भारतात सर्वाधिक अब्जाधीश कुठे राहतात? जाणून घ्या

देशाचा खरा पैसा कोठे कमावला जात आहे? प्रत्येक राज्य या आर्थिक गतीचा समान वाटा बनत आहे की संपत्ती काही निवडक लोकांपर्यंत मर्यादित होत आहे? अलीकडील सरकारी आकडेवारी हे असमान वास्तव उघड करते. चला तर मग याविषयीची माहिती पुढे जाणून घेऊया.

भारताच्या सरासरी उत्पन्नात वाढ

आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये भारताचे दरडोई उत्पन्न वाढून 1,14,710 रुपये झाले आहे. अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी काही दिवसांपूर्वी लोकसभेत ही माहिती दिली. 2014-15 मध्ये दरडोई निव्वळ राष्ट्रीय उत्पन्न 72,805 रुपये होते, जे एका दशकात सुमारे 41,900 रुपयांनी वाढले आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेने एकूणच ताकद दाखवली आहे, मात्र ही सरासरी प्रत्येक क्षेत्राचे सत्य सांगत नाही.

भारतातील अब्जाधीशांचा बालेकिल्ला कुठे आहे?

उपलब्ध आकडेवारीनुसार, 2024-25 या आर्थिक वर्षात कर्नाटक हे सर्वाधिक दरडोई उत्पन्न असलेले राज्य म्हणून उदयास आले आहे. येथील दरडोई उत्पन्न 2,04,605 रुपये नोंदले गेले आहे. माहिती तंत्रज्ञान, स्टार्टअप इकोसिस्टम, उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रांच्या मजबूत उपस्थितीमुळे कर्नाटक हे देशातील सर्वात समृद्ध राज्य बनले आहे. त्याखालोखाल तामिळनाडूमध्ये 1,96,309 रुपये आणि हरियाणामध्ये 1,94,285 रुपये आहेत.

शीर्ष राज्यांपैकी कोण आहेत?

तेलंगण 1,87,912 रुपये दरडोई उत्पन्नासह चौथ्या आणि महाराष्ट्र 1,76,678 रुपये दरडोई उत्पन्नासह पाचव्या क्रमांकावर आहे. औद्योगिक गुंतवणूक, वित्तीय सेवा आणि शहरीकरण यामुळे महाराष्ट्राच्या उत्पन्नाला आधार मिळतो. हिमाचल प्रदेश 1,63,465 रुपयांसह डोंगराळ राज्यांमध्ये आघाडीवर आहे. उत्तराखंड, पुद्दुचेरी, आंध्र प्रदेश आणि पंजाबमध्येही दरडोई उत्पन्न एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त नोंदविण्यात आले आहे.

‘इथे’ कमाई अजूनही चिंतेची बाब

दुसरीकडे, अनेक मोठ्या आणि पूर्व-उत्तर भारतातील राज्यांमध्ये दरडोई उत्पन्न एक लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे. मध्य प्रदेशात तो 70,343 रुपये, आसाममध्ये 81,127 रुपये आणि पश्चिम बंगालमध्ये 82,781 रुपये होता. छत्तीसगड, मेघालय आणि जम्मू-काश्मीरसारख्या राज्यांमध्येही उत्पन्नाची पातळी राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा खूपच कमी आहे. हा फरक देशातील आर्थिक विषमतेकडे लक्ष वेधतो.

उत्पन्नातील तफावत कायम का आहे?

अर्थ राज्यमंत्र्यांच्या मते, राज्यांमधील दरडोई उत्पन्नातील फरकामागे अनेक कारणे आहेत. आर्थिक विकासाचा वेग, उद्योगांची रचना, शेतीवरील अवलंबित्व, शहरीकरणाची पातळी आणि प्रशासकीय क्षमता या घटकांची यात महत्त्वाची भूमिका असते. ज्या राज्यांमध्ये गुंतवणूक, शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी जास्त आहेत, तिथे उत्पन्न झपाट्याने वाढले आहे.