CAA : देशभरात नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा लागू, केंद्र सरकारकडून अधिसूचना जारी

नवी दिल्ली : देशभरातून नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला (CAA) विरोध होत असताना केंद्र सरकारकडून या कायद्याबाबत अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. या अधिसूचनेमध्ये गृह मंत्रालयाकडून देशात 10 जानेवारीपासून नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA) लागू झाल्याची सूचना देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने काल म्हणजे 10 जानेवारी रोजी या कायद्याबाबत अधिसूचना जारी केली.

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यानुसार 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत पाकिस्तान, बांगलादेश, आणि अफगाणिस्तानमधून भारतात आलेल्या मुस्लिम वगळता इतर धर्माच्या शरणार्थींना देशाचे अधिकृत नागरिकत्व मिळणार आहे.

Ministry of Home Affairs: Central Government appoints the 10th day of January, 2020, as the date on which the provisions of the Citizenship Amendment Act shall come into force. pic.twitter.com/QMKYdmHHEk

— ANI (@ANI) January 10, 2020

पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या इस्लामी देशांमध्ये अल्पसंख्यांक असलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारसी आणि ख्रिश्चन धर्माच्या नागरिकांना प्रचंड अन्याय सहन करावा लागला. त्यामुळे ते भारतात आले. मात्र, भारतात आल्यानंतर त्यांना भारताचे नागरिकत्व मिळालेले नव्हते. त्यामुळे त्यांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत होते. अखेर नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यामुळे आता त्यांना देशाचे अधिकृत नागरिकत्व मिळणार आहे.

‘या’ राज्यांमध्ये कायदा लागू होणार नाही

देशभरात हा कायदा लागू होत असला तरी ईशान्य भारतातील सहा राज्यांमध्ये हा कायदा लागू होणार नाही. यामध्ये आसाम, मेघालय, त्रिपूरा, अरुणाचल प्रदेश, मिझोराम, नागालँड या राज्यांचा समावेश आहे.

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यात नेमके काय आहे?

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यात 1955 च्या नागरिकत्व कायद्यात बदल करण्यात आला आहे. या अंतर्गत पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तातून भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ईसाई शरणार्थींना नागरिकत्व देण्यात येईल. जे शरणार्थी एक वर्ष ते सहा वर्षे भारतात राहतात अशा व्यक्तींना नागरिकत्व दिले जाईल. हा कायदा लागू होण्याअगोदर भारताचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी भारतात 11 वर्षे वास्तव्य असणे आवश्यक होते..

नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यात ‘हे’ बदल करण्यात आले

1) नागरिकत्व कायद्यात बदल करण्यात आला

2) पाकिस्तान, अफगाणिस्तानातून आलेल्या हिंदू, शीख, बैद्ध, जैन, पारसी, ख्रिश्चन शरणार्थींना नागरिकत्व देण्यात येणार आहे.

3) या कायद्यात मुस्लिम शरणार्थींचा समावेश नाही

4) भारतात 6 वर्ष राहणाऱ्या शरणार्थींना नागरिकत्व देण्यात येणार आहे.

5) जुन्या विधेयकात 11 वर्ष वास्तव्याची अट

ईशान्य भारतात विधेयकाला का होतोय विरोध?

आसाम, मेघालय, मणिपूर, मिझोराम, त्रिपुरा, नागालँड आणि अरुणाचल प्रदेश बांगलादेश सीमेजवळ अस्मितेला धक्का बसेल अशी नागरिकांना भीती आहे. शिवाय बांगलादेशातून आलेल्या हिंदू शरणार्थींची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. स्थानिकांचे हक्क डावलले जाण्याची भीती आहे.

नागरिकत्व विधेयक काय आहे?

नागरिकत्व विधेयक 1955 मध्ये संशोधन करण्यासाठी नागरिकत्व विधेयक 2016 हे संशोधन विधेयक पुन्हा संसदेत सादर करण्यात येत आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान या देशातील धार्मिक अत्याचारामुळे 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत भारतात प्रवेश करणारे हिंदू, शिख, बौद्ध, जैन आणि ख्रिश्चनांना भारतीय नागरिकत्व देण्यात येणार आहे. त्यासाठी त्यांचं रहिवासी अट 11 वर्षे घटवून 6 वर्षे करण्यात आली आहे. म्हणजेच हे शरणार्थी 6 वर्षानंतर लगेचच भारतीय नागरिक्त्वासाठी अर्ज करु शकतात. या विधेयकामुळे सरकार अवैध रहिवाशांची परिभाषा बदलण्याच्या तयारीत आहे.

हे विधेयक लोकसभेमध्ये 15 जुलै 2016 रोजी सादर करण्यात आलं होतं. 1955 नागरिकत्व अधिनियमानुसार, कोणत्याही प्रमाणित पासपोर्ट, वैध दस्तऐवजाशिवाय किंवा व्हिजा परमिटपेक्षा जास्त दिवस भारतात राहणाऱ्या नागरिकांना/प्रवाशांना अवैध किंवा बेकायदा प्रवासी मानलं जातं.

राजीव गांधी सरकारच्या काळात आसाम गण परिषदेसोबत एक करार करण्यात आला होता. त्या करारानुसार 1971 सालानंतर आसाममध्ये जे अवैधरित्या प्रवेश करतील, त्या बांगलादेशींना बाहेर हाकललं जाईल. नागरकित्व संशोधन विधेयकाच्या नव्या विधेयकानुसार, 1971 ची मर्यादा 2014 वर आणण्यात आली आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान या देशातील धार्मिक अत्याचारामुळे 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत भारतात प्रवेश करणारे हिंदू, शिख, बौद्ध, जैन आणि ख्रिश्चनांना भारतीय नागरिकत्व देण्यात येणार आहे.