ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांचं आजपासून उपोषण

अहमदनगर: ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांचं आजपासून उपोषण सुरु करत आहेत. लोकपाल नियुक्ती, लोकायुक्त कायदा आणि शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित दीडपट भाव या मागण्यांसाठी अण्णा त्यांच्या राळेगणसिद्धी या गावात आंदोलन करत आहेत. अण्णा हजारे यांनी यादवबाबचे दर्शन घेऊन उपोषणाला सुरुवात केली.  यादवबाबा मंदिराबाहेर उभारलेल्या स्टेजवरुन अण्णा आज पुन्हा जय हिंद, इन्कलाब जिंदाबादची हुंकार भरणार आहेत. आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी अण्णा समर्थक मोठ्या संख्येने येण्याची शक्यता आहे. तसंच आंदोलनाच्या यशस्वीतेसाठी ग्रामस्थांनीही एकजूट केली.

“पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे खोटारडे आहेत. त्यांनी 5 वर्षात काहीच केलं नाही. मी 34 पत्रं पाठवली, पण मोदींचा प्रतिसाद मिळाला नाही. अधिसूचना काढून लोकायुक्तांची नियुक्ती करा. लोकपाल निवडा. शेतीमालाला दीडपट हमीभाव द्या, या मागण्या आहेत. देशाच्या भल्यासाठी आंदोलन करत आहे”, असं अण्णा हजारे यांनी म्हटलं.

दरम्यान लोकायुक्ताच्या कक्षेत मुख्यमंत्री हे पदही असावं यासाठी राज्य सरकार लोकायुक्ताच्या कायद्यात संशोधन करणार आहे. तरीही आपण उपोषणावर ठाम असल्याचं ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी कालच स्पष्ट केलं. तसेच लोकपाल आणि लोकयुक्तवरुन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर अण्णा हजारे यांनी सडकून टीका केली.  मोदींची वाटचाल हुकूमशाहीकडे चालल्याचा आरोप अण्णांनी केला.

राज्य सरकारने लोकायुक्तांबाबद जो निर्णय घेतलाय, त्याबाबत मी पूर्ण समाधानी नाही, तर अर्ध समाधानी आहे. ज्या दिवशी कायदा होईल त्याच दिवशी पूर्ण समाधानी राहिल, अशी प्रतिक्रिया अण्णांनी दिली. आज फक्त निर्णय झालाय म्हणून मी जनतेच्यावतीने धन्यवाद देतो. मात्र आता कायदा करा, अशी मागणी अण्णांनी केली.

याशिवाय स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्या असं मोदी सत्तेवर येण्याआधी भाषण ठोकून सांगत होते. मात्र अजून निर्णय झाला नाही. त्याचबरोबर उद्योगपतींना करोडो रुपये माफ करतात, मग शेतकऱ्यांना का नाही? असा सवाल करत शेतकऱ्यांना पेंशन चालू करा, अशी मागणी अण्णांनी केली.

याआधी अनेक वेळा सरकाकडून जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांना पाठवून अण्णांची समजूत काढण्यात आली. मात्र तरीही अण्णा उपोषणावर ठाम आहेत. त्यामुळे सरकार आता काय निर्णय घेतं हे पाहणं महत्त्वाचं आहे.

सरकारच्या मनात काय आहे हे कळत नसल्याचं अण्णांनी म्हटलंय. कायदा तयार होऊन देखील सरकार कायद्याचे पालन करत नाही, अशी खंत अण्णांनी व्यक्त केली. सरकारने कायदा मंजूर केला, मात्र हे सरकार मानत नाही याचा अर्थ हुकूमशाहीकडे वाटचाल असल्याचं अण्णांनी म्हटलंय. एक दिवस या देशाला धोका होईल, अशी भीती अण्णांनी व्यक्त केली.

मुख्यमंत्र्यांवरही अण्णांनी टीका केली. ढवळ्या शेजारी पवळा बसला असे म्हणत नरेंद्र मोदींना ढवळ्या, तर देवेंद्र फडणवीस यांना पवळा अशी उपमा अण्णांनी दिली. यांनी ठरवलंय कायदा लागू नाही करायचा, त्यामुळे मी उपोषणावर ठाम असल्याची भूमिका अण्णांनी घेतली.

अण्णांची मागणी काय आहे?

केंद्रात लोकपाल नियुक्तीसाठी अण्णा हजारे यांनी आमरण उपोषणाचा इशारा दिला आणि अण्णांनी त्यांचं गाव राळेगणसिद्धीतून या उपोषणाला बुधवारी 30 जानेवारीपासून सुरुवात केली. अण्णा हजारे यांच्या जनलोकपाल आंदोलनानंतर 2013 साली तत्कालीन यूपीए सरकारने लोकपाल कायदा मंजूर केला. पण त्याची अंमलबजावणी अजूनपर्यंत झालेली नाही. केंद्र सरकारकडून लोकपालच्या नियुक्तीसाठी पॅनलची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या पॅनलकडून लोकपाल कुणाला नियुक्त करायचं त्याबाबत शिफारस करण्यात येईल आणि त्यानंतर पंतप्रधान, लोकसभा अध्यक्ष, सरन्यायाधीश (किंवा सरन्यायाधीशांनी नियुक्त केलेले न्यायमूर्ती) आणि लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेता यांच्या उच्चस्तरीय समितीकडून लोकपालची नियुक्ती केली जाईल.

लोकपाल नियुक्ती, लोकायुक्त कायदा आणि शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित दीडपट भाव या मागण्यांसाठी अण्णा त्यांच्या राळेगणसिद्धी या गावात आंदोलन करत आहेत.

जनलोकपालची वैशिष्ट्ये काय?

राज्य स्तरावर लोकायुक्त, तर केंद्रात लोकपाल असेल

सुप्रीम कोर्ट, निवडणूक आयोगा याप्रमाणेच ही स्वायत्त संस्था असेल, ज्यात कुणीही मंत्री किंवा अधिकारी हस्तक्षेप करु शकत नाही.

भ्रष्टाचाराची प्रकरणे प्रलंबित राहू नयेत यासाठी तरतूद आहे. जास्तीत जास्त एका वर्षात चौकशी आणि त्यापुढील जास्तीत जास्त एका वर्षात सुनावणी अशी प्रक्रिया असेल. म्हणजे एकूण दोन वर्षांच्या आत भ्रष्टाचार प्रकरणाचा निपटारा होईल.

भ्रष्ट व्यक्तीमुळे सरकारला जे नुकसान झालंय, ते शिक्षा सुनावतानाच भरुन घेतलं जाईल.

कुठे निधीचा दुरुपयोग केल्याचं दिसलं, रेशन कार्ड मिळालं नाही, पासपोर्ट संबंधी तक्रार असेल, पोलीस तक्रार घेत नसतील, खराब दर्जाचा रस्ता बनवला असेल अशा विविध प्रकरणांची तक्रार लोकपाल किंवा लोकायुक्तांकडे करता येईल.

योग्य व्यक्तीची लोकपाल म्हणून नेमणूक व्हावी यासाठी नियुक्ती थेट सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्तींकडून होईल. या प्रक्रियेत अत्यंत पारदर्शीपणा ठेवण्याची तरतूद कायद्यात आहे.

केंद्रीय दक्षता आयोग आणि सीबीआय यांसारख्या संस्थाही लोकपालच्या कक्षेत येतील.

भ्रष्टाचाराविरोधात आवाज उठवणाऱ्यांना संरक्षण देणं लोकपालची जबाबदारी असेल.