कामाचे वाढणार तास आणि हातात येणार कमी दाम! जाणून घ्या 1 जुलैपासून काय होणार वेतनात बदल

1 जुलैपासून तुमच्या कार्यालयीन कामकाजात मोठा बदल होणार आहे. नवीन कामगार नियम (Labour Code) लागू झाल्याने कामाचे तास, पीएममध्ये जमा होणारी रक्कम आणि दर महिन्याला हातात येणारा हातात पडणारा पगार(In Hand Salary) यात अमुलाग्र बदल होणार आहे. नवीन लेबर कोडमुळे कर्मचा-यांचा मूळ पगार एकूण पगाराच्या 50 टक्के निश्चित केला जाऊ शकतो. मात्र, याचा फायदा कर्मचाऱ्यांना होणार असून कर्मचारी आणि कंपनीचे पीएफ मधील योगदान वाढणार आहे. खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना टेक होम सॅलरी कमी मिळेल.नव्या लेबर कोडनुसार कार्यालयातील कामाचे तास (Office Hours) आणि भविष्य निर्वाह निधीत (PF)जमा होणाऱ्या रकमेत वाढ होऊ शकते, तर हातात येणारा पगार कमी होऊ शकतो. सरकारने यापूर्वीच एक कामगार संहिता तयार केली आहे जी राज्यांमध्ये लागू केली जाणार आहे. सध्या राज्यांमध्ये यावर विचार सुरू आहे. पण 1 जुलैपासून नवीन लेबर कोड लागू होण्याची शक्यता दाट आहे.

सरकारने चार नवीन लेबर कोड तयार केले आहेत. या सर्व लेबर कोडची अंमलबजावणी लवकरात लवकर करण्याची तयारी सरकार करत आहे. मात्र, काही राज्यांनी या लेबर कोडबाबत स्वत:चे नियम तयार केलेले नाहीत, त्यामुळे त्याच्या अंमलबजावणीत विलंब होत आहे. राज्ये लवकरच हे काम पूर्ण करतील आणि 1 जुलैपासून नवे नियम आणि कायदे लागू होतील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

गुंतवणूक आणि रोजगार वाढेल

नव्या कामगार कायद्यामुळे देशात गुंतवणूक वाढेल, त्यामुळे रोजगारही वाढण्याची शक्यता आहे, असं सरकारचं म्हणणं आहे. नव्या कामगार कायद्यामुळे कंपन्यांना त्यांच्या कार्यालयीन वेळेत बदल करता येणार आहेत. कंपन्या त्यांच्या कामानुसार ऑफिसच्या वेळा ठरवू शकतात. सध्या ऑफिसमध्ये 8-9 तास काम असतं, ते वाढवून 12 तास करण्यात येणार आहे. पण या अधिक तासांची भरपाई करण्यासाठी कंपन्यांना आठवड्याला 3 सुट्ट्या द्याव्या लागणार आहेत. एका आठवड्यातील कामाच्या तासांची मर्यादा कायम राहावी यासाठी हे केले जाणार आहे.

काय बदलणार

टेक-होम सॅलरी आणि भविष्य निर्वाह निधीत कंपन्यांनी जमा केलेल्या पैशांवर आणखी एक महत्त्वाचा बदल पाहायला मिळणार आहे. नवीन लेबर कोडमुळे कर्मचा-यांचा मूळ पगार एकूण पगाराच्या 50 टक्के निश्चित केला जाऊ शकतो. मात्र, याचा फायदा कर्मचाऱ्यांना होणार असून कर्मचारी आणि कंपनीचे पीएफ मधील योगदान वाढणार आहे. खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना टेक होम सॅलरी कमी मिळेल.

एका अहवालानुसार आतापर्यंत 23 राज्यांनी लेबर कोडचा नियम तयार केला आहे. उर्वरित 7 राज्य नवीन नियम तयार करण्यात गुंतले आहेत. . सरकारने केंद्रीय कामगार कायद्याची चार वेगवेगळ्या संहितांमध्ये विभागणी केली आहे. यात पगार, सामाजिक सुरक्षा, उद्योग आणि कर्मचारी यांच्यातील संबंध, कामाच्या दरम्यान सुरक्षा आणि आरोग्यासह कामाची परिस्थिती यासारख्या अटींचा समावेश आहे. या सर्व संहिता संसदेने मंजूर केल्या आहेत. पण कामगार कायदे समवर्ती सूचीत मोडतात, त्यामुळे राज्यांनी हे नियम ताबडतोब लागू करावेत, अशी केंद्राची इच्छा आहे.