नागपूरसह राज्यातील या पाच जिल्हा परिषदा बरखास्त

मुंबई : राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार नागपूर, अकोला, वाशिम, धुळे आणि नंदुरबार या जिल्हा परिषदा बरखास्त केल्या आहेत. पाचही जिल्हा परिषदांतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्याही बरखास्त करण्यात आल्या आहेत. या जिल्हा परिषदांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे निवडणूक प्रक्रिया प्रलंबित होती. पाचही जिल्हा परिषदांच्या प्रशासकपदी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तर पंचायत समितीच्या प्रशासकपदी गटविकास अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे कायद्यानुसार, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विषय समित्यांचे सभापती, यासोबतच पंचायत समित्यांचे सभापती, उपसभापती आणि सरपंच समितीचे सभापती यांची पदं एकाचवेळी रिक्त झाली आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेसाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि पंचायत समित्यांसाठी गटविकास अधिकारी यांनी सर्व अधिकार देण्यात आले आहेत. या सर्व जिल्हा परिषदांसाठी आता राज्य निवडणूक आयोगाकडून निवडणूक प्रक्रिया पार पाडली जाईल.

धुळे जिल्हा परिषद

विविध कारणांमुळे जिल्हा परिषदांविरोधात कोर्टात प्रकरणं प्रलंबित होती. धुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीची मुदत संपून सहा महिन्यांहून अधिक कालावधी उलटला. मात्र या निवडणुकांसाठी तयार करण्यात आलेल्या मतदार यादीवर हरकत घेण्यात आली. या हरकतीचा तिढा अद्यापही न सुटल्याने सत्ताधारी सत्ताधारी काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या वतीने मुदतवाढ मिळण्याची मागणी राज्य सरकारकडे करण्यात करण्यात आली. त्यानुसार राज्य सरकारकडून धुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीला सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली. मात्र गेल्या सहा महिन्यात या हरकतीचा तिढा न सुटल्याने अखेर राज्य सरकारकडून धुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती बरखास्त करण्यात आली.

नागपूर जिल्हा परिषद

नागपूर जिल्हा परिषदेत भाजप-शिवसेनेची सत्ता होती. तर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी विरोधक होते. पण नागपूर जिल्हा परिषदेचा कार्यकाळ 21 मार्च 2017 रोजीच संपुष्टात आला होता. या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 50 टक्क्यांहून अधिक जागा आरक्षित केल्याची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोर दाखल झाली होती. पण कायदेशीर अडचणींमुळे नागपूर जिल्हा परिषदेची निवडणूक होऊ शकली नाही. त्यामुळे या जिल्हा परिषदेतील कार्यकारिणीला मुदतवाढ देण्यात आली होती. पण आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने आता नागपूर जिल्हा परिषद बरखास्त करण्यात आली आहे.

वाशिम जिल्हा परिषद

वाशिम जिल्हा परिषदेचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ 30 डिसेंबर रोजी संपुष्टात येत असल्यामुळे नव्याने निवडणुकीचा कार्यक्रमही घोषित झाला होता. पण राखीव जागांची संख्या 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त झाल्याचा मुद्दा उपस्थित करून जिल्हा परिषद सदस्य विकास गवळी यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. न्यायालयाने 27 ऑगस्ट 2018 रोजी राज्य सरकारला अधिनियमातील तरतुदीत आवश्यक दुरुस्ती करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देत अकोला, वाशिम, नंदुरबार, धुळे जिल्हा परिषदांची निवडणूक प्रक्रिया यथास्थिती ठेवण्याचा आदेश दिला. विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात राखीव जागांच्या तरतुदीच्या कलमात दुरुस्ती करण्याच्या प्रस्तावावर शासनाचा कोणताच निर्णय झाला नाही. त्यामुळे पुढील आदेशापर्यंत कार्यकाळ वाढवून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

वाशिम जिल्हा परिषदेमध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादीची सत्ता होती. अध्यक्षपदी काँग्रेसच्या हर्षदा देशमुख, तर उपाध्यक्षपदी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे चंद्रकांत ठाकरे हे विराजमान होते. वाशिम जिल्हा परिषदेमध्ये सध्या काँग्रेसचे 17, राष्ट्रवादीचे 08, शिवसेनेचे 08, भाजपचे 06, अपक्ष 06 तर भारिपचे 03 सदस्य आहेत. 52 सदस्यांपैकी 27 महिला सदस्या आहेत.

जिल्ह्यात 06 पंचायत समित्या आहेत. कारंजा लाड, मानोरा आणि वाशिम पंचायत समितींमध्ये काँग्रेसचा सभापती, तर मंगरुळपीर आणि मालेगावमध्ये सभापती राष्ट्रवादीचा आहे. 20 वर्षांपासून काँग्रेसच्या ताब्यात असलेल्या रिसोड पंचायत समितीवर शिवसेनाचा सभापती आहे.