बँकेपासून हॉटेलपर्यंत सर्वत्र आधारची फोटोकॉपी; पण तुमचा आधार मागण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे का?

निवृत्त शालेय शिक्षक वर्मा-जी यांनी एकदा आपल्या आधार कार्डची प्रत किती ठिकाणी दिली असेल, हे मोजण्याचा प्रयत्न केला. ३१ व्या प्रतीनंतर त्यांनी मोजणे थांबवले. एका बँकेकडे त्याची प्रत होती. मोबाईल फोनच्या दुकानात, गॅस एजन्सीमध्ये, मुलासोबत गेलेल्या जिममध्ये आणि अगदी २०१९ मध्ये एका डोंगराळ भागातील हॉटेलमध्ये जिथे ते केवळ एका रात्रीसाठी थांबले होते. तिथेही त्यांचे आधार कार्ड होते.

या सर्व ठिकाणच्या कपाटांमध्ये त्यांचा चेहरा, त्यांचा ओळख क्रमांक आणि त्यांचा पत्ता जतन करून ठेवला होता. विशेष म्हणजे, हे का आवश्यक आहे, हे त्यांना कोणीही कधीही समजावून सांगितले नव्हते, हेही तितकेच खरे. या कार्डची एक विचित्र गोष्ट ही आहे की, आपल्या देशात कदाचित हे असे दस्तऐवज आहे ज्याची सर्वात सहजपणे आणि वारंवार प्रत काढली जाते. तरीही जे लोक हे कार्ड मागतात, त्यांना तसा अधिकार आहे का, हे विचारण्यासाठी आपण फारसे कोणीही थांबत नाही.

वर्मा-जी यांचा नातू, रोहन, याला शाळेच्या एका प्रकल्पासाठी याच विषयावर काम करायचे होते, म्हणून त्याने याबद्दल अधिक माहिती घेण्याचे ठरवले. सुरुवातीला, रोहनने हे समजून घेण्याचा प्रयत्न केला की, नेमके ‘आधार’ म्हणजे काय? आधार हा १२ अंकी क्रमांक आहे, जो एखाद्या व्यक्तीचे ठसे (फिंगरप्रिंट्स), डोळ्यांच्या बाहुलीचे स्कॅन (आयरीस स्कॅन) आणि छायाचित्र यांच्याशी जोडलेला असतो. हे कार्ड एकाच उद्देशाने तयार करण्यात आले होते.

तुम्ही जे सांगत आहात, तीच व्यक्ती तुम्ही आहात हे सिद्ध करण्यासाठी. हे ओळखीचा पुरावा आहे, नागरिकत्वाचा नव्हे. ‘आधार कायदा’स्वतः असे स्पष्ट करतो की, हा क्रमांक नागरिकत्वाचा किंवा वास्तव्याचा अधिकार देत नाही, तसेच तो या गोष्टींचा पुरावा म्हणूनही वापरला जाऊ शकत नाही. हे अगदी स्पष्ट आहे, कारण हे कार्ड भारताच्या ‘नागरिकांना’च नव्हे, तर भारतात ‘राहणाऱ्या’ सर्व व्यक्तींना दिले जाते. २०२५ मध्ये, बिहारमधील मतदार यादीशी संबंधित एका वादाच्या वेळी, सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले की, आधार हा नागरिकत्वाचा निर्णायक पुरावा नाही.

यानंतर एक अधिक कठीण प्रश्न समोर आला: आधार कार्ड मागण्याचा अधिकार कोणाला आहे आणि तो कोणत्या उद्देशासाठी मागितला जाऊ शकतो? याचे उत्तर २६ सप्टेंबर २०१८ रोजी मिळाले, जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने ‘न्यायमूर्ती के. एस. पुट्टास्वामी (निवृत्त) विरुद्ध भारत सरकार’ या खटल्यात आपला निकाल दिला. न्यायालयाने आधार कार्डची वैधता कायम ठेवली, परंतु त्याच्या वापराबाबत काही मर्यादा निश्चित केल्या. कल्याणकारी योजना आणि अनुदानाच्या कार्यक्रमांमध्ये हे अनिवार्य केले जाऊ शकते, कारण यामुळे निधी थेट अपेक्षित लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचतो याची खात्री मिळते.

मात्र, मोबाईल सेवा पुरवठादार कंपन्या सिम कार्ड देण्यासाठी हे अनिवार्य करू शकत नाहीत; त्यांना यापूर्वी गोळा केलेला बायोमेट्रिक डेटा जसे की बोटांचे ठसे आणि डोळ्यांच्या बाहुलीचे स्कॅन नष्ट करण्याचे निर्देशही देण्यात आले होते. शाळा आणि परीक्षा मंडळे प्रवेशासाठी याची मागणी करू शकत नाहीत, कारण शिक्षण हा एक अधिकार आहे, कोणतीही सवलत किंवा उपकार नव्हे. खाजगी कंपन्याही कराराच्या अटींद्वारे ग्राहकांवर हे लादू शकत नाहीत. मुलांच्या नोंदणीसाठी पालकांची संमती आवश्यक असते आणि वयाची अठरा वर्षे पूर्ण झाल्यावर, कोणतीही व्यक्ती या प्रणालीतून बाहेर पडण्याचा पर्याय निवडू शकते.

