्यांचे उत्पन्न 5 लाख रुपयांपर्यंत आहे त्यांच्यासाठी हा दंड 1000 रुपयांपर्यंत आहे. टीडीएस किंवा इतर आवश्यक स्टेटमेंट वेळेवर सादर न केल्यास दररोज 200 रुपये दंड आकारला जाऊ शकतो.

एखाद्या व्यक्तीने स्व-मूल्यांकन करासारखा कर वेळेवर भरला नाही तर त्याला दंडही होऊ शकतो. हा दंड मूल्यांकन अधिकारी ठरवतो आणि सामान्यत: थकीत कराच्या रकमेपर्यंत असू शकतो. गंभीर प्रकरणांमध्ये, जसे की तपासादरम्यान लपलेले उत्पन्न उघड झाल्यास, 10 ते 60 टक्के दंड आकारला जाऊ शकतो. माहिती कधी आणि कशी समोर आली यावर हे अवलंबून आहे. त्याच

नवीन नियमांनुसार, केवळ उत्पन्न लपविण्यासाठीच नव्हे तर इतर चुका जसे की खाते न ठेवणे, ऑडिट न करणे, आवश्यक कागदपत्रे सादर न करणे किंवा रोख व्यवहाराच्या नियमांचे उल्लंघन करणे यासारख्या इतर चुकांसाठी देखील दंड आकारला जाऊ शकतो. काही प्रकरणांमध्ये, दंड संपूर्ण रकमेइतका असू शकतो.

कायद्यात काही सवलतीच्या तरतुदीही आहेत. जर एखाद्या व्यक्तीने हे सिद्ध केले की चूक वाजवी कारणास्तव झाली आहे, तर त्याच्यावर दंड आकारला जाऊ शकत नाही. याशिवाय काही प्रकरणांमध्ये दंडातही सूट दिली जाऊ शकते.

(डिस्क्लेमर: या आर्टिकलमध्ये देण्यात आलेली माहिती व उपाय हे सामान्य ज्ञानावर आधारित आहेत. आमचा याला दुजोरा नाही. ते अवलंबण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला जरूर घ्यावा.)