राज्य सरकार आणि नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा, आचारसंहिता काळात मदत देण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाची परवानगी

विधान परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता लागल्यामुळे शेतकऱ्यांना मदत देण्यात अडचण निर्माण झाली होती. पण अखेर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मदतनिधी वाटपास राज्य सरकारला परवानगी दिल्यानं शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

sagar joshi | Updated on: Nov 09, 2020 | 4:29 PM

मुंबई: अवकाळी पासून आणि अतिवृष्टीमुळं राज्यातील शेतकऱ्यांचं आतोनात नुकसान झालं आहे. या शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी १० हजार कोटी रुपयाच्या पॅकेजची घोषणा केली होती. पण अद्याप हा निधी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलेला नाही. त्यात पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघ निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे या मदतीला उशीर लागण्याची शक्यता होती. पण अखेर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने आचारसंहिता काळातही शेतकऱ्यांना मदत देण्यास परवानगी दिली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. ( Permission of Central Election Commission to provide financial help to farmers during the Code of Conduct period )

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला पत्र पाठवून काही सूचना दिल्या आहेत, तशी माहिती मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली आहे. परतीच्या पावसानं दिलेल्या तडाख्यामुळं मराठवाडा, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील शेती आणि शेती पिकांचं प्रचंड नुकसान झालं. सोयाबीन, तूर, मका, ऊस, कापसाच्या पिकाची नासाडी झाली, काही ठिकाणी जमीनही खरडून गेली. त्यामुळे हवालदिल झालेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारनं 10 हजार कोटी रुपयाची मदत जाहीर केली. पण अद्याप या मदतीचा एक रुपयाही शेतकऱ्यांना मिळालेला नाही. त्यामुळे विरोधकांकडूनही सरकारवर जोरदार टीका सुरु आहे. त्यात विधान परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता लागल्यामुळे शेतकऱ्यांना मदत देण्यात अडचण निर्माण झाली होती. पण अखेर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मदतनिधी वाटपास राज्य सरकारला परवानगी दिल्यानं शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या १० हजार कोटी रुपयांपैकी २ हजार कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता देण्यात आला आहे. आता पहिल्या टप्प्यातील मदतनिधी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जाईल. त्यानंतर 2 ते 3 दिवसात शेतकऱ्यांना त्याचं वाटप करण्यात येईल, अशी माहिती वडेट्टीवार यांनी दिली आहे. यावेळी वडेट्टीवारांनी दिलेल्या माहितीनुसार पूर्व विदर्भ आणि पश्चिम विदर्भ मिळून 566 कोटी, मराठवाड्यासाठी 2 हजार 639 कोटी, नाशिक विभागासाठी 450 कोटी, पुणे विभागासाठी 721 कोटी, तर कोकण विभागासाठी 104 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे.

वडेट्टीवारांची विरोधकांवर टीका

राज्य सरकार हे विदर्भाच्या विरोधात आहे असं दाखवण्याचा प्रयत्न सातत्याने होत असल्याचा आरोप मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी केला आहे. नुकसानग्रस्त भागासाठी राज्याला केंद्राकडून मदतीची अपेक्षा होती. पण विरोधी पक्षानं त्यासाठी काहीच केलं नाही, अशी टीका वडेट्टीवार यांनी भाजपवर केली आहे. विरोधकांनी मदतीसाठी केंद्राकडे मागणी करावी असा टोलाही वडेट्टीवार यांनी भाजपला लगावला आहे.