हा निकाल एकमताने दिलेला नव्हता; एका न्यायाधीशांनी काही मुद्द्यांवर असहमती दर्शवली होती. हे दर्शवते की एकाच कार्डाकडे किती भिन्न दृष्टिकोनातून पाहिले जाऊ शकते. हे सर्व ऐकत असताना वर्मा-जी यांचा चहा थंड झाला होता. तरीही, जिममधील व्यक्तीने अजूनही याची मागणी केलीच,” असे त्यांनी म्हटले. रोहनने मान डोलवली; त्याला ही गोष्ट या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात बोलकी बाब वाटली. न्यायालयात नियम बदलले असले, तरी सेवा केंद्रांवरील सवयी मात्र तशाच राहिल्या होत्या. जो कर्मचारी अनेक वर्षांपासून कागदपत्रांच्या प्रती मागत आला आहे, तो आजही तशीच मागणी करत आहे; आणि जो ग्राहक अनेक वर्षांपासून त्या प्रती देत ​​आला आहे, तो आजही कोणतीही हरकत न घेता त्या देत आहे.

न्यायालयीन निकालाद्वारे नियम वेगाने बदलू शकतात, परंतु रांगेत उभे असताना मात्र हे बदल अत्यंत संथ गतीने घडतात. अनेकदा, ही यांत्रिक पुनरावृत्ती कोणत्याही दुर्भावनेतून होत नसते. ती केवळ एक सवय असते, आणि कोणत्याही कार्यालयात ‘सवय’ ही सर्वात प्रबळ गोष्ट असते. यामध्ये आणखी एक मुद्दा होता—जो रोहनने जवळजवळ वगळलाच होता, कारण तो अत्यंत निराशाजनक होता. बोटांचे ठसे स्कॅन करणारी यंत्रे बहुतांश लोकांसाठी व्यवस्थित काम करतात, परंतु ज्यांनी अनेक दशके दगड फोडण्याचे किंवा ऊस तोडण्याचे कष्टकरी काम केले आहे, त्यांच्या बोटांचे ठसे कालांतराने पुसले जातात किंवा अस्पष्ट होतात.

अनेक अहवालांतून असे दिसून आले आहे की, जेव्हा यंत्र एखाद्या व्यक्तीच्या अंगठ्याचा ठसा वाचू शकत नाही, तेव्हा त्या व्यक्तीला रेशन दुकानावरून किंवा पेन्शन काउंटरवरून परत पाठवले जाऊ शकते. जरी त्यात त्या व्यक्तीची कोणतीही चूक नसते. रोहनने लिहिले की, यंत्राद्वारे मिळालेला नकार म्हणजे समोर उभे असलेल्या व्यक्तीबद्दलचे अंतिम सत्य नव्हे. प्रकल्पाच्या शेवटी, त्याने एक छोटी यादी दिली होती, ज्यामध्ये हे कार्ड ‘काय नाही’ हे स्पष्ट केले होते. हे कार्ड म्हणजे ‘मतदार ओळखपत्र’ नाही. हे ‘पासपोर्ट’ही नाही.

हे वयाचा निश्चित पुरावा देखील मानले जाऊ शकत नाही, कारण जन्मतारीख अनेकदा नोंदणीच्या वेळी दिलेल्या माहितीवर आधारित असते. प्रत्येक दस्तऐवज एका विशिष्ट प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी असतो; अडचण तेव्हा निर्माण होते जेव्हा आपण एकाच कार्डकडून सर्व प्रश्नांची उत्तरे मिळण्याची अपेक्षा करतो. त्यांनी हेही सांगितले की, अधिकृत UIDAI वेबसाइटवर जाऊन कोणीही आपली बायोमेट्रिक्स लॉक करू शकते आणि गरज पडेल तेव्हाच ती पुन्हा अनलॉक करू शकते. त्यांच्या आजोबांनी, ज्यांनी याबद्दल कधीच ऐकले नव्हते, त्यांना ही प्रक्रिया कशी करायची हे दाखवण्यास सांगितले.

वर्मा-जींनी त्यांच्या ड्रॉवरमध्ये पडलेल्या जुन्या, फोटोकॉपी केलेल्या पावत्यांच्या ढिगाऱ्याकडे पाहिले. आता त्यांचा कोणालाही काहीही उपयोग नव्हता. कदाचित अशा व्यक्तीशिवाय, ज्याला ते कधी भेटणारही नव्हते. तुमच्या आधार कार्डच्या फोटोकॉपी सध्या कुठे ठेवल्या आहेत आणि त्या कोणाकडे आहेत, हे तुम्हाला माहीत आहे का?